मोदी लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेत, त्यांना हरवण्यासाठीही तोच मार्ग वापरावा लागेल

०२ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल. प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही, असं सांगणारा सुरेश सावंत यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश.

नरेंद्र मोदींच्या प्रचंड विजयाचा भल्याभल्यांना अंदाज नव्हता. ते सत्तेवर येऊ नयेत अशी अनेक पुरोगाम्यांप्रमाणे माझीही इच्छा होती. पण विरोधकांची स्थिती पाहता काहीतरी जमवाजमव करुन ते सत्तेत येतील ही मनाची तयारीही होती. पण त्यांचा भूकंपासारखा विजय पाहून मीही खचून गेलो. हे दुःख आप्ताच्या मृत्युसारखं; तरीही एकट्याचं नव्हतं. शिवाय अधिक व्यापक आयाम त्याला होते.

अशा स्थितीत चळवळीतले मित्रवर्य विलास कोळपेंचा ‘हाक मारायला’ आणि श्रीधर पवारचा डॉक्टर म्हणून ‘तब्येतीची काळजी घे’ सांगायला फोन आला. मी खो खो हसलो खरा. पण ते गरजेचं होतं. परस्परांना हा दिलासा आवश्यकच होता. घरातल्या मृत्युनंतरही काही दिवसांनी माणसं सावरतात. झालेलं नुकसान भरुन निघतंच असं नाही. पण मन हळूहळू स्थिर होतं. सरावतं. मोदींचा विजयही आता मधूनच वेदनेची कळ आली तरी मनानं बऱ्यापैकी स्वीकारलाय. हे कशानं झालं, पुढे काय करायचं हा विचार करायला मन तयार झालंय.

सर्व समाज घटकांचा भाजपला पाठिंबा

२०१४ चा मोदींचा विजय हा नव्या आकांक्षांचा, विकासाच्या आश्वासनांचा होता. सत्तेतल्या गेल्या पाच वर्षांत या आकांक्षांची, विकासाच्या आश्वासनांची अशी काही पूर्तता झालेली नव्हती. उलट पुरेशा तयारीअभावी आलेल्या नोटबंदी, जीएसटीनं रोजगार संकटात आला. महागाई वाढली. शेतीचं अरिष्ट तीव्र झालं. मुस्लिम-दलितांवरचे हल्ले वाढले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचं आक्रमण कलावंत, साहित्यिक, बुद्धिवंतांना अस्वस्थ करुन गेलं. या कशाचंच प्रतिबिंब निकालात उमटलं नाही. झालं ते याच्या उलट. भाजपच्या मतांची टक्केवारी २०१४ ला ३१ टक्के होती ती २०१९ ला ३७ टक्के झाली.

काही राज्यांत तर ती पन्नास टक्क्यांच्या जवळ आहे. ज्या दलित, मुस्लिमांना या राजवटीचा सर्वाधिक त्रास झाला त्यापैकी मुस्लिमांतील त्यांच्या मतांची आधीची आणि यावेळची टक्केवारी तेवढीच म्हणजे ८ टक्के राहिली. मात्र दलितांची टक्केवारी २०१४ ला २४ टक्के होती, ती यावेळी २०१९ ला ३४ टक्के झाली. आदिवासींमधेही भाजपला मिळालेल्या मतांत वाढ झालीय.

भाजपचा मुख्य आधार शहरी विभाग असा जो समज होता, तो आता गळून पडलाय. ग्रामीण आणि शहरी मतांमधला फरक या आधी ९ टक्के होता. तो आता साडेतीन टक्क्यांवर आला आहे. गरिबांचा तसंच तरुणांचाही भाजपला पाठिंबा वाढलाय. आंध्र, तामिळनाडू आणि केरळ वगळता उर्वरित भारतात जिथे नव्हते तिथंही आपलं अस्तित्व दाखवायला त्यांनी सुरवात केलीय.

हेही वाचा: चळवळीच्या यशाचे मापदंड आज बदलतायत

हा चमत्कार कसा झाला?

विरोधकांची बेकी. एकत्रित न लढणं. त्यामुळे झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला जरुर मिळाला. परंतु अनेक ठिकाणी सर्व विरोधक एकत्र आले असते तरी भाजपचा जय ठरलेला होता असं चित्र दिसत होतं. मोदींची कर्तृत्ववान आणि खास करुन पुलवामानंतर झालेली तारणहार प्रतिमा, या प्रतिमेच्या आसपासही नसलेला विरोधकांचा नेता, बहुसंख्याक हिंदूंना हिंदुत्वाचे अपिल, त्यामुळे झालेलं ध्रुवीकरण, मुस्लिमांविषयीचा उच्चवर्णीय तसेच दलितांमधेही असलेला द्वेष, सगळेच प्रश्न लगेच सुटणार नाहीत.

गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसने केलेली घाण साफ करायला मोदींना वेळ द्यायला हवा ही भावना आणि हे सगळे कवेत घेणारी मजबूत संघटना, विधिनिषेध बाजूस सारुन केवळ जिंकण्याच्या ईर्ष्येने लढणारं नेतृत्व आणि त्याला प्रमाणाबाहेर उजळणारं माध्यमांचं सहकार्य.

ही काही कारणं मोदींच्या तुफान विजयाची सांगता येतील. अजूनही बरीच असतील. हळूहळू ती उलगडतील. उदाहरणच द्यायचं झालं तर मतदान यंत्रांचे घोळ, मतं कापण्यासाठी विरोधकाच्या जातीचे-पक्षाचे बंडखोर उमेदवार उभं करणं, पैश्यांचा वारेमाप वापर, विरोधी पक्ष फोडून त्यातील बडे नेते दामाची लालुच किंवा दंडाची भीती दाखवून आपल्या बाजूने वळवणं वगैरे वगैरे.

हेही वाचा: नरेंद्र मोदींना एवढं घवघवीत यश कशामुळे मिळालं?

पुढे काय करायला हवं

सत्तेच्या सहाय्याने पैसा आणि यंत्रणेवरचा जम, संघटनात्मक ताकद अधिकाधिक वाढणार असल्यानं भाजपची सत्तेवरची पकड लवकर ढिली होईल ही शक्यता आपण पुरोगामी मंडळींनी मनातून पुसायला हवी. ज्यांनी लोकशाही मार्गाने मोदींना सत्तेवर पाठवलंय, त्या लोकांमधेच काही विशेषतः आर्थिक प्रश्नांवर जोरदार उसळी सुरु झाली तर मोदींचं तख्तही ते खाली खेचू शकतात. तसं होवो अशी इच्छा बाळगूया. पण त्यावर विसंबूया नको.

आता ही लढाई लांब पल्ल्याची आहे, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या ऐतिहासिक चळवळींसारखीही ती असू शकते, असाही सबुरीचा विचार मनात ठेवावा. हे सगळं लवकर झालं तर चांगलंच आहे. पण तयारी दूरवरचीच करायला हवी. लढायांत बळी जातात. आपलेही जातील. ती तयारी आपली नक्की आहे. पण त्यात हाराकिरी नको.

भावनावश न होता, असलेल्या शक्तीचा व्यय होऊ न देता, ती जपून, नियोजनपूर्वक वापरत, वाढवत जायला हवी. मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल.

हेही वाचा: भारतात आपण हिंदू, मुस्लिम एकत्र का राहतो?

विरोधकांशीही संवादाची गरज

आपल्या लढ्याचा भाग म्हणून आपण कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी किंवा तत्सम प्रभावी वक्त्यांची भाषणं ठेवतो. कन्हैयाने मोदीभक्तों को कैसे धो डाला, कैसी उनकी बोलती बंद कर  दी अशी त्याला शीर्षकंही देतो. या भाषणांनी आपली ऊर्जा वाढते. आपल्याला मुद्दे मिळतात हे खरं. मात्र प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही. राजे-महाराजांच्या सरंजामी लढायांत माणसं बंदिवान करुन राज्य ताब्यात घेतलं जायचं. आता मोदींनाही मनं काबीज करुन ती मतांत परावर्तीत करावी लागतात.

आपल्यालाही प्रतिपक्षातले लोक आपल्या मांडणी-प्रचार-भाषणं आणि व्यवहारानं आपल्या बाजूला वळवावे लागतील. बोलती बंद करुन ते आपल्या बाजूने येणार नाहीत. युक्तिवादात माणसं निरुत्तर होतात याचा अर्थ त्यांना आपलं पटतं असं नाही. त्यांचा अवमान होऊन ती विरोधी छावणीकडे अधिक सरकायचीच शक्यता असते. म्हणूनच विरोधकांशीही संवादाचा, त्यांचं म्हणणं अधिकाधिक ऐकून त्यांचा आदर राखून समजुतीनं प्रतिवाद करण्याचा मार्ग उपयुक्त ठरतो. अर्थात यात बनचुके आणि प्रामाणिक यांत फरक करुन बनचुक्यांच्या नादाला न लागणं हे करावंच लागेल.

आपापल्या जातीच्या, धर्माच्या बिनजातिवादी उत्सवांत सहभागी होऊन त्यांत परमताविषयी सहिष्णुता, आदर आणि मानवतेला पोषक मूल्यांची रुजवात करण्याची खटपट करावी लागेल. भारत-पाकिस्तान, काश्मीर प्रश्नावर जो राष्ट्रवादाचा ऊत ही मंडळी काढतात, त्यालाही हलक्या हातानं उद्देशिकेच्या निरुपणात हात घालता येतो. त्यांच्या राष्ट्रवादावर हल्ला करण्याचा प्रभावी मार्ग आपला राष्ट्रवाद शांतपणे रुजवणं हा आहे.

हेही वाचा: जगभर लोकशाहीची जागा टोळीवाद घेतोय

हे गौडबंगाल समजून घ्यावं लागेल

मोदींचा ‘नवा भारत’ गरीब आणि गरिबांना सहाय्य करणारे अशा दोनच जातींचा असेल असं मोदींनी विजयोत्सवी भाषणात नमूद केलं. अनेकांना ते ऐकायला छान वाटलं. पण त्यात खूप गुपिते दडलेली आहेत. गरीब, दलित का तयार झाले या मूळात जायचं नाही. याला जबाबदार व्यवस्थेबद्दल बोलायचं नाही, अर्थातच वर्ग-वर्ण संघर्ष करायचे नाहीत हे मोदी ज्या विचारपरंपरेचे पाईक आहेत तिचं धोरण आहे.

संविधानातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि दर्जा आणि संधीची समानता याला फाटा देऊन आपापल्या पायरीवर सुखानं नांदावं सांगणाऱ्या समरसतेचे ते पूजक आहेत. ती त्यांना आणायची आहे. ही चर्चा कट्टर मोदीसमर्थकांशी करणं व्यर्थ आहे. त्याऐवजी, समान कामाला समान दाम, कायमस्वरुपी काम कंत्राटावर देता कामा नये, शिक्षणाचं खासगीकरण रोखणं आणि सर्व मुलांना सर्वतऱ्हेचं शिक्षण मोफत मिळणं या बाबी चर्चेत मध्यवर्ती कराव्यात.

लव जिहादच्या चर्चेत लग्न धर्माऐवजी विशेष विवाह कायद्याखाली करुन ज्याने त्याने आपला धर्म पाळावा, हा पर्याय चर्चेला पुढे नेणारा ठरु शकतो. असे विवाह करणाऱ्यांचे सत्कार समारंभ करावेत. या सत्कारांत विवाहसंस्थेला नव्या पायावर उभं करण्याची चर्चा घडवता येईल.

हेही वाचा: गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसचं चांगभलं होईल?

लोकांचा विवेक जागा करण्याची गरज

आपल्या डाव्या-समाजवादी-लोकशाहीवादी मंडळींचं एक महत्वाचं सामर्थ्य आहे. ते म्हणजे जनसंघटना आणि त्याद्वारे येणारा शोषित-पीडित-कष्टकरी समुदायांशी विपुल संबंध. या संबंधांतून खरंखुरं राष्ट्रीय, मानवतावादी सामाजिक-राजकीय शिक्षण करण्याची संधी आपल्याला आहे. फक्त हे शिक्षण शिबीर किंवा कार्यशाळांतूनच घ्यायचं यात सुधारणा करावी लागेल. ते तर करावंच.

पण रोजच्या रोज पुढारी कार्यकर्त्यानं जनसंघटनांतल्या किमान प्रमुख मंडळींशी सभोवतालच्या घटनांची संवादी चर्चा करत त्यांच्या विचारांना दिशा देण्याची गरज आहे. आर्थिक, भौतिक प्रश्नांसाठी हे लोक आपल्याकडे आणि विचार, राजकारणात विरोधकांकडे ही त्रासदायक स्थिती त्यातूनच बदलू शकते. सामाजिक-राजकीय शिक्षणाशिवाय संसदबाह्य लढ्यांच्या परिणामकारकतेला मर्यादा पडतात हे आपण अनुभवलंच आहे.

समाज टिकायचा असेल तर विद्वेष विसर्जित करावाच लागेल. मोदींच्या दुसऱ्या विजयी माहोलात हा विद्वेषाचा उन्माद वाढणार आहे. एका अभ्यासानुसार भारतात फेसबुकवर जो विद्वेषी मजकूर टाकला जातो त्यातला ३७ टक्के मजकूर मुस्लिमविरोधी असतो. उरलेल्यांत जात आणि लिंग याबद्दल विद्वेषानं लिहिला जाणारा मजकूर प्रत्येकी १३ टक्के आहे. जातीबाबतच्या मजकूरात आरक्षण आणि आंबेडकर विरोध हा प्रमुख भाग असतो.

हेही वाचा:  चला, आयडिया ऑफ इंडियाचे चौकीदार होऊया!

‘वंचित’मधल्या जाणत्यांनी हे रोखायला हवं

बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला ४१ लाख मतं या निवडणुकीत मिळाली ही खूप जमेची बाजू आहे. ही मतं देणाऱ्यांत मुख्यतः सर्वपक्षीय बौद्ध समाज आहे. कोणत्याही पक्षात आम्ही असू, मात्र यावेळी मत बाळासाहेबांना हा या समाजाचा निश्चय होता. दलितांत एक समूह म्हणून बहुसंख्य असतानाही राजकीय ताकद नगण्य, नेते विकाऊ, पद-पैश्यासाठी लाचार होणारे, एकजुटीत न येणारे यांमुळे अवमानित झालेल्या बौद्धांना ‘वंचित बहुजन आघाडी’ हा आपल्या अस्मितेचा मानबिंदू वाटतो आहे.

भाजप आणि काँग्रेस या दोघांशी आमचं देणंघेणं नाही, आम्हीच सत्तेच्या दिशेने धाव घेणार अशा मनःस्थितीत सध्या तो आहे. त्यामुळे भाजपला हरवायला काँग्रेसशी सहकार्य हा मुद्दा त्याला कळीचा वाटत नाही. आमच्या अटींवर काँग्रेसने यावं, नाहीतर गेलात उडत असं तो म्हणतो. काँग्रेसला आम्ही मोजतच नाही, आमची लढाई आता भाजपशीच हे बाळासाहेबांचं म्हणणे त्याला पूर्ण पटतं.

आत्मभानाने स्वावलंबनाकडे वाटचाल या मनःस्थितीचं स्वागत करतानाच फॅसिझम हा आपल्याला सर्वांना गिळंकृत करेल, त्यात काँग्रेसींचं नुकसान कमी आणि आपलं जास्त हा मुद्दा सुटतो आहे, हे नमूद करणं भाग आहे. दुसरं म्हणजे, ज्याची बाळासाहेबांशी मतभिन्नता आहे, मग तो आधीचा त्यांचा मित्र का असेना, तो शत्रू, काँग्रेसचा हस्तक मानण्याची वृत्ती ‘वंचित’ समर्थकांमधे बळावतेय. ती मूल्य म्हणून त्या चळवळीच्या, संघटनेच्या वाढीला धोकादायक आहे. आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाशी, संविधानातील विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी ही वृत्ती मेळ खात नाही. बाळासाहेबांनी तसंच ‘वंचित’मधल्या जाणत्यांनी ती वेळीच रोखली पाहिजे.

फॅसिझमला हरवणारं खरंखुरं दलित-कष्टकऱ्यांचं राजकीय साधन उभारणं हे नोहाची नौका बांधण्यासारखं आहे. त्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची पूर्वअट आपल्याला दुरुस्त करणं ही आहे. ही लढाई आपली आपल्याशी असणार आहे. सोबती जोडत जोडत करावी लागणार आहे.

अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे
गाते जायेंगे सभी हम ये बार बार
एक से दो भले, दो से भले चार
मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार  

हेही वाचा: 

वंचित आघाडीने निव्वळ मतं खाल्ली की नवं राजकारण उभं केलं?

वसंतराव नाईक यांचे राजकारणापलिकडचे किस्से

संन्यास घ्यायला निघालेले विठ्ठलराव विखे पाटील सहकार चळवळीचे जनक कसे झाले?

(लेखक हे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. आंदोलन मासिकाच्या जुलै २०१९ च्या अंकात हा लेख आलाय)