विधानसभेचा निकाल लागल्यावर विसाव्या दिवशी दिल्लीत वेगाने घडामोडी घडल्या. आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. जो शेवटचा पर्याय होता, तोच आता फर्स्ट प्रेफरन्स म्हणून अमलात आलाय. हे राजकीय पक्षांपेक्षाही राज्यपालांचंच अपयश जास्त आहे, कारण सरकार स्थापन होण्याच्या राजकीय शक्यता दिसत असूनही त्यासाठी अनुकूल प्रयत्न केले नाहीत.

महाराष्ट्रातला सत्तापेचाला काल नवी कलाटणी मिळाली. ज्यांच्याकडे कुणी साधा विरोधी पक्ष म्हणूनही बघत नव्हतं त्यांच्यावरच आता किंग होण्याची जबाबदारी आलीय. ही वेळ भाजप, शिवसेनेमुळे आलीय. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेच्या शिवसेनेच्या बोलणीलाही काल खीळ बसली. आता काँग्रेस आघाडीकडे स्वतःहून नव्या काळातलं, नवं राजकारण उभारण्याची संधी आलीय.

इस्त्रायलच्या ताब्यातून सोडवून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी लढणाऱ्या यासर अराफात यांचा आज १५ वा स्मृतिदिन. पॅलेस्टाईनला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी संघटना बांधणीपासून आतंरराष्ट्रीय राजकारण खेळण्यापर्यंत सगळे प्रयत्न त्यांनी केले. पण शेवटी इस्त्राइलशी समझोता करून शांततेच्या मार्गानेच त्यांनी पॅलेस्टाइन स्वतंत्र केला.

राजकारणात कुणी कधीच कुणाचाही पूर्णवेळ शत्रु नसतो. पण मित्र मात्र सदासर्वकाळ असतो. फडणवीसांनी हीच चूक केली. अत्यंत डूख धरून राजकारण केलं. पाताळयंत्री भूमिका बजावल्या. आज मँडेट हाती असूनही घरी बसावं लागलंय. त्यांना मित्र जोडता आलं नाही, असं मत पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट वैभव छाया यांनी एका फेसबूक पोस्टमधून नोंदवलंय. त्या पोस्टचा हा संपादित अंश.

महाराष्ट्रातल्या सत्तापेचाची कोंडी फोडायचे सारे पत्ते आता राज्यपालांच्या हाती आहेत. विधानसभा विसर्जित व्हायला काही तास शिल्लक असताना कोणत्याच पक्षाने सत्ता स्थापनेसाठी राज्यपालांकडे आपला प्रस्ताव दिला नाही. राज्यपालांनीही आपल्याजवळचं स्वविवेकाधिकाराचं हुकमी अस्त्र बाहेर काढलं नाही. त्यामुळे राज्यपाल कुणाच्या घोड्याला सत्तेच्या पाण्यापर्यंत घेऊन जातात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.