सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

१६ डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


भारतावरचं आर्थिक मंदीचं सावट दिवसेंदिवस आणखीन गडद होतंय. भारतासमोरचं हे अर्थिक संकट दूर करण्यासाठी रघुराम राजन यांनी उपाय सांगितलाय. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या लेखात त्यांनी ‘राजन रोडमॅप’ मांडलाय. सत्ता एका हातात न ठेवता त्याचं विकेंद्रीकरण करुन पद्धतशीरपणे भांडवल हाताळलं तर अर्थिक मंदी जाऊ शकेल असं राजन यांचं म्हणणं आहे.

आर्थिक संकटाच्या कचाट्यात सापडणारा भारत हा एकटा देश नाही. भारतासमोरचे आर्थिक प्रश्नही काही नवीन नाहीत. अडचण तेव्हा होते जेव्हा सरकारच्या कारभारामुळे किंवा अकार्यक्षम धोरणांमुळे नवीन आणि उग्र आर्थिक प्रश्नांना आपण स्वतः आमंत्रण देतो.

भारतासमोरचे काही प्रश्न पिढीजात चालत आलेले आहेत. तर काही योग्य आर्थिक वाटचाल न झाल्यानं नव्यानं निर्माण झालेत. युपीए किंवा एनडीए सरकारने आपापली सुधारणा विषयक धोरणं अवलंबली. त्यातही काही त्रुटी असव्यात. या त्रुटींमुळे काही अडचणी निर्माण झाल्याची शक्यता आहेच. पण ते आर्थिक प्रश्न आजच्या सरकारने निर्माण केलेल्या संकटापेक्षा फार वेगळे आहेत.

आजच्या आर्थिक संकटाचा नेमका अर्थ काय? त्याची कारणं काय? आणि आता यातून बाहेर कसं पडायचं? या प्रश्नांची उत्तरं देतायत ‘शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिसनेस’ चे प्राध्यापक आणि रिसर्व बँकेचे माजी गर्व्हर्नर- रघुराम राजन. इंडिया टुडे या मासिकात आलेल्या ‘how to fix the economy’ या लेखात रघुराम राजन यांनी त्यांचा राजन रोडमॅप मांडलाय.

सत्तेचं एकेंद्रीकरण चुकीचं

या लेखात सांगितल्याप्रमाणे राजन यांच्या मते पुनर्वितरण म्हणजेच रिडिस्ट्रब्युशन हा बहुतेक धोरणांचा महत्वाचा हेतू असतो. त्यामुळे गरीब, दुर्बल घटकांना सर्वात जास्त फायदा होतो. ही धोरणं राबण्यासाठी सरकारला किंमत मोजावी लागते. अमाप खर्च करावा लागतो. पण सध्या सरकारच्या उत्पन्ना पेक्षा खर्चच जास्त होतोय.

राजन सांगतात, या सगळ्या अराजकतेच्या मुळाशी तात्विक चूक आहे. ती म्हणजे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाशी बांधील असलेला देश एककेंद्रित सरकारच्या हातात आहे. केवळ निर्णयच नाही तर कल्पना आणि योजनांची सगळी सूत्र प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या कार्यालयातून हलवली जातात.

खरंतर अशीही सत्ता कार्यक्षम असते. पण त्यासाठी पक्षाची सामाजिक आणि राजकीय ध्येय आणि त्याचा रोडमॅप संपूर्ण तयार असावा लागतो. हा रोडमॅप आखणारे मंत्री त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ असावे लागतात. आत्ताच्या सरकारची अशीही परिस्थिती नाही.

निर्णय घेताना दूरगामी परिणाम पाहिले जात नाहीत

राजन पुढे सांगतात की राजकीय आणि सामाजिक अजेंडा या सरकारसाठी महत्वाचे आहेत, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. या अजेंड्यांमुळे त्यामुळे आर्थिक वाढीसारखा महत्वाचं मुद्दा नेहमीच दुय्यम राहिलाय.

सरकार चालवत असलेला एकहाती नियंत्रण ठेवण्याचा प्रकार हा तीव्र केंद्रीकरणाचा आहे. त्याला जोड म्हणजे असक्षम मंत्री आणि अस्पष्ट आर्थिक ध्येय असणं. अशा परिस्थितीत कोणत्याही आर्थिक सुधारणांची अपेक्षा फारच अवघड होऊन जाते. प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्याऐवजी, नजरेत येणारे ठळक निर्णय सरकार घेत आहे. 

नोटाबंदी, बँकांचे विलीनीकरण, कॉर्पोरेट टॅक्स रद्द करणं ही त्याची काही उदाहरण आहेत. हे निर्णय योग्य वेळी घेतलेत की नाही हा पहिला प्रश्न. त्यातही निर्णय घेताना त्याचे दूरगामी परिणाम पाहिले गेले असतील की नाही याबदद्ल मोठीच शंका उपस्थित होते. म्हणूनच हे निर्णय किती यशस्वी होणार हे ‘भगवान भरोसे’च म्हणायचं. वर मंत्री फक्त नावापुरते! मग याविषयी बोलायचं कुणी?

हेही वाचा : आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

सत्तेचं विकेंद्रीकरण हाच अर्थिक सुधारणेचा पाया

रघुराम राजन सांगतात, ही परिस्थिती सुधारायची असेल तर आधी या आर्थिक मंदीची तीव्रता लक्षात घ्यायला हवी. चुका सुधारण्यासाठी आधी चुका झाल्यात हे मान्य करणं अनिवार्य असते. आर्थिक मंदी तात्पुरती नाही आणि त्याचे पुरावे देणाऱ्या बातम्या आणि सर्वे लपवून किंवा दुर्लक्षित करून हा प्रश्न सुटणार नाही. काही प्रश्न वर्षानुवर्षापासून अस्तित्वात असले तरी त्यावर तोडगा काढणं हीसुद्धा एखाद्या सरकारची साडेपाच वर्ष पूर्ण झाल्यावरही टिकणारी जबाबदारी आहे.

या लेखामधे सरकार समोरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राजन काही उपाय सांगतात. सर्वात महत्वाचा मंत्र म्हणजे सत्तेचं विकेंद्रिकरण हा आर्थिक प्रगतीचा पाया आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणेचे मार्ग जरुर दाखवले पाहिजेत. पण प्रत्येक ठिकाणी राजकीय सत्ता वापरून हस्तक्षेप करणं गरजेचं नाही.

प्रशासकीय उतरंडीतल्या प्रत्येक पातळीवरच्या प्रत्येक प्रत्येक घटकाला सत्तेचा वापर करून धोरणं बनवता यावीत हाच तर विकेंद्रीकरणाचा अर्थ आहे. त्यासाठी सरकारचे सर्व मंत्री, राज्य सरकार आणि आणि इतर सरकार यांच्या एकत्रित मदतीने धोरण अवलंबणं गरजेचंय. १५व्या वित्त आयोगात सुधार करून राज्याचा कर उत्पन्नातला वाट कमी करू नये, असंही राजन सुचवतात. यामुळे एकप्रकारे राज्याचं सक्षमीकरण होईल. त्यांचा विश्वास संपादन करणं सोपं जाईल.

राजन रोडमॅपमधे काय आहे?

डॉ. राजन आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ‘राजन रोडमॅप’ सुचवतात, ज्यात सर्व स्तरावरील सरकारांचे एकत्र प्रयत्न देशाला आर्थिक संकटातून बाहेत काढतील. या रोडमॅपमधल्या काही महत्वाच्या गोष्टी – 
 
१. नवीन आर्थिक सुधारणा- देशाची संपत्ती म्हणजे भांडवल, जमीन आणि मजूर म्हणजेच कामगार. या अर्थव्यवस्थेतील या तीन घटकांचा वापर करण्याचा सल्ला राजन देतायत. या तीन्हीचं उदारीकरण अर्थात लिब्रलायझेशन होईल अशा एका नवीन आर्थिक सुधारणेची देशाला गरज आहे.

अ) भांडवल- भांडवलाच्या वापरावरील मर्यादा काढून त्यांचा जास्तीत जास्त वापर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्हावा हा हेतू आहे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उद्योगांना विश्वासात घेऊन वेळ आणि भांडवल पुरवण्याचा प्रयत्न करावा. करचा दर स्थिर असणं सध्या गरजेचं आहे. भांडवल उभारण्याचा सर्व भर सरकारनं न उचलता नॉन बॅंकिंग फायनॅन्शीयल कंपन्यांची मदत घेता येईल.

रिसर्व बँकेने तपासणी करून ज्या संस्थांकडे पुरेसं भांडवल आहे त्यांना तत्काळ क्लीन चीट देऊन भांडवल गुंतवणुकीत सहभागी करावं. ज्यांच्याकडे पुरेसं भांडवल नाही त्यांना सरकारच्या मदतीने भांडवल उभारण्यासाठी मदत करावी. बरोबरीने बुडीत निघालेल्या बांधकाम मालकांना योग्य ती मदत करून रखडलेली बांधकामे पूर्ण करावीत.

ब) जमीन- शेती व्यवसायात सुधारणा हा महत्वाचा टप्पा असेल. बियाणे, वीज, तंत्रज्ञान, विमा, पैसा अशी सर्व प्रकारची मदत करून शेतकऱ्यांना संसाधनं उपलब्ध करून द्यावीत. ट्रॅक्टर सारखी साधने सहकारी तत्वावर पुरवण्यासाठी योजना द्याव्यात. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या मधे संवाद होईल अशी सर्व माध्यमं पुरवावीत.

गरज भासल्यास पैशांचं थेट हस्तातंरण या स्वरुपात भरपाई द्यावी. पायाभूत सुविधा देण्यासाठी लागणारी जमीन मिळवणं हे आव्हान आहे. पर्यायी जागांचा शोध घेतला जावा. जबरदस्तीनं जमीन संपादन करणं हा शेवटचा पर्याय असेल.

क) कामगार- शेतीमधे असणारा अतिरिक्त भार कमी करून त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध केला पाहिजे. कंत्राटामधे फार किचकट न ठेवता त्यात लवचिकता आणावी. कामगारांना तत्काळ रोजगार हक्क मिळतील अशी कायद्यात तात्पुरती सुधारणा करावी.

हेही वाचा : तीन वर्ष लोटली, नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम कधी दिसणार?

२. उर्जा आणि टेलिकॉम क्षेत्रात सुधार - सध्या या दोन क्षेत्रांना मंदीचा मोठा फटका बसला आहे. या क्षेत्रात देखील गुंतवणूक करून भांडवल निर्माण करावं. त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण केल्याने देखील परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकतात. राज्य सरकारच्या विविध उर्जा निर्मिती कंपन्यामधल्या स्पर्धा राज्यासाठी लाभदायक ठरतील.

३. बाजार स्पर्धा - स्थानिक बाजारामधे जितकी स्पर्धा निर्माण होईल तितकी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. देशाला अंतर्गत स्पर्धेबरोबर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेची मदत होईल. त्यासाठी मुक्त आर्थिक व्यापार धोरण, जकात करामधे घट असे पर्याय आहेत.

४. लक्ष ठेवणारी सरकारी एजन्सी - सध्या बाजारांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था काम करत आहेत. पण त्यांच्या हालचालींवर केवळ लक्ष ठेवणारी आणि त्याचा आढावा घेणारी एखादी सरकारी संस्था उपयोगी ठरेल.

५. सेवा क्षेत्र - सेवा क्षेत्रावर विश्वास ठेवून मंदीवर मात मिळवता येईल. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, वित्त संदर्भात सेवा पुरवणाऱ्या कॉलेज, हॉस्पिटल यांसारख्या संस्था उभारून त्यातून नफा मिळवणं सरकारला शक्य आहे. या ठिकाणी उत्तम सेवा पुरवली गेली तर इतर खासगी संस्थाच्या स्पर्धेत सरकार उतरून नफा मिळवू शकेल.

रघुराम राजन यांनी सांगितलेल्या या आराखड्यात सहकारी तत्व आणि देशातील सत्तेचं विकेंद्रीकरणाची करण्याची तात्काळ आवश्यकता सांगितलेली आहे. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचं एकात्मीकरण अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणु शकेल. आदरभाव, सहिष्णुता शिकवणाऱ्या आधुनिक सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांची गरज देशात आहे, असं राजन सांगतात.

हेही वाचा : 

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला का विरोध केला पाहिजे?

रिझर्व बँकेने सरकारला पावणे दोन लाख कोटी दिल्यावर मंदी संपेल?

सरकारनं गुंतवणूकदारांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे: मनमोहन सिंग

सरकारी कंपन्या विकून सरकार देशाला आर्थिक मंदीतून बाहेर काढणार?