संविधान निर्मात्यांना माहीत होतं, देशात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे!

२६ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


२६ जानेवारीलाच भारतानं आदर्श आणि उदारमतवादानं परिपूर्ण असं संविधान स्वतःला अर्पण केलं. त्याला आता ७० वर्ष पूर्ण होताहेत. आपलं संविधान परिपूर्ण नव्हतं. पण त्यावेळच्या बुद्धिवंत स्त्रीपुरुषांनी फाळणीच्या काळातल्या भयंकर गोष्टी बघूनही देशाचं एकजूट भविष्य घडवण्याचा ‘पण’ केला. अशा शब्दांत अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी नव्या दशकांचा संकल्प सांगितलाय.

नव्या दशकातलं नवं वर्ष सुरू झालंय. माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी भारताला २०२० मधे महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न दाखवलं होतं. त्यासाठीचा रोडमॅपही दिला होता. पण आता या स्वप्नाचीही आणि रोडमॅपचीही कुणी चर्चा करत नाही. महासत्ता बनण्याऐवजी २०२० मधे आपण आर्थिक मंदी, देशद्रोही, देशभक्त यासारख्या गोष्टींमधे अडकलोय. पण रिझर्व बँकेचे माजी गवर्नर आणि ख्यातनाम अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी आपल्या सगळ्यांना नव्या दशकाचा नवा जाहीरनामा लिहून दिलाय.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या लिंक्डइनवरच्या अकाऊंटवर राजन यांनी 'नव्या दशकाचा संकल्प' नावाने एक ब्लॉग लिहिलाय. ९ जानेवारी २०२० ला लिहिलेल्या या ब्लॉगमधे त्यांनी भारतापुढची आव्हान आणि त्यांना कसं सामोरं गेलं पाहिजे याचा ऊहापोह केलाय. ब्लॉगमधे त्यांनी कुणाचंही नाव न घेता परखड बोल सुनावलेत. इंग्रजीमधे असलेल्या या ब्लॉगचा हा मराठी अनुवाद.
अलीकडच्या काळात भारतात घडणाऱ्या घटना काळजी करायला लावणाऱ्या आहेत. भारतात आघाडीच्या युनिवर्सिटीपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटीत चेहऱ्याला मास्क लावून हल्लेखोर घुसले. त्यांनी अनेक तास धुडगूस घातला. विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर हल्ला केला. पोलिसांना याची साधी खबरही लागत नाही.

हेही वाचा : पोह्या तुझा बहुरंगी इतिहास भाजपच्या कैलास विजयवर्गीय यांना कोण सांगणार?

आपलं शांत राहणंच त्यांच्यासाठी जनादेश झाला

हल्लेखोरांची ओळख अजून स्पष्ट झाली नाही. पण ज्यांच्यावर हल्ला झालाय ते कार्यकर्ते आहेत. या सगळ्यामधे ना सरकार ना पोलिसांनी कुठला हस्तक्षेप केला. हे सगळं देशाच्या राजधानीत घडलंय. हा हल्ला अशा ठिकाणी झालाय जिथे हरेकक्षणी हरेकजण हायअलर्टवर असतो. आता देशातल्या टॉप युनिवर्सिटी शाब्दिक युद्धांचं मैदान बनताहेत. अशावेळी सरकारवर विरोधातला, विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप होतात. आणि आपल्याला खरेही वाटू लागतात.

नेतृत्वाला दोष देत बाजूला होणं हे खूप सोप्पं आहे. पण आपल्यासारख्या महान आणि ऐतिहासिक देशाच्या लोकशाहीत सर्वसामान्य जनता म्हणून आपलीही काहीएक जबाबदारी आहे. नागरिकांनीच सारी जबाबदारी नेत्यांच्या खांद्यावर दिलीय आणि त्यांचा विभाजनकारी अजेंडाही आपण कोणतीही कुरबुर न करता मान्य केलाय. मग आता या नेतेमंडळींनी आपल्या शांत राहण्यालाच एकप्रकारचा जनादेश ठरवलंय.

आपल्यापैकी अनेकांना आशा होती की ते येऊन देशाच्या आर्थिक अजेंड्यावर लक्ष देतील. आपल्यातल्या अनेकांनी त्यांच्या भाषणावर टाळ्याही दिल्या. पण त्यांनी आपल्यातल्या पूर्वग्रहांना अजून भीतीदायक बनवलं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्यापैकी अनेकांना याच्याशी काहीएक देणंघेणं नाही. त्यांच्यावर याचा काही फरकही पडलेला नाही. त्यांना असं वाटतंय की राजकारण करणं हा आपला नाही तर दुसऱ्या कुणाचा तरी प्रॉब्लेम आहे.

संविधानाचा आत्मा जिवंत असल्याचं उदाहरण

अनेकजण टीका करायलाही घाबरतायत. कारण टीका करणाऱ्यांचं जे काही होतंय ते आता आपल्यासमोर एक उदाहरण बनून उभं आहेय. लोकशाही हा केवळ हक्क नाही तर ती जबाबदारीही आहे. आपल्या लोकशाहीचं रक्षण करणं केवळ निवडणुकीच्या दिवशीचीच नाही तर दररोजची जबाबदारी आहे.

भारतातल्या काही घटना या उत्साह निर्माण करणाऱ्याही आहेत. वेगवेगळ्या धर्मातली तरुणाई एकत्र येऊन मोर्चा काढतेय. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी तयार केलेले मतभेद बाजूला सारत ही तरुणाई हिंदू असोत की मुस्लिम एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून तिरंग्यासोबत आगेकूच करतेय. अशावेळी आपल्या संविधानाचा आत्मा अजूनही जिवंत असल्याचंच ही तरुणाई सांगत असते.

हेही वाचा : भारतामुळेच जगभरात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

लोकशाहीतल्या जबाबदार नागरिकाचा अर्थ

एखादा प्रशासकीय सेवेतला अधिकारी आपल्या स्वप्नवत नोकरीचा राजीनामा देतो. त्याला खात्री वाटत नाही की आपण चांगल्या प्रकारे सेवा बजावू शकू. राजीनामा देऊन तो आपल्या पूर्वजांनीही बलिदानानं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याचं सांगत असतो. एखादा निवडणूक आयुक्त आपल्या कुटुंबाला झालेल्या त्रासानंतरही निःपक्षपातीपणे आपलं कर्तव्य बजावतो. तेव्हा प्रामाणिकपणा आणि सचोटी ही मूल्यं संपली नाहीत हेच तो दाखवून देतो.
 
आपल्यातली एकजूटता ही काही भेकड नाही, हे त्याला दाखवून द्यायचं असतं. मीडियातले लोक, आपलेच सोबती सरकारसमोर झुकत असतानाही सत्य समोर यावं यासाठी प्रयत्न करतात तेव्हा ते लोकशाहीमधे एक जबाबदार नागरिक काय असतो याचा अर्थ समजावून सांगत असतात.

स्वातंत्र्य वाचवण्यासाठी एक पाऊल

बॉलिवूडमधली एक हिरोईन जेएनयूवरच्या हल्ल्यातल्या पीडितेची भेट घेऊन आपला मूक निषेध नोंदवते. अगदी तिचा नवा सिनेमा आलेला असताना हे सगळं ती करते. तेव्हा हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि आपलं काय दाव्यावर लागलंय हेच सांगण्याचा ती प्रयत्न करत असते. या सगळ्यावरून आपलं लक्ष विचलित होऊ नये म्हणून आता आपण थोडं धोरणी होण्याची गरज आहे.
 
या सगळ्यांनी त्यांच्या कृतीतून हे दाखवून दिलंय की सत्य, स्वातंत्र्य आणि न्याय हे केवळ मोठमोठे शब्द नाहीत. तर त्यासाठी त्याग आवश्यक आहे. हे सगळेजण आज लढताहेत. ज्यासाठी महात्मा गांधींनी आपला जीव दिला होता. ते भले स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मोर्चा काढू शकले नसतील पण ते स्वातंत्र्य वाचवण्यासाठी खांद्याला खांदा लावून एकत्र मार्गक्रमण करताहेत. रवींद्रनाथ टागोरांच्या स्वप्नातला भारत प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करताहेत.

हेही वाचा : सत्तेचं विकेंद्रीकरण केलं तरच आर्थिक स्थिती सुधारेल :  रघुराम राजन

एका नव्या दशकाचा संकल्प

२६ जानेवारीलाच भारतानं स्वत:ला आदर्श आणि उदारमतवादानं परिपूर्ण असं संविधान स्वतःला अर्पण केलं. त्याला आता ७० वर्ष पूर्ण होताहेत. आपलं संविधान परिपूर्ण नव्हतं. पण त्यावेळच्या बुद्धिवंत स्त्रीपुरुषांनी एकत्र येऊन फाळणीच्या काळातल्या भयंकर गोष्टी बघूनही देशाचं एकजूट भविष्य घडवण्याचा ‘पण’ केला होता. त्यांना ही गोष्ट चांगलं माहीत होती की, भारत देश अनेक चांगल्या गोष्टी करण्यास सक्षम आहे. पण त्यात विध्वंस करू पाहणारी शक्तीही आहे.

यासाठी त्यांनी एक असा ड्राफ्ट तयार केला जो आपल्या सगळ्यांमधली एकजूटता आणि अभिमान जागा ठेवेल. नव्या दशकात आपल्यातलं ते शौर्य कायम राहो. यापेक्षा चांगला संकल्प काय असेल? भारताच्या सहिष्णुतेचं आणि नम्रतेचं उदाहरण बनण्यासाठी आपण एकसाथ काम करूयात. आपल्या पूर्वजांनीसुद्धा हीच कल्पना केलेली होती. एका थकलेल्या दुनियेत मशाल घेतल्यासारखं. नवीन दशकासाठी हेच आपलं कर्तव्य असायला हवं.

हेही वाचा : 

संविधानाची भीती कोणाला आणि कशासाठी?

संविधानासाठी २६ जानेवारीचा मुहूर्त का ठरला?

संविधान ग्रेट भेट : मुलांना संविधान समजावून सांगणारं पुस्तक

संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?