शेती विधेयकानं शेतकरी जिंकला की हरला? 

२४ सप्टेंबर २०२०

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


मोदी सरकारनं विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात तीन शेती विधेयकं संसदेत पास करवून घेतलीत. ही ऐतिहासिक विधेयकं असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला विरोध केलाय. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा मोदी सरकार घेऊन आल्याचं अनेक शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. तर मार्केट व्यवस्था भांडवलदार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जातोय असाही आरोप होतोय.

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी तीन नवीन विधेयकं १७ सप्टेंबरला संसदेत पारित करण्यात आली. एकीकडे ही विधेयकं पास होताना राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ पहायला मिळाला. ही विधेयकं शेतकरी विरोधी असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं होतं. त्यासाठी राज्यसभेत प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी करण्यात आली, मात्र आवाजी मतदानाने विधेयकं पास करण्यात आलं. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं मोदी सरकार म्हणतंय.

हरियाणा, पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांमधे या कायद्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. ही विधेयकं म्हणजे थेट कृषी क्षेत्राचं कॉर्पोरेट घराणी आणि मोठ्या भांडवलदारांच्या हाती आंदण देणं आहे असाही आरोप होतोय. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि मोदी सरकारमधे मंत्री असलेल्या हरसिम्रत कौर बादल यांनी तर विरोध म्हणून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलाय. देशभरातल्या अनेक शेतकरी संघटनांनी कायद्याला विरोध म्हणून आंदोलनाची हाक दिलीय.

कर्जमुक्ती आणि हमीभावासाठी शेतकऱ्यांच्या १८४ संघटनांनी याआधी २०१८ मधे आंदोलनं केली. मात्र अशा संघटनांना आपण कवडीची किंमत देत नसल्याचं नव्या कृषी विधेयकांतून सरकारने दाखवून दिलंय. अर्थात अनेक संघटना या निर्णयाचं स्वागतही करतायत. त्यामुळेच आता शेतकरी हरला की जिंकला हे ठरवावं लागेल. त्यासाठी ज्येष्ठ पत्रकार आणि एनडीटीवी इंडियाचे संपादक रवीश कुमार यांच्या  मीडियाविजिल या  वेबसाईटवर  आलेल्या मूळ हिंदीतल्या लेखाचा अक्षय शारदा शरद यांनी केलेला अनुवाद इथं देत आहोत.

शेतकरी भावांनो, आज तुमच्या स्वातंत्र्याचा दिवस आहे. सरकारने याची घोषणा केलीय. २०१७ ला जीएसटी आला तेव्हाही अशाच एका स्वातंत्र्याची घोषणा झाली होती. २०१६ मधे नोटबंदीच्या वेळीही असंच झालं होतं. नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही हवेत उडत होता की, जमिनीवर धावत होता ते मला माहीत नाही. आज मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही आकाशात उडणार आहात की थेट अंतराळात तेही मला माहीत नाही. सगळ्यात आधी हे सांगा की, ज्या तीन विधेयकांवर लोकसभा, राज्यसभेत चर्चा झालीय त्यावर तुमच्या पेपर आणि न्यूज चॅनेलनी त्याआधी किती चर्चा केली होती?

जून महिन्यापासून तुम्ही टीवी चॅनेलवरच्या सुशांत सिंग राजपुतच्या दिशाभूल आणि अश्लीलतेच्या सगळ्या मर्यादा पार करणाऱ्या मीडिया कवरेजमधे मग्न होता की कृषी विधेयकावरच्या चर्चेबद्दल तुम्हाला जागरूक केलं जात होतं? कुणीतरी म्हटलं, पेपर आणि चॅनेलवरून शेतकरी गायब झालाय. तरीही शेतकरी दर महिन्याला पेपर आणि चॅनेलला किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी देतात. त्यासाठी तुमचं अभिनंदन.

हेही वाचा : केंद्र सरकारने आणलेली तीन शेती विधेयकं शेतकऱ्याला तारणार की मारणार?

राज्यसभेत घडलं ते सोडून देऊया. विरोधकांनी लोकशाहीच्या हत्येचे आरोप केलेत. प्रत्यक्ष मतदानाऐवजी गदारोळाने कायदा पास होण्याच्या आणि राज्यसभा टीवी चॅनेलवरचं प्रसारण थांबवल्याच्या आरोपामागील सत्य कधीही बाहेर येणार नाही. आणि आलंच तरी काय होणार आहे? १४ जूननंतर शेतकरी सुशांत सिंग राजपूतच्या बातम्यांमधे गुंतले होते किंवा त्यासाठी तुम्हाला भाग पाडलं गेलं. तर आज असं नेमकं काय घडलं की, त्याच चॅनेलवर शेतकर्‍यांच्या आयुष्याशी निगडीत असलेल्या एखाद्या विधेयकाच्या पैलूंवर चर्चा होऊ लागलीय? नरेंद्र मोदींजींनी तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलंय. त्यामुळे ते विचारपूर्वकच दिलं असेल. म्हणून तुमचं अभिनंदन.

आज कायदा झालेली ही तीन विधेयकं शेतकरी चळवळींच्या मागण्यांचा परिणाम म्हणून आणले गेली होती? मार्च २०१८ आणि नोव्हेंबर २०१८ मधली महाराष्ट्र आणि दिल्लीतली पदयात्रा आणि शेतकरी मुक्ती संसदेचं आंदोलन तुम्ही विसरलात? मी तुम्हाला आठवण करून द्यायचा प्रयत्न करतो.

मार्च २०१८. नाशिकातले हजारो शेतकरी सहा दिवस पायी चालत मुंबईत पोचले. २०० किलोमीटरच्या या प्रवासात शेतकऱ्यांच्या शिस्तीनं मुंबईचंही मन जिंकलं. अखिल भारतीय किसान सभेच्या बिजू कृष्णन यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला होता. आझाद मैदानावर जमलेले शेतकरी विधानसभेला वेढा घालण्याच्या तयारीत होते. खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा ही त्यांची मागणी होती. मागण्यांचा विचार करण्यासाठी म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं एक समिती नेमली. 

३० नोव्हेंबर २०१८ ला शेतकरी पुन्हा दिल्लीत जमले. वेगवेगळ्या १८४ शेतकरी संघटनांचे रंगीबेरंगी झेंडे दिल्लीत फडकत होते. देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या केवळ एक दोनच मागण्या होत्या. कर्जमुक्तीसाठी कायदा व्हावा आणि सरकारनं हमीभावाची किंमत ठरवावी. किसान मुक्ती संसदेच्या प्रत्येक भाषणात या दोन्ही मागण्या केंद्रस्थानी राहिल्या. 

२० सप्टेंबर २०२०. मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयकांना कायद्याचं स्वरूप दिलं. मात्र शेतकरी संघटनांच्या मुख्य मागण्यांची झलक त्यात नाहीय. हमीभावाबद्दलही यात बोललं गेलं नाही.  हमीभावानुसारच शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाईल, असं पंतप्रधानांनी कायदा झाल्यावर ट्वीट करून सांगितलं. हमीभाव नसणार असं म्हणणारे केवळ अफवा पसरवत आहेत, असं त्यांनी म्हटलंय. तर प्रश्न उपस्थित करणारे  कायद्यात हमीभावाचा उल्लेख का नाही असं म्हणतायत. शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीच्या अगदी उलट कायदा सरकार घेऊन आलंय. 

कोणताही अडत्या किंवा कॉर्पोरेट कंपनीचा एजंट हमीभावापेक्षा कमी किमतीत माल खरेदी करणार नाही, एवढंच त्या कायद्यात लिहा असं शेतकरी सरकारला सांगत होते. पण सरकारने याची गॅरंटी दिलेली नाही. जिथं बाजार समिती नाहीय अशा खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दरानं विक्री मिळते का हे बिहारच्या शेतकऱ्यांनी सांगावं. पॅक्स नावाच्या सहकार समितीच्या माध्यमातून खरेदी केली जाते तिथले घोटाळे उघड करण्याचं बौद्धिक कौशल्य आजच्या पत्रकारांमधे नाही.

इतकंच नाही तर कंपनीशी करार करताना काही वाद निर्माण झाले तर जिल्हा प्रशासनाचा 'सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट' अर्थात उपविभागीय व्यवस्थापन एक बोर्ड बनवेल. मोठमोठी कॉर्पोरेट घराणी समोर असताना या व्यवस्थापनाच्या कोर्टाकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल? कंपन्यांच्या दबावानंतरही व्यवस्थापन बोर्ड बनवेल? देशाची न्यायव्यवस्था असताना हे बोर्ड कशासाठी? तुम्ही कोर्टापर्यंत पोचूच नये आणि पोचलाच तरी न्याय मिळण्यासाठी अनेक वर्ष लागतील म्हणून?  शेतकरी बांधवांनो, तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळालंय, आता गावागावांमधे जल्लोष साजरा करा.

हेही वाचा : कॅगने दाखवलंय जलयुक्तमधलं झोलयुक्त शिवार

भारतातले शेतकरी नेहमीच आपलं उत्पादन खुल्या बाजारात विकत असतात. सरकारी रेकॉर्डनुसार, जास्तीत जास्त ६ टक्के शेतकरी बाजार समितीत आपलं धान्य विकू शकत होते. त्यांना हमीभावाचा फायदा मिळत होता. बाकीच्यांना तोही मिळत नव्हता. शेतकरी बाजार समितीच्या विरोधात असता तर १८४ शेतकरी संघटनांची ही प्रमुख मागणी का नव्हती? हमीभावाची मागणी ते का करत होते?

हिंदुस्थान टाईम्समधे रोशन किशोर यांनी लिहिलंय की, २०१८ मधे रिजर्व बँकेने केलेल्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा एका सर्वेक्षणात ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी हमीभावच्या योजनेला फायदेशीर मानत होते. विचार करा, शेतकरी धान्याच्या खरेदीची हमी मागतायत तर दुसरीकडे सरकार म्हणतंय तुमचं उत्पादन तुम्ही कुठंही विका, आम्हाला काय! आम्ही तुम्हाला मुक्त करतो. आता स्वातंत्र्य मिळालंयच तर थोडं हसा.

बाजार समितीत धान्य विकलं जातं त्यावर सरकार आणि अडते कमिशन घेतात. हे संपेल. आता नवीन बिजनेसमन येईल तो जीएसटीच्या रूपात कमिशन घेईल की नाही हे माहीत नाही. नाही दिलं तर सरकारला याचा तोटा होईल. कमिशन हाच प्रॉब्लेम असता तर थेट कायदा करून सरकारच्या कमिशनचा हिस्सा शेतकऱ्यांना देता आला असता. त्याऐवजी सरकार अनेक दशकं ज्यात गुंतवणूक करायचं अशी बाजार समिती संपवली जातेय. त्याला सोडून विक्रीची आणखी एक व्यवस्था तयार करायची गरज काय? खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त पैसा देतील का? सरकार आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून जाहीरपणे पळ काढतंय. २०२२ उजाडायला अजून १३ महिने बाकी आहेत. आपलं उत्पन्न दुप्पट होताना शेतकरी आपल्या डोळ्यांनी पाहतील. कशाच्या दुप्पट हे मात्र सरकार कधीही सांगत नाही. 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आता अनेक वस्तूंचा साठाही बेफाम असेल. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत माल विकत घेऊन जास्त किंमतीला विकू नये, यासाठी याच साठेबाजीवर बंदी होती. दुसरा कायदा बाजार समिती संपवणारा आहे. त्याऐवजी आधीपासून अस्तित्त्वात असलेला आणखी एक बाजार तयार करण्याचा दावा केला जातोय. बाजार समितीची मक्तेदारी संपेल असा तर्क लावला जातोय. तिथं अडते किंमती कमी करायचे. पिकांच्या खरेदीला हमीभावा दिला गेला असता तर किंमती कमी करणं या अडत्यांना कसं शक्य झालं असतं? सरकारने शेतकऱ्यांच्या या मागणीला का नाकार दिला?

कॉर्पोरेटचा फायदा होतोय. स्वागत करणार नाही? पंतप्रधान पीक विमा योजनेचं भाग्य आपण पाहिलंत. आपला हफ्ता भरल्यानंतरही हरियाणात शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी संघर्ष करावा लागला. काही अपवाद सोडले तर शेतकऱ्यांचा कुठंच फायदा झालेला नाही. तर शेतकरी भावांनो, तुम्ही मला एवढंच सांगा की कंपनीशी लढू तुम्ही शकाल? तुम्हाला काही अडचण आलीच तर न्यूजपेपर कवर करतील? एखादं चॅनेल कवर करेल? जाहिरातीचं पाहिल की तुमच्या हिताचं? चॅनेल आणि न्यूजपेपर कोणाचे आहेत तुम्हाला माहितीय?

चला, आज मोदीजींनी तुम्हाला स्वातंत्र्य दिलंय. आशा आहे गावा, गावात आता गोडधोड बनेल. होळीच्या, स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा! हे तरी सांगा की, तुम्ही जिंकलात की हरलात?

हेही वाचा : 

नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुलं करायला हवं!

शेतकऱ्यांच्या शिवारातलं पाणी पळवणाऱ्यांवर कारवाई कधी? (भाग २)

बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

भाव नसल्याने दूध सांडणारे शेतकरी लॉकडाऊनमधे दूध का सांडत नाहीत?