किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?

१४ एप्रिल २०२०

वाचन वेळ : ११ मिनिटं


संविधानातली मूल्यं समाजात रूजवणं हा आपल्या देशात गुन्हा ठरणार असेल तर आपली लोकशाही आणि आपण नक्कीच कडेलोटावर उभं आहोत! अशाच प्रकारे देशातल्या प्रतिभाशाली विचारवंतांची मुस्कटदाबी होणार असेल तर जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवून घेण्याचा अधिकारही आपण गमावून बसूत.

भीमा कोरेगाव प्रकरणात लेखक, विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना आत्मसमर्पणासाठी दिलेली मुदत आज १४ एप्रिलला संपतेय. त्यामुळे डॉ. तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. यानिमित्तानं डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचं काम आणि त्यांच्यावरच्या आरोपांवर प्रकाश टाकणारं संपादकीय परिवर्तनाचा वाटसरू या पाक्षिकात छापून आलंय. ते इथं देत आहोत.

एल्गार परिषदेचा खटला आता राष्ट्रीय तपास संस्था अर्थात एएनआयच्या न्यायालयात आहे. शोमा सेन, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे यांच्यासह अन्य काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांची नावं त्यात आहेत. हे असे लोक आहेत ज्यांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कर्तबगारीसाठी, अभ्यासपूर्ण वैचारिक लेखनासाठी आणि मानवी हक्क चळवळीतल्या त्यांच्या भरीव योगदानासाठी आंतराष्ट्रीय स्तरावर सन्मानित करण्यात आलंय.

ते भारतातले दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, ओबीसी समूह, अल्पसंख्याक जन, महिला, ग्रामीण कष्टकरी-शेतमजूर, कामगार, विस्थापित, धरणग्रस्त, दंगापिडीत, बेरोजगार अशा समस्त दलित, शोषित, अंकीत सर्वहारांचे जैविक बुद्धिजीवी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी इथल्या सर्वप्रकारच्या विषमतेच्या, शोषणाच्या आणि अत्याचारी व्यवस्थेच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवला. त्यांचं हे कार्य समताधिष्ठित, शोषणमुक्त, लोकशाही समाज निर्मितीस पूरक ठरणारं असून असंच मूलगामी परिवर्तन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून अभिप्रेत होतं.

हेही वाचा : एल्गार प्रकरणावरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत जुंपण्याची तीन कारणं

आरोपांची विवेकपूर्ण शहानिशा व्हावी

विचारवंतांचं हे कार्य आणि सार्वजनिक जीवनातली त्यांची प्रतिष्ठा विचारात घेता त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप अन्यायकारक वाटतात. या प्रकरणी सरकारकडून अधिक पारदर्शकता अपेक्षित होती. परंतु तशी पारदर्शकता बघावयास मिळाली नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी आणि राज्यसंस्थेच्या हेतूविषयी जनतेच्या मनात शंका असायला नको याची काळजी खुद्द राज्यसंस्थेनंच घ्यायला हवी होती.

एल्गार परिषदेसंबंधी जे आक्षेप घेण्यात येताहेत त्याची विवेकपुर्ण शहानिशा होणं गरजेचं आहे. आक्षेप असे आहेत की, एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणं करण्यात आली, सामाजिक विद्वेष पसरवणारी वक्तव्यं करण्यात आली आणि डाव्या पक्ष-संघटनांचाही तिथे सहभाग होता. हे आक्षेप प्रथमदर्शनीच तकलादू स्वरुपाचे आहेत. कारण जातीय-वर्गीय दमनाच्या विरोधात बोलणं, विषमतेच्या आणि शोषणाच्या विरोधात एल्गार पुकारणं, ब्राह्मणशाहीच्या आणि सामंती अत्याचारांच्या विरोधात जनजागृती करणं, तसंच देशातला वाढता जमातवाद, धर्मांधता, झुंडशाही आणि फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात जनप्रबोधन करणं हे कार्य गुन्हेगारी स्वरुपाचं नसून ते समाजजागृतीचं कार्य आहे.

समाजातल्या अनिष्ट रुढी, प्रथा, परंपरा, अंधश्रद्धा आणि दमनकारी संस्थांच्या विरोधात प्रबोधन करणाऱ्यांना नेहमीच परंपरावादी बहुमताचा रोष पत्करावा लागतो. सामाजिक दोषांची चिकित्सा ही समाजात विद्वेष पसरवण्यासाठी नाही तर समाजहितासाठीच केली जाते. अशा प्रकाराच्या प्रबोधनातून भारतीय संविधानाने पुरस्कारिलेल्या तत्त्व-मूल्यांचाच प्रसार होतो. त्यामुळे देशातल्या प्रत्येक नागरिकानं आणि राज्यसंस्थेनंसुद्धा अशा प्रकारच्या उपक्रमास प्रोत्साहन देण्यासाठी उलट पुढाकारच घ्यायला हवा होता.

हेही वाचा : शंभुराजेंच्या बदनामीचा दोनशे वर्षांपासूनचा कट एका मालिकेने उधळला!

तेलतुंबडेंचाही प्रयत्न तशाच स्वरुपाचा

डाव्या विचारांच्या पक्ष-संघटना आणि नेत्यांच्या सहभागाविषयी जो आक्षेप आहे तोसुद्धा अज्ञमेंदूजनित आहे. देशविघातक कृत्यं किंवा हिंसक कृत्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग असणं हा नक्कीच गुन्हा आहे. परंतु विचारांनी डावं किंवा अतिडावं असणं हा गुन्हा असू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचाही तसा निवाडा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचा झेंडा लाल होता. बाबासाहेबांच्या जनता पत्रातून मार्क्स-एन्गल्सचे लेखन आणि मॅक्सिम गॉर्कीची आई कादंबरी क्रमशः प्रसिद्ध होत असे.

डाव्या पक्ष, संघटनांना सोबत घेवून बाबासाहेबांनी तेव्हाच्या मुंबई प्रांतिक सभेवर शेतकरी, कामगारांच्या मागण्यांसाठी मोर्चा काढला होता. रिपब्लिकन पार्टीची स्थापना करण्याचा त्यांचा जो मनोदय होता त्यात ते देशातल्या डाव्या विचारांच्या नेत्यांनाही सोबत घेवू इच्छित होते. त्यांनी घटना समितीला मेमोरेंडम सादर करुन राज्य समाजवादाचा पयार्य सूचवला होता.

बुद्धवाद आणि मार्क्सवादाची तुलना करुन दोघांचंही ध्येय एकसमान असल्याचा निष्कर्ष काढताना बाबासाहेबांनी हिंसेला आणि कामगारांच्या हुकुमशाहीच्या मुद्याला विरोध दर्शवला होता. तथापि मार्क्सवादाची चिकित्सा करुन त्यांनी मार्क्सवादाचं महत्त्व नेहमी अधोरेखित केलं. ब्राह्मणशाही बरोबरच भांडवलशाहीदेखील इथल्या कामगारांची शत्रू असल्याचं प्रतिपादन त्यांनी मनमाडच्या सभेत केल्याचं सर्वश्रुत आहे.

आंबेडकरी चळवळीने नेहमीच आपले चिकित्सेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून मार्क्सवादासोबत जो सख्यभाव जोपासला तो वारसा खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काळापासूनचा आहे. नंतरच्या काळात दादासाहेब गायकवाड, नामदेव ढसाळ, रावसाहेब कसबे, शरद् पाटील यांनी तो वारसा विकसित करण्यासाठी मोठं सैद्धांतिक आणि कृतिशिल योगदान दिलं. आनंद तेलतुंबडेंचाही प्रयत्न तशाच स्वरुपाचा राहिलाय. त्यामुळे एल्गार परिषदेत आंबेडकरी पक्ष-संघटनांसह विविध डाव्या पक्ष-संघटनांचा सहभाग असणं आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर ठरत नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा :

कोरोनाग्रस्त मृतदेह जाळायचा की पुरायचा?

जगाच्या तुलनेत भारत कसा लढतोय कोरोनाशी?

एकदा बरं झाल्यानंतर पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होतो का?

कोरोनाचा पेशंट वेंटिलेटरवर किती काळ जिवंत राहतो?

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

हे राज्यसंस्थेच्या लक्षात येत कसं नाही?

गेल्या दोन दशकांपासून आंबेडकरी चळवळीशी संबंधित कार्यकर्त्यांवर, शाहीरांवर आणि विचारवंतांवर सातत्याने नक्षलवादी किंवा माओवादी म्हणून आरोप केले जाताहेत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी सुनियोजिपणे तशी प्रपोगंडा मोहिम राबवली. आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांभोवती संशयाचं धुकं निर्माण केलं. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीत अशी जनभावना आहे की धोरणात्मक पातळीवर माओवादाचा मुद्दा हाताळण्यात आलेले अपयश झाकण्यासाठीच राज्यसंस्थेद्वारा समतावादी-परिवर्तनवादी चळवळीतल्या कार्यकर्ते, विद्यार्थी, संशोधक, शाहीर आणि विचारवंतांना सॉफ्टटार्गेट मानून बळीचा बकरा बनवलं जातंय!

एल्गार परिषदेचं निमित्त करुन ज्या विचारवंतांच्या विरोधात कारवाई सुरू आहे त्यांनी कुठल्या देशविघातक कृत्यात सहभाग घेतला? त्यांनी कुठल्या हिंसक कृत्यात सहभाग घेतला? त्यांनी कुठल्या धार्मिक दंग्यात भाग घेतला? कोणत्या धार्मिक दंगलींना चिथावणी दिली? ते कोणत्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सदस्य आहेत? त्यांनी कधी देशाच्या संविधानाविरूद्ध कारस्थान रचलं काय? कधी त्यांच्या घरात शस्त्रास्त्रांचा साठा सापडलाय काय? त्यांनी कधी कुणाचे प्रार्थनास्थळ उद्धस्त केलं काय? त्यांनी कधी आपल्या वैचारिक विरोधकांच्या हत्या घडवून आणल्यात काय? या सर्व प्रश्नांचं उत्तर निःसंदिग्धपणे नाही असंच द्यावं लागेल. त्याउलट अशा प्रकारच्या विघातक कृत्यांमधे लिप्त असणारे गुन्हेगार आपल्या देशात उजळमाथ्याने फिरताना दिसत आहेत!

मूळात कोणताही गुन्हा घडलेलाच नसताना विचारवंतांना कोणत्या गुन्ह्यासाठी कारवाईला सामोरं जावं लागतं आहे ते स्पष्ट झालेलं नाही. तद्संबंधीची वस्तुस्थिती आणि पुरावे सार्वजनिक केले नाहीत यातच सर्व काही आलं! दुसर्याा बाजूने एल्गार परिषद झाली त्याच्या दुसर्याि दिवशी भीमा कोरेगाव परिसरात अभिवादनासाठी आलेल्या निःशस्त्र आणि बेसावध समुदायावर माथेफिरूंच्या झुंडीने जो सामुहिक हल्ला केला त्याची दृश्यं जगभरात पाहिली गेली. ते हल्लेखोर आणि त्यामागचे खरे सूत्रधार यांच्या विरोधात कोणती ठोस कारवाई करण्यात आली ते कळायला मार्ग नाही. त्यांच्या बाबतीत तशी तत्त्परता का बघावयास मिळाली नाही जी परिवर्तनवादी-समतावादी चळवळीतल्या विचारवंतांच्या बाबतीत बघावयास मिळाली! असा विस्मयकारक दुजाभाव कशासाठी?

भीमा कोरेगाव परिसरात झालेल्या हिंसाचारासाठी एल्गार परिषदेस जबाबदार धरणं अतर्क्य आहे. एल्गार परिषदेत झालेली भाषणं चिथावणीखोर होती म्हणून आंबेडकरी अनुयायींवर हल्ला झाला असा एक तर्क दिला जातो. तो तर्क खरा मानला तर त्याचा अर्थ असा निघतो की निष्पाप समुदायावर हल्ला करणारे माथेफिरू जणुकाही कायद्याचे रक्षणकर्ते बनून तिथे आले होते! असा तर्क देवून आपण हल्लेखोरांना प्रोत्साहन देतो आणि अशा प्रकारे झुंडशाहीला वैध ठरवतो हे राज्यसंस्थेच्या लक्षात येत कसं नाही?

हेही वाचा : भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

मानसिक आणि शारिरीक आरोग्यावर दुष्परिणाम

ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यानांच त्या हल्ल्यासाठी जबाबदार ठरवून आरोपीच्या पिंजर्यांत उभं करणं म्हणजे अजब न्यायशास्त्र आहे! माध्यमांनीही तशाच प्रकारे चर्चा घडवून आणली. असं करुन आपण समतावादी, परिवर्तनवादी चळवळीतले कार्येकर्ते आणि विचारवंतांच्या मनात दहशत निर्माण करू शकूत असं कुणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा शुद्ध भ्रम आहे. दलित, शोषित, सर्वहारांच्या सर्वंकष मुक्तीची भाषा बोलणार्या  विचारवंतांची मुस्कटदाबी केली जाते तेव्हा ती त्या एका व्यक्तीची मुस्कटदाबी नसते. ती समस्त समतावादी आणि परिवर्तनवादी चळवळींची मुस्कटदाबी असते आणि ही गोष्ट त्या जनतेला चांगलीच कळते.

आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर तथाकथित इमेल पत्राचाराच्या आधारे जे आरोप ठेवण्यात आलेत ते यूएपीए. अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी पुरेसे नाहीत ही बाब आधीच समोर आलीय. हेही न्यायालयासमोर आलंय की, आरोपींना त्यांच्याविरोधातल्या चार्जशिटची कॉपीसुद्धा मिळालेली नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे गोळा करताना कायद्यानुसार जी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते तिचं पालन झालेलं नाही. आरोपींनी इलेक्ट्रॉनिक साधनांच्या क्लोन कॉपीची आणि हॅशवॅल्यूची मागणी करुनसुद्धा त्यासबंधी टाळाटाळ करण्यात आली. जी तपासासंबंधी संशय निर्माण करणारी आहे.

आनंद तेलतुंबडेंना संशयास्पद मार्गाने रक्कम मिळाल्याचा आणि त्यांनी फ्रान्समधील परिषदेत सहभाग घेतल्याचा जो आरोप करण्यात आला तो कसा हास्यास्पद आहे याचे स्पष्टीकरण आनंद तेलतुंबडेंनी अनेकदा दिलंय. मुळात एल्गार परिषदेसारख्या सार्वजनिक सभेचं आयोजन करणं हा गुन्हा ठरत नाही. तो प्रत्येक नागरिकाचा संवैधानिक अधिकार आहे. आनंद तेलतुंबडे तर स्वतः त्या परिषदेच्या आयोजनातही नव्हते.

आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की या आधीही शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करुन अनेक विचारवंतांचा आणि कार्यकर्त्यांचा विनाकारण छळ झालेला आहे. नंतर त्यांचे निर्दोषत्त्वही सिद्ध झालं. परंतु या सर्व प्रक्रियेत त्यांचा जो वेळ वाय‍ गेला तो परत मिळू शकत नाही. मानसिक आणि शारिरीक आरोग्यावर जे दुष्परिणाम घडून येतात तेही भरून निघत नाहीत.

हेही वाचा : ऑन द स्पॉट भीमा कोरेगावः भय संपवणारी अस्मितेची ओढ 

आधुनिक समाजाकडून अपेक्षा

एक आधुनिक नागरी समाज म्हणून आपण हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे की, मानवी हक्क चळवळीचे कार्यकर्ते आणि विचारवंत गुन्हेगार नसतात. ते समाजात राहून विसल ब्लोअरची अर्थात जागल्याची भूमिका बजावत असतात. अशा स्थितीत ज्या विचारवंतांवर केवळ संशय आहे आणि ज्यांचा गुन्हेगारीचा ट्रॅक रेकॉर्ड नाही त्यांना तुरुंगात न पाठवताही चौकशी केली जाऊ शकते. बुद्धिवादी विचारवंतांना, अभ्यासकांना बचावाची पुरेशी संधी न देताच जामीन नाकरणं आणि तुरुंगात डांबून ठेवणं ही बाब लोकशाहीस नाही तर फॅसिस्टांच्या जुलमी राजवटीस शोभून दिसणारी आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांची वैचारिक भूमिका स्पष्ट आणि उघड आहे. ते बुद्ध-आंबेडकर-मार्क्स-लेनिन-भगतसिंग यांच्या विचारांचे चिकित्सक अभ्यासक आहेत. सायबरनेटिक्स आणि बिग डेटा मॅनेजमेंट पासून तर जातिव्यवस्था, भांडवलशाही, साम्राज्यवाद, जमातवाद, मानवी हक्क, आंतराष्ट्रीय संबंध इत्यादी विषयांचे तज्ञ अभ्यासक म्हणून ते जगभर ओळखले जातात. त्यांचा प्रत्येक लेख आणि प्रत्येक ग्रंथ हा आंबेडकरी चळवळीला आणि एकूणच समतावादी, परिवर्तनवादी चळवळींसाठी दिशादिग्दर्शक ठरणारा आहे. त्यांनी कायमच देशहित आणि समाजहित जोपासलं.

आंबेडकरी विचारांचा आणि परिवर्तनवादी विचारांचा अभ्यासक असणं हा गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यांनी सामाजिक-आर्थिक विषमतेच्या आणि शोषणाच्या विरोधात उघडपणे लेखन, प्रबोधन आणि संघर्ष केला. धर्मांध आणि फॅसिस्ट संस्था, संघटना, विचारांच्या धोक्यापासून देशाची लोकशाही वाचावी म्हणून प्रयत्न केले. जातीय अत्याचारांच्या विरोधात मानवी हक्कांची बूज राखली जावी म्हणून जागता बौद्धिक हस्तक्षेप केला. भारतीय संविधानातली ध्येय-उद्दिष्ट्ये खर्यात अर्थाने जनतेत रूजवण्याचे प्रयत्न केले.

अलीकडे शहराशहरातून हिंदूराष्ट्राचा जयघोष करणारे कार्यक्रम आयोजित होताना दिसताहेत. देशात धर्मनिरपेक्ष संविधान सर्वोच्च असतांना धर्माधिष्ठित राष्ट्र उभारणीची मनीषा बाळगणं संविधानद्रोह नाही काय? हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल तर संविधानातल्या तत्त्व-मूल्यांची तरफदारी करणाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाते याला काय म्हणावं? संविधानातली मूल्यं समाजात रूजवणं हा आपल्या देशात गुन्हा ठरणार असेल तर आपली लोकशाही आणि आपण नक्कीच कडेलोटावर उभं आहोत! अशाच प्रकारे देशातल्या प्रतिभाशाली विचारवंतांची मुस्कटदाबी होणार असेल तर जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवून घेण्याचा अधिकारही आपण गमावून बसूत.

हेही वाचा : साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

जैविक बुद्धिजीवींची जोपासना कोण करणार?

विचारवंतांना तुरूंगात डांबून ठेवणं सोपं असले तरी विचारवंतांनी व्यवस्थेला उद्देशून उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्लक्षित ठेवणं कुणालाच परवडणार नाही. ते प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत धोरणात्मक पातळीवर आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपेक्षित कृतीशीलता दिसलेली नाही. त्यात आजवरच्या आपल्या राज्यकर्त्यांना आलेलं अपयश लपून राहिलेलं नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा धोका ओळखला होता. म्हणूनच त्यांनी असा इशारा दिला होता की, राज्यकर्त्यांनी घटनात्मक नीतीमत्तेचे पालन करण्यावर आपल्या लोकशाहीचं यशापयश अवलंबून असणार आहे.

जातवर्गीय विषमता. भूकबळी, अनारोग्य, दारिद्य्र. दुर्भिक्ष्य. बेरोजगारी. बेघर आणि अर्धपोटी जनता. असुरक्षित रोजगार. असंघटित कामगार. वेठबिगारी, अस्पृश्यता. स्त्रिदास्य. सिवरमधे गुदमरून मरणारे सफाईकर्मी. विषाक्त वातारणामुळे वयाच्या चाळीशीतच तडफडुन मरणारे खाण कामगार. देशोधडीला लागलेले भूकेकंगाल विस्थापित जनसमूह. महानगरीय झोपडपट्ट्यांतील बेहाल जनता, सुरक्षित पेयजलाचा अभाव. बालमजुरीचा विळखा. कूपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू. गरोदर महिलांचे मृत्यू. बाळंतमातांचे मृत्यू. शिक्षणातून होणारी हद्दपारी. हे इथले मूलभूत प्रश्न आहेत.

यामुळे दरवर्षी करोडो जीव मृत्यूच्या दाढेत ढकलून दिले जाताहेत. कमालीच्या अमानवीय स्थितीत कशीबशी गुजराण करू शकणारे करोडो जीव बेदखल आयुष्य जगताहेत. हे लोक त्याच दलित-शोषित-सर्वहारा जातिवर्गातून आलेले असतात ज्यांचं बौद्धिक, वैचारिक प्रतिनिधित्त्व आनंद तेलतुंबडे आणि त्यांच्यासारखे विचारवंत करत आहेत. या संस्थीकृत हिंसाचाराच्या विरोधात कुणी, कुठे आणि कुणाच्या विरोधात खटला दाखल करायचा? त्या विरोधात विचारवंतांनी, अभ्यासकांनी लिहायचं, बोलायचंसुद्धा नाही काय? अशाच असहायतेतून नामदेव ढसाळांनी इथल्या व्यवस्थेला उद्देशून प्रश्न विचारला होता,

‘किती दिवस सोसायची ही घोर नाकेबंदी?
मरेपर्यंत राह्यचे काय असेच युद्धकैदी?’

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच एका निवाड्यात स्पष्ट केलं की, लोकशाहीत लोकांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याची आणि राज्यकर्त्यांवर टीका करण्याची मुभा असायला हवी. म्हणून आपल्या देशाला दलित, शोषित, सर्वहारांच्या बाजूने भूमिका घेणार्या. जैविक बुद्धिजीवींची आणि विचारवंताची गरज आहे. त्यांची जोपासना करणं ही संपूर्ण देशाची जबाबदारी आहे!

हे संपादकीय लिहून संपवत असताना रोहित वेमुलाची प्रकर्षाने आठवण येतेय. तो एका सुंदर जगाचं स्वप्न ऊराशी घेऊन जगत होता. त्याला कार्ल सगानप्रमाणे लोकप्रिय विज्ञानलेखक व्हायचं होतं. रात्रीच्या आसमंतात दूर कुठंतरी आपल्याही नावाचा एक तारा असावा ही त्याची मनोकामना होती. त्याला सामानासकट वसतिगृहातून बाहेर काढलं गेलं हा त्याच्यासाठी मोठा मानसिक धक्का होता. तशाही स्थितीत त्या अन्यायाविरोधात तो एकाकी लढत राहिला. तेव्हा त्याच्या एकाकी लढ्याची दखलही फारशी कुणाला घ्यावीशी वाटली नाही.

शेवटी मरणापेक्षाही भयंकर जगणं असह्य होवून त्यानं मृत्युलाच आलिंगन दिलं. त्यानंतर देशव्यापी जनआक्रोश उभा राहिला! पण तोवर खूप ऊशीर झालेला होता. तेव्हा रोहित आपल्यापासून काही प्रकाशवर्षे दूर एक लूकलूकणारा तारा बनून चिरनिद्रा घेत होता. आपण वेळ निघून गेल्यानंतर जागे झालो होतो! आणखी किती रोहित गमावणार आहोत आपण?

हेही वाचा : 

तू देवमाणूस आहेस, की खराखुरा देवच?

प्रा. यशवंत सुमंत: कृतिशील समन्वयी विचारवंत

नव्या पिढीनं गांधी-आंबेडकर मतभेदांकडे कसं बघावं?

बाबासाहेबांनी कधी न दिलेली फेक मुलाखत छापून येते तेव्हा,

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोना रोखण्यासाठी डिग्लोबलाइज होणं ही तर आपली घोडचूक ठरेल

(हा मूळ लेख परिवर्तनाचा वाटसरू पाक्षिकाच्या १-१५ एप्रिल २०२० च्या अंकात संपादकीय या सदरात प्रसिद्ध झालाय.)