मायानगरी मुंबईला बुडण्यापासून कसं रोखता येऊ शकतं?

०३ नोव्हेंबर २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


येत्या ३० वर्षांत मुंबईनगरी अरबी समुद्राच्या पाण्यात बुडणार आहे, असं एका संशोधनातून समोर आलंय. आतापर्यंत मुंबईचा काहीभाग पाण्याखाली जाऊ शकतो, असे इशारे वेगवेगळ्या संशोधनातून देण्यात आलेत. यावेळी निम्मी मुंबई पाण्याखाली जाण्याचा इशारा दिल्याने एकच खबळब उडालीय. त्यामुळे आता या संकटातून कसं बाहेर पडणार याची चर्चा सुरू झालीय.

मरीन ड्राइव, कुलाबा, राणी विक्टोरीयाचा पॅलेस ही सगळी मुंबईतली प्रेक्षणीय स्थळं. सगळ्याच पर्यटकांना मुंबईला मिळालेल्या या स्थळांचं, ऐतिहासिक वारशाचं आकर्षण असतं. तिन्ही बाजुंनी मुंबईला वेढणारा समुद्र हे पर्यटकांच्या आकर्षणामागचं एक खास कारण आहे.

पर्यटकांसाठी, नोकरीधंद्याच्या शोधात आलेल्या कष्टकरी माणसासाठी आणि खुद्द मुंबईकरांसाठीही मुंबई म्हणजे केवळ एक शहर नाही. ती एक भावना आहे. पण आता हेच शहर निम्म्यापेक्षा जास्त पाण्याखाली जाणार आहे, असं धोक्याचा इशारा वर्तवण्यात आलाय.

संशोधनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

येत्या ३१ वर्षांत म्हणजे २०५० पर्यंत निम्मी मुंबई अरबी समुद्राच्या पाण्याखाली बुडणार आहे, असं भविष्य वर्तवण्यात आलंय. एखाद्या बुवा बाबानं किंवा ज्योतिष्यानं ही भविष्यवाणी केली असती तर ती खोटी ठरू शकली असती. पण अमेरिकेच्या न्यू जर्सीतल्या क्लायमेट सेंटर या संस्थेनं सादर केलेल्या शोधनिबंधातून हे भविष्य वर्तवण्यात आलंय.

स्कॉट कल्प आणि बेंजामिन स्ट्रायस या दोन संशोधकांनी हा निबंध लिहिलाय. नेचर कम्युनिकेशन या प्रसिद्ध मॅगझिनमधे गेल्या २९ ऑक्टोबरला हा शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला. या शोधनिबंधानुसार २०५० पर्यंत मुंबईसोबतच बॅंकॉक, दक्षिण विएतनाम, शांघाय अशी महत्वाची शहरं पाण्याखाली जाणार आहेत.

उपग्रहाने काढलेल्या फोटोंचा अभ्यास करून हा संशोधनात्मक निष्कर्ष मांडण्यात आलाय. उपग्रहाच्या मदतीनं जमिनीच्या काही नोंदी घेऊन त्याद्वारे निष्कर्ष काढला गेला. पण उपग्रहाच्या माध्यमातून जमिनीवरची उंच झाडं किंवा इमारतींपासून वेगळी करणं अवघड जातं. हे काम सोपं व्हावं म्हणून संशोधनात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आलाय.

धोका तीनपट वाढलाय

तापमान वाढीमुळं पृथ्वीच्या दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावर असणारा बर्फ वितळतोय. वितळलेल्या बर्फाचं पाणी समुद्रात साठतं आणि त्यामुळे समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होतेय. मग हे पाणी जमिनीचा ताबा घेत शहराला जलसमाधी देतं, असं संशोधन आधीही अनेकदा झालंय.

समुद्राच्या वाढत्या पाण्यामुळे किती जमीन पाण्याखाली जाणार आहे याचा अभ्यास क्लायमेट सेंटरच्या शोधनिबंधात केला होता. विशेष म्हणजे, आधी झालेल्या संशोधनांत जो परिणाम सांगितलाय, त्यापेक्षा तीनपट जास्त परिणाम या शोधनिबंधात वर्तवण्यात आलाय.

याचा अर्थ असा, की २०५० साली म्हणजे अवघ्या तीसेक वर्षांत मुंबईचा थोडाफार भाग पाण्याखाली जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता. पण क्लायमेट सेंटरच्या संशोधनानुसार जवळपास निम्मी मुंबईच पाण्याखाली जाणार आहे.

हेही वाचा : एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग १

कोलकाता, चेन्नईलाही बसणार फटका

बीबीसी मराठीनं एक वीडिओतून पावसाळ्यामधे मोठी भरती येते त्यावेळचं चित्र कसं दिसेल, त्या जागांना नकाशावर लाल रंग देऊन दाखवल्यात. त्यानुसार, कुलाब्यापासून ते माहिम, सायनपर्यंतचा बहुतांश भाग पाण्याखाली जाईल.

या वीडिओत सांगितल्याप्रमाणे मरीन ड्राइव, चिंचपोकळी, गिरणगाव, दादर, वडाळा, सायन असा बराचशा भाग पाण्याखाली जाईल. मुंबई उपनगरांमधेही किनारपट्टीजवळचा आणि आतला भागही पाण्याखाली जाईल, असं चित्र दिसतंय.

मुंबईजवळच्या वसई, विरार, नालासोपारा, कल्याण-डोबिंवली आणि रायगड रत्नागिरीच्या वेगवेगळ्या खाड्या आणि नद्यांजवळचा मोठा भागही पाण्याखाली जाईल. भारतातल्या कोलकाता, चेन्नई या महानगरांनाही समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होण्याचा फटका बसणार आहे.

तीन कोटी लोकांची घरं संकटात

तज्ञांच्या मते, तापमानवाढीमुळं दरवर्षी ५०० क्युबिक बर्फ पाण्यात वितळतोय. प्रदुषणामुळं कार्बनडाय ऑक्साइड, मिथेन यासारख्या वायुंचं प्रमाण जगात वाढत चाललंय. आणि त्याचा परिणाम जागतिक तापमानावर होतोय.

क्लायमेट सेंटरच्या अहवालानुसार याचा फटका किमान ३ कोटी ७ लाख लोकांना बसू शकतो. एकट्या मुंबई परिसरातच दीड कोटी लोकांचं विस्थापन होऊ शकतं, असा अंदाज या तज्ञांनी व्यक्त केलाय.

२१००० सालापर्यंत जगभरात जो भाग पाण्याखाली जाण्याची भीती या अहवालामधे व्यक्त केलीय तिथं सध्या १९ कोटी लोक राहतात. वाढती लोकसंख्या आणि स्थलांतर यांचा विचार केला तर ही संख्या आणखी मोठीही होऊ शकते.

खारफुटीची जंगलं समुद्राचं स्वयंपाकघर

मुंबईच्या किनारपट्टीला खारफुटीच्या दाट जंगलांच वरदान मिळालंय. ही जंगलं मायानगरी मुंबईसाठी एखाद्या संरक्षक भिंतीप्रमाणे काम करतात. समुद्रातून येणाऱ्या मोठ्या लाटा आणि पुराला ही जंगलं रोखून ठेवतात आणि सोबतच हवेत गारवा पसरवतात.

वनशक्ती संघटनेचे कार्यकर्ते स्टालिन दयानंद या खारफुटीच्या जंगलांना समुद्राचं स्वयंपाक घर म्हणतात. डीडब्ल्यू हिंदीशी बोलताना ते सांगतात, ‘या जंगलातली पानं सुकली की जमिनीवर पडतात. जमिनीवरच्या ओलसर मातीत या पानांचं विघटन होऊ लागतं. खेकडे आणि इतर समुद्र जीव ही पानं खातात. यामुळे पानांचं आणखी विघटन होतं आणि त्यातून जमिनीसाठी सुपीकता तयार होते.’

हेही वाचा : हिंदी पत्रकारितेनं हिंदी भाषिक प्रदेशांना अंधारात ठेवलंय!

खारफुटीच्या वनांना धोका सरकारचाच

पण मुंबईतल्या या खारफुटीच्या वनांवरही मोठं संकट ओढावलंय. मुळातच जगभरात जितकं हरित क्षेत्र आहे. त्यापैकी फार कमी क्षेत्र खारफुटीच्या वनांत येतं. त्यातही आता शहर विकासाच्या नावाखाली ही वनं कापली जातायत. गेल्या दशकात मुंबईतली ४०% खारफुटीची जंगलं संपलीत. मग विचारायचं कुणाला?

स्टालिन दयानंद म्हणतात, ‘स्वतः सरकार या खारफुटीच्या वनांसाठी मोठा धोका निर्माण करतं. ठाण्याच्या खाडी भागातल्या खारफुटीच्या वनांमधे ३ डम्पिंग ग्राउंड बनवलेत.’

शहरातल्या घराघरातून जो कचरा उचलला जातो तो या डम्पिंग ग्राउंडवर आणुन टाकला जातो. या कचऱ्यामुळे खारफुटीच्या वनांत प्रदुषण पसरतं. खासगी आणि सरकारी जमिनीवरील खारफुटीच्या वनांना नुकसान पोचवल्याविरोधात २०१८ मधे १०० हून जास्त गुन्हे दाखल झालेत.

खारफुटीची वनं संकट पुढे ढकलू शकतात

२००५ मधे मुंबईत आलेल्या महापुरात जवळपास हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. दुसरीकडे समुद्राच्या अगदी जवळच असलेल्या कोळीवाड्यांना, वस्त्यांना या महापुराचा जरासाही फटका बसला नाही. असं कशामुळे झालं? तर ते या खारफुटीच्या जंगलांमुळेच.

खारफुटीच्या वनांमुळे मुंबईवरच संकट पुढे ढकललं जाऊ शकतं. त्यासाठी खारफुटीच्या वनांची वेगाने सुरू असलेली कत्तल थांबवण्यासाठी मोठ्या पातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते ऋषी अग्रवाल म्हणतात, ‘एरवी मुंबईला पुरापासून आणि भरतीपासून वाचवणारी कंदनवनं म्हणजेच खारफुटीची जंगलंही अशा भरतीपासून रक्षण करू शकणार नाहीत. पूर थांबवण्यासाठी भिंत उभारायची ठरवली तरी पुढच्या शतकापर्यंत तीही पुरेशी ठरणार नाही. कारण समुद्राची पातळी आणखी वाढलेली असेल.’

मुंबईला आता या संकटापासून वाचवायचं असेल तर आत्तापासूनच प्रयत्न करायला हवेत. एकतर खारफुटीच्या वनांबरोबरच इतर सर्व प्रकारच्या जैवविविधतेचं जतन करायला हवं नाही तर भविष्यात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या लोकांच्या राहण्याची दुसरी सोय सरकारनं आत्तापासूनच करायला हवी.

हेही वाचा : 

एका उद्ध्वस्त मशिदीची गोष्ट : भाग २

हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव

किसान सन्मान निधीतून पाच कोटी शेतकऱ्यांची नावं गाळलीत

क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस