प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

२५ जुलै २०१९

वाचन वेळ : ३ मिनिटं


कोणत्याही जातीधर्मापेक्षा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेलं भारतीयत्व आपल्याला जपायला हवंय. अल्पसंख्यांक समूहावर होणाऱ्या हल्ल्यांमधे सातत्याने वाढ होतेय. नुसती मारहाण नाही तर जाळण्यापर्यंतच्या घटना घडतायत. हे सगळं अस्वस्थ करणारं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या सगळ्याची जाणीव करुन देणारं देशातल्या मान्यवरांचं हे खुलं पत्र.

जमावानं हिंसक होण्याचं प्रमाण आज कधी नव्हे इतकं वाढलंय. जय श्रीराम म्हटलं नाही की मारहाण होतेय. देशात भीतीचं वातावरण निर्माण केलं जातंय. फिल्म आणि इतर क्षेत्रांतल्या मान्यवरांनी यावर चिंता व्यक्त केलीय. एक पत्रही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलंय. देशातल्या ४९  मान्यवरांच्या त्यावर सह्या आहेत.

त्यात रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप, मणिरत्नम, अदूर गोपालकृष्णन, अपर्णा सेन आणि श्‍याम बेनेगल यांच्यासारख्या मान्यवरांच्या सह्या आहेत. या सगळ्यांनी पत्रातून देशातल्या वातावरणासोबत हा तणाव हलका करण्यासाठी ह् पत्र लिहिलंय. कारण मतभेदांशिवाय लोकशाहीची कल्पना करता येणं शक्य नाही. कोलाजच्या वाचकांसाठी या पत्राचा हा स्वैर अनुवाद.
 

प्रति,
नरेंद्र मोदीजी,
पंतप्रधान,

आपण सगळे शांतताप्रिय भारतीय आहोत. पण गेल्या काही दिवसांत आपल्या देशात अप्रिय घटनांमधे वाढ झालीय.

आपल्या राज्यघटनेत भारत हा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही प्रजासत्ताक देश असल्याचं म्हटलंय. इथं सगळे धर्म, वंश, लिंग आणि जाती यांच्यात समानता आहे. म्हणूनच, घटनेनं दिलेले अधिकार प्रत्येकासाठी सारखे आहेत.

मुस्लिम, दलित आणि इतर अल्पसंख्याकांची जमावाकडून होणारी हत्या लगेच थांबवा. २०१६ मधे दलितांविरुद्ध अॅट्रॉसिटीच्या ८४० घटना घडल्याचं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीवरून समोर आलंय. आणि महत्त्वाचं म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाण कमी झालंय. यामुळे आम्हाला धक्का बसलाय.

१ जानेवारी २००९ ते २९ ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान धार्मिक द्वेषामुळे घडलेल्या गुन्ह्यांची संख्या २५४ इतकी होती. यामधे जवळपास ९१ जणांना जीव गमवावा लागला. ५७९ जण जखमी झाले. यातल्या ६२ टक्के घटनांमधे मुस्लिमांचा बळी गेलाय. १४ टक्के ख्रिश्चनांनाही या द्वेषाचा फटका बसलाय. भारतात मुस्लिम एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत १४ टक्के, तर ख्रिश्चन दोन टक्के आहेत. या घटनांपैकी ९० टक्के घटना या मे २०१४ मधे देशात तुमचं सरकार आल्यावर झाल्यात.

पंतप्रधान मोदी, तुम्ही मॉब लिंचिंगवर संसदेत टीका केली आहे. पण ते पुरेसं नाही. प्रत्यक्षात काय कारवाई केली? अशा गुन्ह्यांना अजामीनपात्र ठरवावं आणि गुन्हेगारांवर खात्रीने कठोर कारवाई करायला पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं. खूनाच्या प्रकरणात आरोपीला पॅरोलशिवायच्या जन्मठेपेची शिक्षा केली जाते. लिचिंगचे प्रकार तर त्याहून घृणास्पद आहेत. मग या गुन्हेगारांना अशी शिक्षा का केली जात नाही? कुठल्याही नागरिकाला स्वतःच्या देशातच भीतीच्या सावटाखाली जगावं लागू नये.

देशात 'जय श्रीराम' ही घोषणाच आता कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या आड येतेय. 'जय श्रीराम'च्या नावानं अनेक लिंचिंग होत आहेत. धर्माच्या नावाखाली अशी हिंसा बघणं धक्कादायक आहे. हे काही मध्ययुग नाही! भारतातल्या बहुसंख्य समाजासाठी रामाचं नाव खूप पवित्र आहे. देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणून आपण रामाचं नाव घेऊन अशी कृत्य करणाऱ्यांविरोधात पावलं उचलायला हवीत.

मतभेदांशिवाय कोणतीही लोकशाही अस्तित्वात राहू शकत नाही. पण सरकारविरोधात आवाज उठवला म्हणून लोकांना अडकवलं जातंय. सरकारविरोधात मत मांडल्यामुळे लोकांना 'देशद्रोही' किंवा 'शहरी नक्षल' ठरवण्यात येऊ नये. भारतीय संविधानातलं कलम १९ प्रत्येकाच्या भाषण आणि विचार स्वातंत्र्याचं संरक्षण करतं. आणि असहमती हाच या अधिकाराचा आत्मा आहे.

सत्ताधारी पक्षावर टीका करणं याचा अर्थ देशावर टीका असा होत नाही. सत्तेत आलेली कुठलीही पार्टी म्हणजे काही देश होत नाही. सत्ताधारी पार्टी म्हणजे देश असं काही नाही. सत्ताधारी पार्टीही इतरांसारखीच एक पार्टी आहे. म्हणूनच सरकारविरोधात बाजू मांडणं म्हणजे काही अँटी नॅशनल होत नाही. कुठल्याही मुक्त वातावरणात असहमतीचा आवाज दाबला जात नाही. आणि त्यातूनच देश मजबूत होतो.

आम्हाला अपेक्षा आहे, आम्ही ज्या सूचना मांडल्यात, त्या तशाच भावनेतून समजून घ्याव्यात. कारण भारतीय लोक खरंच देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहेत.

हेही वाचा: 

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय? 

प्रभाकर कारेकरांच्या गायकीवर खुद्द दिलीपकुमारही फिदा असायचे

परदेशात जायचंय, मग स्वस्तातलं विमान तिकीट बुक कसं करणार?