बाबासाहेबांनी पहिला मोर्चा दलितांसाठी नाही तर शेतकर्‍यांसाठी काढला

०६ डिसेंबर २०१९

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


आज ६ डिसेंबर. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. आंबेडकरांना जाऊन ६३ वर्ष झाली. या काळात आपण आंबेडकरांना दलितांपुरतं मर्यादित केलंय. तसं हे आंबेडकर हयात असतानापासूनच सुरू होतं. पण खूप कमी जणांना आंबेडकरांचा दलित्तेतरांसाठीचा लढा माहीत आहे. बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यातला विधिमंडळावरचा पहिला मोर्चा हा दलितांसाठी नाही तर शेतकऱ्यांसाठी काढला.

देशाचे उर्जामंत्री, पाटबंधारे मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे आणि विमान वाहतूक खात्याचे मंत्री असलेले बाबासाहेब देशाला ‘ऊर्जा साक्षरता आणि जल साक्षरतेची सर्वाधिक गरज आहे’ असं १९४२ मधे सांगत होते. देशातली पहिली १५ धरणं बांधणारे, देशातल्या मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडून दुष्काळ हटवण्याची योजना करणारे, सारा देश हायवेंनी जोडणारे, भारताला विकास हवाय, बिजली, सडक, पाणी म्हणजेच विकास हे सूत्र ते मांडत होते.

अशा महापुरुषाला फक्त अनुसुचित जातींपुरतं सीमित करणारे आपण करंटेच नाही काय?

शंभर वर्षांपूर्वी १९१८ मधे त्यांनी शेतकर्‍यांच्या व्यथा, त्यांच्यापुढच्या शेतीसमस्या मांडणारं पुस्तक लिहिलं. ‘स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया अ‍ॅंड देअर रेमेडीज’. त्यांचं हे पुस्तक ना भक्तांना माहीत आहे, ना विरोधकांना. शेतीवरचा बोजा कमी करा, एकच मुल शेतीत ठेवा, बाकीच्यांना तिथून बाहेर काढा आणि उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा क्षेत्रात घाला.

शेतीमालाला योग्य बाजारभाव, सिंचन आणि उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा. शेतकरी सुखी तर देश सुखी.  हे उपाय तातडीने केले नाहीत तर शेतकरी डेंजर झोनमधे येईल असं भाकीत त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी केलं होतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२९ मधे पहिली शेतकरी परिषद घेतली. त्यांनी विधिमंडळावर काढलेला पहिला मोर्चा दलितांचा नव्हता तर शेतकर्‍यांचा होता. कसणाऱ्याला जमीन मिळावी म्हणून त्यांनी १९३२ मधे खोती रद्द करण्याचं विधेयक मांडलं.

हेही वाचाः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरः भारतातल्या मानवी स्वातंत्र्याचे शिल्पकार

शेतीला उद्योगाचा दर्जा, बाजारभाव मिळावा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चिंतनामधे शंभर वर्षांपुर्वी जे जे विषय होते त्यातला अग्रक्रमाचा विषय शेती, शेतीसमस्या आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न हा होता. याबाबत चळवळीत, अभ्यासकांमधे आणि सामान्य जनतेमधे घोर अज्ञान आहे. त्याबाबत का बोललं, लिहिलं जात नाही हे मला कायमच पडलेलं कोडं आहे.

स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲण्ड देअर रेमेडिज हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर आहे. तो त्यांनी १०० वर्षांपूर्वी १९१८ ला लिहिला.  हा ग्रंथ ‘बाबासाहेब आंबेडकर : लेखन आणि भाषणे’ मालिकेच्या पहिला खंडात प्रकाशित केलेला आहे.

या ग्रंथातले महत्वाचे मुद्दे-

१. शेती हा सर्वात प्राचीन उद्योग आहे. भारतात ८५ टक्के लोक शेतीवर उपजिविका करतात. शेतकर्‍यांनी कुटुंबनियोजन करावं, त्यांना जास्त मुलं असल्यानं आणि ती सर्वच शेतीवर अवलंबून असल्यानं शेतीचे सतत तुकडे पडतात. ती नफ्यात राहात नाही.

२. शेतीवरचा अतिरिक्त बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍याने एकाच मुलीला, मुलाला शेतात ठेवावं, बाकीच्यांना उद्योग, व्यापारात घालावं.

३. शेतीचे तुकडे जोडून जमिनीचं एकत्रिकरण करावं, शेताच्या त्या एकत्रित तुकड्याला आर्थिक युनिट मानावं.

४. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, त्यामुळे सरकारी मदत शेतकर्‍याला मिळेल.

५. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य बाजारभाव मिळावा,

६. शेतीला सिंचनसुविधा पुरवाव्यात,

७. फक्त शेतीवर सर्वस्वी अवलंबून राहणं हे आत्मघातकी ठरेल.

८. वरील उपाययोजना तातडीने केले नाहीत तर शेती आणि शेतकरी संकटात सापडेल.

याचा अर्थ बाबासाहेबांनी १०० वर्षांपूर्वी शेतकरी आत्महत्त्यांचा इशारा दिला होता. डॉ. बाबासाहेब हे फक्त दलितांचे हे समीकरण इतकं घट्टपणे कोरलं गेलंय की १९१९ मधे सर्वप्रथम ‘सर्व भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे’ असं साऊथबरो कमिटीला सांगणारे डॉ. बाबासाहेब फारसे कोणाला माहीत नसतात.

हेही वाचाः भाई माधवराव बागलः कोल्हापुरात उभारला आंबेडकरांचा देशातला पहिला पुतळा

आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार

भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली.

भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होतेय. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, ‘काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डॉ. अंबेडकर मिलते. हमे भी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए!’ बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच एवढी बोलकी आहे की त्यावर कोणतंही भाष्य करण्याची गरज नसावी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार आहेत. याबाबतचं त्यांचं योगदान आपल्याला त्यांची ‘भाषणं आणि लेखन’ यांचे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्ध धम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली.

राज्यघटना देवलोकाची नसून लोकशाही भारताची

आपल्या राज्यघटनेची सुरवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी ‘देवाच्या नावानं’ अशी संविधानाची सुरवात करावी अशी दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र ‘लोकांवर’ ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली.

शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला. आणि मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलंय.

सर्वांना मतदानाचा अधिकार

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना डॉ. बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. डॉ. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला.

शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामुहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.

डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ञ होते. राजकिय विचारवंत होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता. ३ ऑक्टोबर १९४५ ला पुण्यातल्या अहिल्याश्रमात ‘डॉ. आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’ या संस्थेचं उद्घाटन करताना राजकारणाला आपण किती महत्व देतो ते त्यांनी भाषणात नमूद केलंय. ते म्हणाले, ‘व्यक्तिमात्राच्या स्वातंत्र्याचं मापन करण्याचं मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय.’ राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचं त्यांचं विधान प्रसिद्धच आहे.

हेही वाचाः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या पंचविशीत प्रत्येकाने वाचावा असा लेख

दोन पातळ्यांवरचं राजकीय योगदान

डॉ. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेलं राजकारण आणि दुसर्‍या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेलं योगदान समजावून घ्यावं लागतं. या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. 

त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिलं. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि पंचायत राज्य ते संसद इथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिलं. त्यामुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो.

मात्र त्यांचं महिला, इतर मागासवर्गीय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचं राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहतं. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेलं खुलं पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची सांगून जाणारं आहे.

देशहित मांडणारा पहिला आणि एकमेव पक्ष

डॉ. आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ ला मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजीवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी, कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भूमिका होती. हा लढा लढताना जात, पात, धर्म, प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता मजूर तेवढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असं त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केलं होतं.

निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटूंब नियोजनासाठी कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. 

सत्तेवर येता आलं नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणलं. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबलं पाहिजे आणि मुलामुलींचं उत्तम पालनपोषण केलं पाहिजे असं विधेयकात म्हटलं होतं.

छोटं कुटुंब असणाऱ्यांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचं लटांबर जन्माला घालणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असंही त्यांचं मत होतं. देशात त्यावेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळलं गेलं. १९५२ सालच्या निवडणुकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता.

हेही वाचाः भाजपचा अश्वमेध रोखण्यासाठी विरोधकांना कांशीरामांकडे जावंच लागेल!

वर्गीय जाणिवेशिवायच राजकारण ही भोंदूगिरीच

डॉ. बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपवलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, ‘माझा जन्म सर्वसाधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात राहता आलं असतं. पण माझ्या शेतकरी आणि अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केलं पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही.’

माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ‘राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभं असायला हवं. वर्गीय जाणिवेशिवाय केलं जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे.’ मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही. तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती.

जातीनिर्मुलनासाठीची पंचसुत्री

बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपवल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणून उभं राहू शकणार नाही. प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असतं. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचं वाटप नसून ते काम करणाऱ्यांचं जन्मावर आधारित वाटप आहे.

गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचं फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्यं जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचं जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.

१९५२च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, ‘शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचंय. या दोघांत जागृती करून त्यांना बलवान करायचंय. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का. फेडरेशनचे नाव बदलून अ. भा. मागासवर्गीय फेडरेशन असं करू.’

ओबीसी जनगणनेची मागणी

मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० मधे सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिलं जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.

बाबासाहेबांनी १९४६ मधे ’शूद्र पूर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेली जातवार आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक पाहणी ही त्याच मागणीची परिपूर्ती आहे.

भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य

२० मे १९५६ ला व्हाइस ऑफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्राला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य’ या विषयावर मुलाखत दिली. त्यात ते म्हणाले होते, ‘लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे. लोकांनी निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकांच्या परस्परातील सहजीवनात लोकशाहीची मुळं शोधावी लागतात. जातीव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केलेली आहे.’

‘जातींचा दर्जा समान नसतो. त्या एक दुसरीच्या वर उभ्या असतात. त्या एकमेकींच्या द्वेष करतात.त्यांच्यात चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते. तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर सहकार्याची भावना नष्ट होते. ही भावना लोकशाहीला नकार देते. जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य असणार नाही.’

१२ मे १९५६ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर टीका केली होती. यातील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते. प्रेम, अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. बौद्ध धम्मातील संघ हे साम्यवादी संघटनच आहे. त्यामधे खासगी मालमत्तेला जागा नाही, आणि हे परिवर्तन हिंसेतून आलेले नाही.हा बदल मानसिक परिवर्तनातून झालेला आहे.

दारिद्र्य पूर्वीही होते आणि पुढेही राहणार आहे. हे कारण पुढे करून मानवी स्वातंत्र्याचा बळी देणं सुज्ञपणाचं नाही. बुद्धधम्म ही ही एक सामाजिक तत्वप्रणाली आहे. तिचे पुनरूज्जीवन शाश्वत घटना ठरेल.’ रशियात १९८० च्या दशकात झालेलं राजकीय परिवर्तन बघता बाबासाहेबांचा इशाराच खरा ठरला असं म्हणावं लागतं.

हेही वाचाः माझ्या अस्मितेच्या आणि असहिष्णुतेच्या नायकाला अखेरचा जयभीम!

आंबेडकरवाद परिवर्तनशील

आपण एकाच विषयावर दोनदा किंवा अधिकवेळा बोललो अथवा लिहिलं असेल आणि त्यात विसंगती असेल तर त्यातील कालानुक्रमे शेवटी आलेलं मत प्रमाण मानावं असं सांगून ते म्हणतात, ‘जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे.’

डॉ. बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, ‘द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. विचारातील सातत्य, सुसंगती, तोचतोचपणा हा गाढवाचा सद्गुण आहे असं इमर्सनने म्हटलंय. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचं नाही.’

‘सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेलं विसरून जाण्याचं, पुनर्विचार करण्याचं आणि आपले विचार बदलण्याचं धैर्य असलं पाहिजे. अर्थात तसं करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ कारणं असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असं, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसतं.’ यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होतं.

आज डॉ. बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय, ज्ञाननिर्मिती आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक बनले असून डॉ. रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा गौरव केलाय.

हेही वाचाः 

मुक्काम चैत्यभूमीः ‘जय भीम’ जागवणारी रात्र

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

धम्मदीक्षा घेताना बाबासाहेबांनी केलेलं ऐतिहासिक भाषण

चांगदेव खैरमोडे : बाबासाहेब माहीत करून देणारा माणूस

ऑन द स्पॉट भीमा कोरेगावः भय संपवणारी अस्मितेची ओढ

(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे या मालिकेतील खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत. हरी नरके डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम वरून साभार.)