देशभरातले डॉक्टर संपावर जाण्याचं कारण की,

३१ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


आज बुधवार ३१ जुलै. आज देशातले डॉक्टर संपावर गेलेत. संप काही आपल्यासाठी नवीन नाही. आता डॉक्टरांनी थेट सरकारविरोधात एल्गार पुकारलाय. लोकसभेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक मंजूर झालंय. पण ते बिल समाजाचं आरोग्य बिघडवणारं आहे, असा आरोप होतोय.

लोकसभेत २९ जुलैला एमएनसी अर्थात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक मंजूर झालं. त्याला डॉक्टरांचा तीव्र विरोध आहे. म्हणूनच आयएमसी म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या मध्यवर्ती संघटनेने आज देशव्यापी संपाची हाक दिलीय.

फक्त गंभीर रुग्णांना तपासणार

डॉक्टरांचा संप हा २४ तासांसाठी असेल. सकाळी ६ वाजल्यापासून सुरु झालेला हा संप उद्या म्हणजेच १ ऑगस्टला सकाळी ६ वाजता संपेल. या विधेयकामुळे आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण अंधारात जाईल, अशी भीती आयएमएने व्यक्त केलीय.

संपात ३ लाखांहून अधिक डॉक्टर सहभागी होणार आहेत. यात महाराष्ट्रातले साधारण ४४ हजार डॉक्टर आहेत. संपादरम्यान देशभरातली रुग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे. यावर आयएमएचे सर्व सभासद आपली सेवा बंद ठेवतील. या वेळेत गंभीर रुग्णांना तपासलं जाईल. इतर सर्व सेवा बंद ठेवून देशभरात निदर्शनं, उपोषण आणि इतर मार्गांनी निषेध नोंदवला जाईल, असं आयएमएने मीडियाला सांगितलं.

हेही वाचा: डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी: इतिहास रचणाऱ्या भारताच्या पहिल्या महिला आमदार

एमसीआय काय काय करतं?

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकामुळे एमसीआय अर्थात भारतीय वैद्यक परिषदेच्याजागी नवीन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या विधेयकाला लोकसभेत मंजूरीही मिळालीय. म्हणूनच डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय.

एमसीआयकडे देशातल्या वैद्यकीय शिक्षणाची जबाबदारी आहे. ते याचे मापदंड ठरवतात. खासगी, सरकारी संस्थांवर देखरेख ठेवतात. आणि शिक्षण घेतलेल्यांची वैद्यकीय पात्रता तपासणी करतात. औषधोपचारात योग्य मानदंडं ठरवून ती प्रत्यक्षात आणतात. गरज पडल्यावर त्यात बदल करतात. जनतेचं आरोग्य आणि सुरक्षिततेची काळजी घेतात. डॉक्टरांना प्रॅक्टिससाठीसाठी नोंदणी करून घेतात. आणि त्यांच्या प्रॅक्टिसवर लक्ष ठेवतात.

एवढी सगळी कामं वैद्यक परिषद करते. म्हणजेच हे देशातलं वैद्यकीय क्षेत्राचं हृद्यचं आहे असं म्हणता येईल. याची सुरवात १९३४ पासून झाली. याचा कायदा मात्र १९३३ ला आला. पुढे देश स्वातंत्र्य झाल्यावर १९५६ ला हाच कायदा कायम राहिला. फक्त गरज पडल्यावर १९६४, १९९३ आणि २००१ मधे या कायद्यात काही बदल केले गेले.

हेही वाचा: डॉ. पायल तडवीः मेडिकल कॅम्पसमधल्या जातीव्यवस्थेचा बळी!

या विधेयकात काय प्रॉब्लेम आहे?

सध्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेत त्रुटी आहेत. यात भ्रष्टाचार होतोय. यावरचा तोडगा म्हणून सरकारला वैद्यकीय परिषदेच्या पॅनलच्या जागी डॉक्टरांची टीम नेमायची आहे. त्यासाठीच सरकारने हे विधेयक आणलंय, अशी माहिती द हिंदू वर्तमानपत्राच्या बिझनेस लाईन या पुरवणीत आली होती. पण या नव्या विधेयकात असं काय ज्यामुळे देशातले सगळेच डॉक्टर्स चिडलेत.

१. विधेयकानुसार नव्या स्थापन होणाऱ्या आयोगाच्या प्रतिनिधींची निवड सरकार करणार. यात एकावेळी फक्त ५ राज्यांना प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना अजिबात थारा नाही.

२. सध्या १३४ सदस्य असलेल्या परिषदेचे कार्य २५ जण कसं सांभाळू शकतील? असा प्रश्न आयएमएने केलाय.

३. प्रायवेट मेडिकल कॉलेजमधील फक्त पन्नास टक्के जागांचं शुल्क नियमन सरकार करणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणावर फक्त धनाड्य लोकांची मक्तेदारी होईल.

४. आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी अशा इतर उपचार पद्धतींच्या पदवीधारकांना यात सामील केलेलं नाही.

५. महत्त्वाचं म्हणजे यात नर्सेस, टेक्निशियन किंवा सहाय्यक यांना जुजबी प्रशिक्षण घेऊन आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्याची मुभा मिळणार आहे.

६. एनएमसी बिलात साडेतीन लाख अवैद्यकीय लोकांना वैद्यकीय औषधोपचार करण्याचं लायसन दिलं जाणार आहे. आणि त्यांना सर्व प्रकारची औषधं देण्याचा, इलाज करण्याचा कायदेशी अधिकार असेल.

७. सामाजिक आरोग्यसेवक या गोंडस नावाखाली बऱ्याचशा बोगस डॉक्टरांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप आयएमएने केलाय. यामुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळ होणार हे नक्की.

८. विधेयकाच्या उद्दिष्टांमधे वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा उच्च ठेवण्याचा उल्लेख आहे. पण प्रत्यक्षात आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे उपचार करण्यासाठी त्या शास्त्राची पदवी असण्याची अटच काढून टाकलीय.

हेही वाचा: डॉ. पायल तडवीमुळे आपल्या समाजातलं जातींचं विष पुन्हा दिसलंय

आम्ही हे होऊ देणार नाही

संभाव्य धोके आणि अडचणी ओळखून डॉक्टरांनी एमआयएच्या नेतृत्वात आंदोलन पुकारलंय. त्यांचं म्हणणंय की, यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांचं करिअर नष्ट होईल. यात सगळे व्यावसायिक घुसतील. हे सामाजिक क्षेत्र कर्मशिअल होईल.

एवढचं नाही तर समाजाच्या आरोग्याची वाट लागेल. पण आम्ही लोकांचं आरोग्य चांगलं राखण्यासाठी बांधील आहोत. कायद्याने अवैद्यकीय लोक रुग्णांवर इलाज करू शकतात. पण आम्ही आमच्या रुग्णांना त्यांच्या हातात देणार नाही. त्यांना अशाप्रकारे रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा काहीच अधिकार नाही. आम्हाला हे होऊ द्यायचं नाही म्हणून संप करतोय, असं आयएमएने आपल्या पत्रकात म्हटलंय.

हेही वाचा: 

आपल्या ताटातल्या प्रत्येक घासामागे दडलंय पैशांचं गणित

ग्लोबलायझेशनच्या काळात तरुणाईची भाषा बोलणारं 'रिंगण'

नाना शंकरशेठ होते म्हणून मुंबई आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचं शहर बनलं

स्टीफन हॉकिंगः आयुष्यभर खुर्चीत बसून उलगडलं अवकाशातलं गूढ