जी २० परिषद नेमकी काय आहे? आणि तिथे जाऊन मोदी काय करणार?

२८ जून २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


२८ आणि २९ तारखेला जपानमधे जी २० परिषद आहे. या परिषदेत जगातले महत्त्वाचे पाहुणे आणि सदस्य मिळून २८ देश सहभागी होणार आहेत. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अर्थ व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. पण या परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांनी मिटींग महत्त्वाची असणार आहे.

लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर सर्व मंत्री, खासदार आपापल्या कामाला लागले आहेत. आणि आपल्या पंतप्रधानांचंही काम जोरात सुरु आहे. ज्याच्या बातम्या आपण रोज बघत असतो. सध्या आपले पंतप्रधान जपानमधे आहेत. २८ आणि २९ जूनला होणऱ्या जी २० परिषदेत सहभागी होण्यासाठी गेलेत.

काय आहे ही जी २० परिषद?

जी २० हे असं नाव का दिलं असेल? यामागे काही विशेष कारण नाही. याचा अर्थ ग्रुप ऑफ २० असा आहे. म्हणजे २० देशांचा समूह जे यात सहभागी होतात. इतर देशांना पाहुणे म्हणून बोलावलं जातं. हा समूह का बनवला गेला?

पहिल्यांदा अशाप्रकारचा समूह १९७५ ला बनवला गेला. त्यावेळी जगात आर्थिक मंदी ओढवली होती. यावर उपाययोजना आणि इतर देशांची एकमेकांना मदत व्हावी या अनुषंगाने जगातले महत्त्वाचे आणि बलाढ्य देश एकत्र आले आणि जी ६ बनवलं. यात फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, इंग्लंड आणि अमेरिका इत्यादी देशांचा समावेश होता. त्यानंतर कॅनडा, रशिया हे देश सहभागी होऊ लागले. २००५ ला यात भारताचा समावेश झाला.

२००८ नंतर या समुहाचा विस्तार झाला आणि जी २० समूह बनला. सध्या यात भारत, जपान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, इंग्लंड, अमेरिका आणि युरोपीयन संघ इत्यादी २० देश आहेत. यंदाच्या परिषदेत पाहुणे देश म्हणून चिली, इजिप्त, नेदरलँड, सेनेगल, सिंगापूर, स्पेन, थायलंड आणि व्हिएतनाम इत्यादी देश सहभागी होणार आहेत.

हेही वाचा: येणार तर मोदीच हे कळाल्यावर उंचावलेला सेन्सेक्स खाली का गेला?

ही परिषद का महत्त्वाची आहे?

या परिषदेत सर्व देशांच्या एकमेकांशी अनौपचारिक भेटीगाठी होतात. मात्र यातले निर्णय हे औपचारिक असतात. ही परिषद म्हणजे सर्व देशांसाठी राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा मंच आहे. या २० औद्योगिक आणि विकसशील देशांचा जागतिक उत्पन्नात ९० टक्के भाग आहे, असं जी २० च्या वेबसाईटवर लिहिलंय.

यात जगातल्या सगळ्यात मोठ्या कंपन्यांचे, जागतिक बँकांचे, संस्थांचे अधिकारीसुद्धा सहभागी होतात. या परिषदेत जागतिक बजेट, पुढच्या वर्षीचा प्लॅन केला जातो. यात शाश्वत विकास या दृष्टीने प्रत्येक प्लॅन आखला जातो. या परिषदेमुळे आजपर्यंत बँकांची प्रगती, आंतरराष्ट्रीय आयात-निर्यातीत वाढ झाली आहे. पण या परिषदेत जागतिक विषमतेचा मुद्द्याला प्राधान्य दिलेलं नाही, ही माहिती ट्रेड प्रमोटर रोनित पोद्दार यांनी दिली.

हेही वाचा: आपल्यासमोर येणारे देशाच्या जीडीपी ग्रोथचे आकडे दिशाभूल करणारे

मोदींचा अजेंडा काय आहे?

आपले पंतप्रधान २७ जूनला सकाळी जपानमधल्या ओस्का शहरात पोचलेत. त्यांनी जी २० परिषदेचे होस्ट म्हणजेच जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अबे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी भारत आणि जपानचे औद्योगिक संबंध आणखी घट्ट करण्याविषयी चर्चा केली. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी मीडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, महिला सशक्तीकरण, आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स, दहशतवादाला कसं तोंड द्यावं या इत्यादी विषयांवर मोदी बोलणार आहेत.

तसंच मोदींच्या मते ही परिषद म्हणजे एक चांगली संधी आहे. ज्यात बहुपक्षीयता हा मुद्दा मांडता येईल. यात सर्व देशांनी एकच आर्थिक लक्ष्य ठेवून ते पूर्ण करायचं. म्हणजे यात महासत्तापेक्षा प्रत्येक देशाचा विकास हा मुद्दा महत्त्वाचा असेल, ही माहिती पीएमओ ऑफिसने दिलीय. या परिषदेत मोदी प्रामुख्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना भेटणार आहेत.

हेही वाचा: मोदी सरकारमधले बडे अधिकारी कार्यकाळ संपण्याआधीच राजीनामे का देताहेत?

भारत आणि अमेरिकेतलं ट्रेडवॉर संपेल का?

या परिषदेबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख करत ट्विट केलं, ‘मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला उत्सुक आहे. भारत पूर्वीपासूनच अमेरिकेवर जास्त ड्युटी लावत आहे. नुकतंच त्यात वाढ करण्यात आली आहे. हे अमान्य आहे.’ याचा अर्थ ट्रम्प भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 

अमेरिकेचा जीएसपी हा विकसशील देशांसाठी असलेला उपक्रम आहे. ज्यात विकसनशील देशांमधल्या काही वस्तू आणि सेवांवर ड्युटी लागत नाही. याचा भारताला मोठ्या प्रमाणात फायदा मिळत होता. यातून भारत दरवर्षी ६.३५ अब्ज युएस डॉलरचा फायदा होतहोता. पण १ जूनला अमेरिकेने भारताला जीएसपीच्या उपक्रमातून वगळलं. ज्यामुळे भारतातल्या अनेक कंपन्या तसेच लघु उद्योगांचा खर्च वाढणार आहे. त्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढणार आहेत, असं पोद्दार म्हणाले.

जैसे को तैसा म्हणत मोदी सरकारनेही एक निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या वस्तू आणि सेवांवरच्या ड्युटीमधे ४ टक्क्यांनी वाढ केली. ज्यावरुन ट्र्म्प यांनी ट्विट केलं आहे. आता जी २० परिषदेत दोघांमधे काय बोलणं होत आणि या ट्रेड वॉरचा शेवट काय होतो हे बघावं लागेल.

हेही वाचा: 

मोदी गेले होते तो किर्गीझस्तान नावाचा देश आहे तरी कसा?

बसभाडं ५ रुपये केल्याने, बेस्ट पुन्हा मुंबईची लाईफलाईन बनेल?

टीम इंडिया निळ्याऐवजी केशरी रंगाच्या जर्सीमधे का खेळणार?