संसद मोठी की संविधान या लढाईत आज नानी पालखीवाला कुणाच्या बाजूने असते?

१६ जानेवारी २०२०

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


ख्यातनाम कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ नानी पालखीवाला यांची आज जन्मशताब्दी. अपघातानेच कायद्याच्या क्षेत्रात आलेले पालखीवाला पुढे संविधानाचा बुलंद आवाज बनले. इंदिरा गांधींच्या काळात संसद मोठी की संविधान या वादात संविधानाच्या बाजूने किल्ला लढवला. आता नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात पुन्हा एकदा संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय.

मोठ्यांचं ऐकायचं असतं, वाद घालायचा नसतो असं ऐकून वाढत असलेल्या भारतीयांचं प्रसिद्ध अर्थतज्ञ अमर्त्य सेन यांनी मात्र 'अर्ग्युमेंटेटिव इंडियन' अशा शब्दांत वर्णन केलंय. भारताचं या दोन शब्दांत वर्णन करताना त्यांनी प्राचीन काळापासूनचे वादविवादाचे, खंडन मंडनाचे दाखले दिलेत. वादविवादाच्या या गौरवशाली परंपरेतलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे नानी पालखीवाला.

मास्तरकीची संधी हुकलेला वकील

आजपासून शंभर वर्षांपूर्वी १६ जानेवारी १९२० ला मुंबईतल्या एका मध्यमवर्गीय पारशी कुटुंबात नानाबॉय उर्फ नानी अर्देशिर पालखीवाला यांचा जन्म झाला. पालखीवाला हे आडनाव त्यांना बापजाद्यांच्या पालख्या तयार करण्याच्या धंद्यातून मिळालं. शाळा, कॉलेजचं शिक्षण मुंबईतच झालं. इंग्रजी साहित्यात एमए केल्यावर मुंबई विद्यापीठात प्राध्यापकीसाठी अर्ज भरला. पण तिथे त्यांची निवड झाली नाही.

मग आपला बायोडेटा आणखी तगडा करण्यासाठी त्यांनी नव्या कोर्सला प्रवेश घ्यायचं ठरवलं. तोपर्यंत जवळपास सगळ्याच कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया संपलेली होती. शेवटी मुंबईतल्या गवर्न्मेट लॉ स्कूलमधे त्यांनी अॅडमिशन केलं. स्वातंत्र्याआधी म्हणजेच १९४६ पासून त्यांनी वकिली सुरू केली. आणि भारताला एक ख्यातनाम कायदेतज्ञ मिळाला.

पालखीवालांचा एक मजेशीर किस्सा आहे. कायद्याच्या क्षेत्रात नावारूपाला आल्यावर पालखीवाला अनेक वर्ष एका माणसाला हॉटेलात जेवायला घेऊन जायचे. तो माणूस म्हणजे ज्याच्यामुळे आपली मास्तर होण्याची संधी हुकली ते इंग्रजीचे प्राध्यापक. कारण त्या दिवशी नानी पालखीवालांची निवड झाली असती तर त्यांचं नाव एवढं नावारूपाला आलं नसतं.

हेही वाचाः मोदी सरकारने इतिहासजमा केलेला लोकसभेतला अँग्लो इंडियन कोटा काय आहे?

बजेटचं विश्लेषण करण्याच्या परंपरेचे जनक

आज अर्थसंकल्प आपण टीवीवर बघतो. पेपरात वाचतो. आणि बजेटमधल्या गुंतागुंतीच्या, क्लिष्ट संकल्पना बदललेली कर रचना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. बजेट समजवून सांगण्याच्या या परंपरेची मुहूर्तमेढ कुणी रोवली असले तर ती नानी पालखीवाला यांच्या बजेट भाषणांनी. मुंबईतल्या ब्रेबॉर्न स्टेडिअमवर बजेटच्या दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या या भाषणाला हजारोच्या संख्येने लोक यायचे.

१९५८ मधे मुंबईतल्या जुन्यापुराण्या ग्रीन हॉटेलमधे त्यांचं पहिलं बजेट भाष्य झालं. याविषयी पालखीवाला यांचे मित्र आणि ख्यातनाम कायदेतज्ञ सोली सोराबजी यांनी सांगितलेली एक आठवण विकिपीडीयावर आहे. 'कुठल्याही नोट्सशिवाय त्यांनी आपलं तासाभराचं बजेट भाष्य केलं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे तासाभराच्या त्यांच्या या भाषणात फॅक्टची एकही चूक नव्हती. प्रेक्षकही कान टवकारून ऐकत होते. प्रेक्षकांमधे उद्योगपती, वकील, व्यापारी आणि सर्वसामान्य माणसं असायची.’

‘बघता बघता त्यांचं बजेट भाष्य खूप लोकप्रिय झालं. लोकांची प्रचंड गर्दी होऊ लागली. लोकांची वाढती गर्दी बघून नंतर हे बजेट भाष्य पुढे ब्रेबॉर्नवर भरवलं जाऊ लागलं. जवळपास २० हजार लोक मैदानावर जमायचे. त्यामुळे त्याकाळी गमतीनं म्हटलं जायचं, आपल्याकडे दोन बजेट भाषण असतात. एक अर्थमंत्र्यांचं आणि दुसरं नानी पालखीवालांचं. आणि यात पालखीवालांचं भाषण खूप गाजायचं. लोकप्रिय व्हायचं.'

खुद्द अर्थमंत्रीही सहमत असायचे

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी पालखीवाला हे केवळ एक व्यक्ती नव्हते तर ते स्वतःचं एक संस्थान होतं. त्यांनी देशाच्या भावी पिढ्यांना आधुनिक कायदा आणि अर्थशास्त्रांचे नवनवे आयाम समजावून सांगितले. कधीकाळी अर्थमंत्री राहिलेल्या प्रणवदांनी बजेट भाषणावरचं पालखीवाला यांचं भाष्य आपल्यासाठी किती महत्त्वाचं होतं ते सांगितलंय. पालखीवाला यांच्यावरच्या एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते.

ते म्हणाले, 'पालखीवाला यांचं अर्थसंकल्पीय भाषणावरचं भाष्य ही देशासाठी एक महत्त्वाची संपत्ती आहे. मी बजेट सादर केल्यावर पालखीवाला जे भाष्य करायचे ते खरोखरंच कौतुकास्पद असायचं. एवढंच नाही तर आपल्या विचारांशी सहमत असल्याचं त्यांना पत्र लिहून कळवायचो.' भाषणात इतिहास आणि मिथकांचा वापर करून लोकांना खिळवून ठेवण्याचं कौशल्य त्यांच्याकडे होतं.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कुमार साळवे म्हणजे एनकेपी साळवे यांचा मुलगा असलेले हरीश साळवे हे पालखीवालांच्या सल्ल्यामुळेच वकिली पेशात आले. साळवे हे आताच्या पिढीचे ख्यातनाम कायदेतज्ञ ओळखले जातात. वकिलीआधी सीए प्रॅक्टिस करणाऱ्या साळवे यांनी आपल्यावरचा पालखीवाला यांचा प्रभाव वेळोवेळी बोलून दाखवलाय. यासंबंधीचे विडिओ यूट्यूबवर आहेत. मोठमोठ्या केसच्या तयारीवेळी लढण्याचं बळ म्हणून साळवे हे पालखीवाला यांचा फोटो आपल्याजवळ बाळगतात.

हेही वाचाः लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व मिळणार की वाद होणार?

कॉर्पोरेट पैशावर पाणी सोडून लोकांसाठी लढले

टॅक्स आणि कॉर्पोरेट प्रकरणांवर मजबूत पकड असलेले पालखीवाला प्रचंड पैसा कमावू शकले असते. पण त्यांनी तसं केलं नाही. संविधानाच्या रक्षणासाठी ते जनतेचा आवाज बनले. लोकांच्या मुलभूत हक्कांसाठी लढले. इंदिरा गांधींच्या सरकारने राजे, नवाबांना सरकारी भत्ते देणं बंद केलं. सरकारच्या या निर्णयाला पालखीवालांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

कोर्टातल्या युक्तिवादात ते म्हणाले, 'संविधानिक वैधतेपेक्षा संविधानिक नैतिकता खूप महत्त्वाची आहे. धर्म म्हणजेच नैतिकता, वचनबद्धता आणि खरेपणा हा लोकांच्या मनात आहे. आणि धर्मच संपला तर मग ना संविधान, ना कायदा आणि ना यात केलेल्या घटनादुरुस्त्या लोकशाही वाचवू शकणार नाहीत.' सुप्रीम कोर्टानं राजे, नवाबांचे भत्ते बंद न करण्याचा आदेश दिला. इंदिरा सरकारने पुन्हा घटनादुरुस्ती करून भत्ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

नानी पालखीवाला म्हणजे केशवानंद भारती केस

२४ एप्रिल १९७३ ला देशातल्या जवळपास सगळ्याच पेपरांच्या पहिल्या पानावर शंकराचार्य केशवानंद भारती केसची बातमी होती. केरळ हायकोर्टाने केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार यांच्यातल्या केसवर आपला निकाल दिला होता. भारतीय संविधानाला नवे आयाम देणाऱ्या या केसने संविधानाला संसदेपेक्षा मोठं ठरवलं. आणि या बातमीत केशवानंद भारतीनंतर कुठलं नाव सर्वाधिक चर्चेत आलं असेल तर ते होतं नानी पालखीवाला यांचं.

केरळमधे एक इडनीर नावाचं मठ आहे. शंकराचार्य केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख. केरळ सरकारने दोन वेगवेगळे जमीन अधिग्रहण कायदे तयार केले. या कायद्यांच्या मदतीने सरकारकडून मठाच्या मॅनेजमेंटवर अनेक निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न झाले. केशवानंद भारती यांनी सरकारच्या या प्रयत्नांविरोधात कोर्टात आव्हान दिलं. केशवानंद भारती यांचा लढा निव्वळ केरळ सरकारविरोधात नव्हता तर त्यांना केंद्रातल्या शक्तिशाली इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधातही लढायचं होतं.

कारण इंदिरा गांधींच्या सरकारने कोर्टाने आपल्याविरोधात निर्णय दिला तर मग संसदेत कायदा करून ते निर्णय पुन्हा जैसे थे करायच्या. त्यामुळे संसद मोठी की संविधान यावर निकाल देणारी केशवानंद भारती केस कसंही करून सरकारला जिंकणं भाग होतं.

सुप्रीम कोर्टात ६८ दिवस सुनावणी झाल्यावर १३ जणांच्या घटनापीठाने आपला निर्णय दिला. सरन्यायधीश एस. एम. सिक्री हे घटनापीठाचे प्रमुख होते. निकाल आला. सात विरुद्ध सहा. केस सरकारने हरली. म्हणजेच संसदेपेक्षा संविधान मोठं आहे, यावर सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाने शिक्कामोर्तब केलं. संविधानाच्या मुलभूत ढाच्यामधे संसदेत कोणताही बदल करू शकत नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला.

स्वतंत्र भारताच्या कायदेशीर इतिहासातलं एक फेमस प्रकरण म्हणून केशवानंद भारती केसचा उल्लेख केला जातो. केरळातल्या एका मठाच्या पुजाऱ्याच्या नावावरून या केसचं नाव पडलं. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या पुजाऱ्याकडून नानी पालखीवाला ही केस लढले त्या पुजाऱ्याला ते कधी भेटलेही नाहीत. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळातल्या आणीबाणीविरोधातलं पालखीवालांचं योगदान कायम आठवणीत राहण्यासारखं आहे.

हेही वाचाः अजित पवारांचा हा निर्णय दिल्लीत काँग्रेसच्या पराभवाचं कारण ठरणार?

पदं नाकारणारा सर्वश्रेष्ठ विचारवंत

पाच दशकांच्या आपल्या करिअरमधे ते अनेक महत्त्वांच्या पदांवर राहिले. १९७७ ते १९७९ या काळात अमेरिकेत भारताचे राजदूत म्हणून त्यांनी काम बघितलं. पहिल्या आणि दुसऱ्या कायदा आयोगाचे ते सदस्यही होते. तसंच मुंबई व्यापार आणि उद्योग संघाचे अध्यक्षही होते. १९९८ मधे भारत सरकारने त्यांना पद्मविभूषण देऊन सन्मानित केलं.

१९७० च्या दशकात तत्कालीन कायदामंत्री पी. गोविंद मेनन यांनी पालखीवाला यांना केंद्र सरकारचा कायदा सल्लागार म्हणजेच एटोर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी बनण्याची ऑफर दिली होती. पण तो प्रस्ताव त्यांनी धुडकावून लावला. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती व्हायलाही त्यांनी नकार दिला.

वुई द पीपल, वुई द नेशन, द लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ इन्कम टॅक्स ही त्यांची लोकप्रिय पुस्तकं आहेत. वयाच्या ३० व्या वर्षी लिहिलेलं त्यांचं द लॉ अँड प्रॅक्टिस ऑफ इन्कम टॅक्स हे पुस्तक तर आजही बेस्ट सेलरच्या यादीत आहे. सर जमशेदजी बेहरामजी कांगा यांच्या हाताखाली त्यांनी वकिलीची प्रॅक्टिस सुरू केली.

कांगा आणि पालखीवाला दोघांनी मिळून हे पुस्तक लिहिलं. पण पुढे कांगा यांनीच पुस्तकामधे पालखीवाला यांचाच खरा वाटा असल्याचं स्वतःहून सांगितलं. आता पालखीवाला यांच्या नावानेच हे पुस्तक ओळखलं जातं. नानी पालखीवाला यांचं वयाच्या ८२ व्या वर्षी ११ डिसेंबर २००२ ला मुंबईत निधन झालं. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी पालखीवाला यांना भारताचा सर्वश्रेष्ठ विचारवंत म्हटलंय.

पायाभूत चौकटीचा संरक्षक

पालखीवालांनी आपल्या युक्तिवादांनी सुप्रीम कोर्टापासून ते संसदेला गदागदा हादरवून सोडलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पुन्हा एकदा देशात संसद मोठी की संविधान हा वाद निर्माण झालाय. कायदेतज्ञांमधेही टोकाचे मतभेद आहेत. गेल्या आठवड्यात माजी अर्थमंत्री आणि ख्यातनाम वकील पी. चिदंबरम यांनी इंडियन एक्सप्रेसमधल्या आपल्या कॉलममधे पालखीवाला यांच्या योगदानाचा दाखला दिला.

चिदंबरम लिहितात, 'संविधानात, म्हणजेच राज्यघटनेत अनेकदा बदल झाले, पण हे सारे बदल राज्यघटनेच्या पायाभूत चौकटीला धक्का न लावता करण्यात आले. नानी पालखीवाला यांनी राज्यघटनेची ‘पायाभूत चौकट’ कधीही बदलता येत नाही किंवा त्यात कथित ‘सुधारणा’ करता येत नाहीत, असा सिद्धान्त मांडला होता. तेव्हा काही कायदेतज्ज्ञ आणि विद्वानांना पालखीवालांचं म्हणणं पसंत नव्हतं.’

'राज्यघटनेच्या कलम ३६८ द्वारे आपल्या सार्वभौम संसदेला संविधान सुधारणेचा अधिकार मिळालाय. अशावेळी अमुक बदल करताच येणार नाही असं म्हणणं, राज्यघटनेतल्या त्या बदलांचं पुनरावलोकन करून बदल फेटाळण्याची मुभा न्यायमूर्तींना म्हणजेच एक प्रकारे प्रशासनानेच नेमलेल्या व्यक्तींना असणं हे तर त्या कायद्याचेच उल्लंघन आहे, असं पालखीवालांच्या टीकाकारांचं म्हणणं होतं. शेवटी घटनापीठातल्या १३ पैकी सात न्यायमूर्तीनी त्यावेळी नवख्या असलेल्या पालखीवालांचं म्हणणं मान्य केलं. न्यायमूर्तीनी त्या विधिसिद्धांताला दिलेली मान्यता किती उपकारक ठरली, हे आजतागायत दिसून येतं.'

हेही वाचाः 

न्यायाधीशांमधेही धर्म जातीचे पूर्वग्रह असतात

संसदीय राजकारणाचा फड गाजवणारे वकील

#बॉयकॉटदीपिका हॅशटॅगने छपाकचा गल्ला खाल्ला?

एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?

घरी येणाऱ्या भाजपवाल्यांना नागरिकत्व कायद्याबद्दल हे २० प्रश्न विचारुया