दोन चिमणी पोरं पदरात टाकून वयाच्या अवघ्या चाळीशीत कर्तृत्ववान नवरा जग सोडून गेला. दुसरं कुणी असतं तर पार कोलमडून गेलं असतं. पण ती शीला दीक्षित नावाची वाघिण होती. त्यांनी राजकारणातल्या सगळ्या चढउतारांवर स्वार होऊन सलग पंधरा वर्षं दिल्लीचं मुख्यमंत्री बनण्याचा विक्रम केला. आज त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्याविषयी सर्वपक्षीय आदर व्यक्त होतोय, तो उगाच नाही.
राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्ष नसणार हे आता जवळपास स्पष्ट झालंय. त्यांनी चार पानांचं पत्र आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर टाकून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. या पत्रात त्यांनी पराभवाची कारणं सांगितली आहेत. तसंच आयडिया ऑफ इंडियाची कल्पना धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त केलीय. या पत्राचा हा मुद्देसुद अनुवाद.
मोदींना मतं देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावं लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गानं सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावं लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल. प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही, असं सांगणारा सुरेश सावंत यांच्या लेखाचा हा संपादित अंश.
वसंतराव नाईक हा राजकारणाच्या पलीकडे विचार करणारा माणूस होता. सर्वसामान्यांबद्दल त्यांच्या मनात आपुलकीची भावना होती. कोणत्याच राजकीय पक्षाशी त्यांनी वैर ठेवलं नाही. प्रत्येकाशी सलोख्याचे संबंध ठेवले. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक पटलावर त्यांनी आपल्या कार्याचा वेगळा ठसा उमटवला.
आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारणाऱ्या विठ्ठलराव विखे पाटील यांचा आज ११९ वा जन्मदिवस. महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या सहकारी जगतातील एक कधीही पुसलं न जाणारं सहकारी रामायण त्यांनी रचलं. देशातल्या सहकार चळवळीचा पाया त्यांनी रचला.
वसंतराव नाईकांचा आज जन्मदिन. राज्य सरकार आज कृषीदिन साजरा करतं. वसंतरावांनी सर्वात जास्त काळ महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं. कृषिप्रधान भारताचा मूलभूत उद्योग शेती आहे असं ते म्हणायचे. शेतीप्रश्नांविषयी त्यांना तळमळ होती. त्यांनी शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी नुसते प्रश्न उपस्थित केले नाहीत तर त्यावर उत्तरं शोधलं.
सुप्रिया सुळे यांचा रविवारी ३० जूनला पन्नासावा वाढदिवस आहे. आपल्या कामाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणात एक उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून सुप्रिया सुळे यांचं नाव घेतलं जातं. गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या सुप्रिया सुळेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेध घेणारा हा लेख.
२८ आणि २९ तारखेला जपानमधे जी २० परिषद आहे. या परिषदेत जगातले महत्त्वाचे पाहुणे आणि सदस्य मिळून २८ देश सहभागी होणार आहेत. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अर्थ व्यवस्थापन आणि इतर आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. पण या परिषदेत मोदी आणि ट्रम्प यांनी मिटींग महत्त्वाची असणार आहे.
काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांची विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड झाली. विधानसभेची निवडणूक चारेक महिन्यांवर आली असताना ही निवड झालीय. वडेट्टीवारांनी विरोधी पक्षनेत्याचं पद स्वीकारताना भाषण दिलं. त्यावेळी त्यांनी बाळासाहेबांचे आभार मानले.
मोदी सरकारच्या काळात ७ बड्या अधिकाऱ्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच राजीनामे दिलेत. सरकारच्या धोरणांशी आणि निर्णयांशी मतभेद निर्माण झाल्यामुळे यातल्या अनेकांनी आपले राजीनामे दिल्याचं स्पष्ट आहे. सरकारचा स्वायत्त संस्थांमधे वाढणारा हस्तक्षेप हे त्याचं मूळ कारण आहे.
काँग्रेसने प्रदीर्घ चिंतनानंतर अधीर रंजन चौधरी यांच्या खांद्यावर काँग्रेसचा संसदीय दल नेता म्हणून जबाबदारी टाकलीय. कधीकाळी नक्षल चळवळीत असलेल्या चौधरींचा राजकारणातला प्रवास खूप खडतर, संघर्षाचा आहे. ममता बॅनर्जी यांचा कट्टर विरोधक अशी ओळख असलेल्या चौधरींना लोकसभेतला पक्षनेता निवडून काँग्रेसने आपल्या नव्या राजकारणाचे संकेत दिलेत.
मोहम्मद मोर्सी हे इजिप्तच्या इतिहासात लोकशाही मार्गानं निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष. पण आश्वासनं न पाळल्याने अवघ्या वर्षभरातच त्यांना जनतेनं सत्तेवरुन खाली खेचलं. नंतर त्यांना तिथल्या लष्करी सरकारने तुरुंगात टाकलं. त्यांच्यावरच्या खटल्याची कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच मोर्सी यांचा खाली पडून सोमवारी १७ जूनला मृत्यू झाला. मोर्सी यांच्या कारकीर्दीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.
हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने अरविंद सुब्रमण्यम यांचा एक पेपर पब्लिश केलाय. अरविंद सुब्रमण्यम हे भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत. आर्थिक क्षेत्रातला त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. या पेपरमधे त्यांनी जीडीपीमधल्या आकडेवाऱ्यांचा घोळ समोर आणलाय. जीडीपीच्या विकासदरावर आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा असतो. त्यामुळे त्यांचे निष्कर्ष ही चिंतेची बाब आहे.
नुकतंच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना युतीविषयी विचारलं, तेव्हा त्यांनी पत्रकारांना उत्तर दिलं, `आमचं ठरलंय`. लोकसभा निवडणुकीत गाजलेलं हे अस्सल कोल्हापुरी कॅम्पेन आता राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन लोकांच्या बोलचालीतला वाक्प्रचार बनलाय. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या या सुपरहिट कॅम्पेनची जन्मकथा वाचलायलाच हवी अशी. सांगत आहेत या कॅम्पेनमधे मोलाचा वाटा असणारे सोशल मीडिया कन्सल्टंट विनायक पाचलग.
मागच्या सत्ता काळात अर्थमंत्री म्हणून अरुण जेटलींची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांच्या तब्येतीमुळे त्यांना वारंवार परदेश वाऱ्याही कराव्या लागल्या. जेटलींच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याकडच्या खात्याची धुरा सांभाळली ती पीयूष गोयलांनी. यावेळेस पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्याच नावाची चर्चा होती. मात्र ही चर्चा फोल ठरली. त्यांच्याजागी अचानक निर्मला सीतारामन यांचा नंबर लागला.
आंध्र प्रदेशात पाच उपमुख्यमंत्री नेमण्याची घोषणा करून जगनमोहन रेड्डी यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळलाय. पाच जातसमूहांना प्रतिनिधीत्व देत सोशल इंजिनिअरिंग साधण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिल्यांदाच एवढ्या भरघोस संख्येत उपमुख्यमंत्री नेमण्याची ही पहिलीच घटना आहे. आतापर्यंत खूप झालं तर एकावेळी दोन उपमुख्यमंत्री नेमले जायचे. पण एवढे उपमुख्यमंत्री नेमून त्यांना अधिकार किती मिळणार?
थोर लेखक जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या १९८४ या कादंबरीला पब्लिश होऊन आज ७० वर्ष झाली. सात दशकांनंतरही या कादंबरीतली एक ना एक पात्र आपल्याला आजचं वाटतं. तत्कालीन राजकारणावर भाष्य करणारी ही कादंबरीला आपल्याला आजची वाटते. या कादंबरीची माहितीपर ओळख करून देणारा हा लेख.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एकापाठोपाठ एक राज्य जिंकणाऱ्या भाजपला कुणीच हरवू शकत नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. अमित शहा यांनीही आपण ५० वर्षांसाठी सत्तेत आल्याचं सांगितलं. यंदाच्या निवडणुकीतही पुन्हा एकदा मोदी मॅजिकचा जलवा दिसला. पण हा जलवा निष्प्रभ करता येतो, हे कर्नाटकमधे झालेल्या पालिका निवडणुकीच्या निकालावरून अधोरेखित होतं.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मतं खाल्याचा आरोप होतो. काँग्रेसवालेही हा आरोप करण्यात पुढे आहेत. वंचितभोवतीची सारी चर्चा मतांच्या पुढे जाताना दिसत नाही. त्यामुळे आता या मतांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन वंचितच्या राजकारणाचं विश्लेषण करायला हवं. मुक्त शब्द मासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित आणि विस्तारित अंश.
नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या कारकीर्दित जगभरात दौरे करून भारताचे मैत्रीसंबंध बळकट केले. त्याचे फायदा मोदी सरकार २.० मधे मिळतील, असे कयास बांधले जात असतानाच अमेरिकेने भारताला झटका दिलाय. भारतातल्या निवडणुकीमुळे लांबवलेला हा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्पतात्यांनी मोदींनी कारभार हाती घेतल्यावर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर केलाय.
मोदी राजवटीत निर्मला सीतारामन यांना जितकी बढती मिळाली तितकी इतर कुणालाच मिळाली नाही. भाजपचं प्रवक्तेपद सक्षमपणे सांभाळल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मोदी सरकार १.० मधे वाणिज्य खात्याचं मंत्रिपद मिळालं. नंतर तर संरक्षमंत्री म्हणून लॉटरीच लागली. आता मोदी सरकार २.० मधे तर त्यांना अर्थमंत्रीपद मिळालंय. पण त्या खरंच देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री आहेत का?
नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ३० मेला दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. पहिल्याच फटक्यात तब्बल ५७ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. जवळपास सगळ्याच राज्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा प्रयत्न झालाय. अमित शहा आणि एस. जयशंकर यांच्या एंट्रीने तर सगळ्यांनाच चकित केलंय.
लोकसभेत सलग दुसऱ्यांदा मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसमधे नेतृत्वाचं संकट निर्माण झालंय. पक्षाला एका धाग्यात बांधून ठेवण्यासाठी गांधी घराण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असं आतापर्यंत सांगितलं जायचं. पण राहुल गांधींनी स्वतःच्या राजीनाम्यावर ठाम राहत पक्षातल्या लोकांना पर्याय शोधायला सांगितलंय. त्यामुळे कधी नव्हे ते आता गांधी घराण्याशिवायच्या पर्यायावर गांभीर्याने चर्चा सुरू झालीय.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांना चारीमुंड्या चीत करून फिर एक बार मोदी सरकार सत्तेत आलंय. नरेंद्र मोदींच्या या घवघवीत यशाची जगभरात चर्चा सुरू आहे. पण मोदींना एवढं यश कशामुळे मिळालं? बेरोजगारीने नवा रेकॉर्ड केलेला असतानाही मोदींनी तरुणांना आपल्याकडे खेचलं. मोदींच्या या करिश्म्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
उत्तर प्रदेशमधे भाजपच्या स्ट्रॅटेजिसमोर सपा, बसपाच्या महागठबंधनचं जातीचं राजकारण फेल गेलं. दोन्ही पक्षांना आपला सामाजिक जनाधारही सोबत ठेवता आला नाही. यूपीमधे महागठबंधनचा कुणी पराभव करू शकेल असं वाटत नसताना भाजपने हे करून दाखवलं. महागठबंधनचा पराभव कसा झाला हे सांगणारे दोन लॉजिक.
महाराष्ट्रात सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचा पराभव वंचित बहुजन आघाडीमुळे झाल्याचं निदान केलं जातंय. वंचित आघाडी काँग्रेससाठी वोटकटुआ ठरल्याचा आरोपही होतोय. काही जणांच्या मते, वंचितच्या वोटकटुआ भूमिकेमुळे काँग्रेस आघाडीच्या ७ उमेदवारांना पराभवाचं तोंड बघावं लागलंय. पण खरंच हे असंच आहे?
भाजपला मिळालेल्या यशाला कितीही शब्दांच्या उपमा दिल्या तरीही लोकसभा निव़डणुकीचा निकाल एकतर्फी लागला आहे. हा निकाल सगळ्यांसाठी आर्श्चयकारकच आहे. या निकालामागची कारणं काय आहेत. हा मोदींचा चमत्कार आहे की भाजप पक्षाने ग्राऊंड लेवलला केलेलं काम? मोदींची लाट नसतानाही सौम्य लाट कशी तयार झाली? याची उत्तर देणारा हा लेख.
मोदी है तो मुमकीन है, येणार तर मोदीच हे सगळं निकालापूर्वी अतिशयोक्ती असल्यासारखं वाटतं होतं. पण भाजपने पुन्हा स्वत:चाच विक्रम मोडून नवा विक्रम रचला. त्यामुळे स्वप्नात असलेल्या विरोधी पक्षांना खडबडून जाग आली. यंदा मोदींची हवा नव्हती, भाजपने काम न केल्याचे परिणाम स्पष्ट दिसत असतानाही फिर एक बार मोदी सरकार आलं. हे भाजपने कसं शक्य केलं?
आज २३ मे हा जागतिक कासव दिन. कासव म्हटलं की ससा आणि कासवाची गोष्ट आठवते. त्यात हळू असला तरी चिवटपणे प्रयत्न करणारा कासव जिंकतो. पण लोकसभेच्या शर्यतीत वेगात असणारा ससा जिंकला. कारण त्याने हलगर्जी केली नाही. कासव कितीही चिवट असलं तरी ते मुळातच हळू असल्यामुळे फार मोठी मजल मारू शकलं नाही. मोदी विरुद्ध राहुल यांच्यातल्या स्पर्धेचा असा अर्थ लावून कासव दिन साजरा करता येईल.
लोकसभेचा निकाल जवळपास स्पष्ट झालाय. म्हणजे पुन्हा मोदी सरकार येणार. सकाळपासूनच निकालाचा ट्रेंड भाजपच्या बाजूने झुकलेला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून सेन्सेक्स ४० हजारांवर पोचलं. आणि मागच्या १३ वर्षात झाला नव्हता एवढा विक्रम केला. पण दिवसाच्या शेवटी तर सेन्सेक्स मायनसमधे गेला. चढउताराचं हे गणित नेमकं काय आहे?
पाच दशकांपासून अपराजित राहण्याचा पवार कुटुंबाचा इतिहास आज मोडीत निघाला. मावळमधे पार्थ पवार यांचा तब्बल अडीच लाख मतांनी पराभव झाला. तिकडे बारामतीत गेल्यावेळी काठावर पास झालेल्या सुप्रिया सुळे यांनी मात्र यंदा चांगलं मताधिक्य घेतलं. पवार कुटुंबातल्या जय-पराजयाची काही कारणं.
दुपारी एक वाजेपर्यंतच्या मतांच्या आघाडीचा विचार करता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकहाती विजयाच्या दिशेने जोरात घोडदौड सुरू असल्याचं स्पष्टच आहे. अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यात आकडे थोडे वरखाली होऊ शकतील. पण निकालांची दिशा साधारणपणे अशीच असेल. या प्रचंड विजयामागची महत्त्वाची कारणं मांडण्याचा हा प्रयत्न.
लोकसभा निवडणुकीचे कल यायला सुरवात झालीय. सुरवातीच्या ट्रेंडमधे भाजप आघाडीवर आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या जागांमधे गेल्या वेळपेक्षा चांगली वाढ होतेय. तर भाजपच्या जागा मात्र घटताना दिसताहेत. महाराष्ट्रात एक्झिट पोल तितके खरे होताना दिसत नाहीत.
एक्झिट पोलवाल्यांनी एका सूरात फिर एकबार मोदी सरकारचा नारा दिला. पण सत्तेच्या राजकारणात या नाऱ्याला काही अर्थ नाही. मतदारांनी कुणाच्या नावाचा नारा दिलाय हे महत्त्वाचं. हे ओळखूनच दिल्लीच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष २३ मेनंतरची मोर्चेबांधणी करू लागलेत. या सगळ्या राजकारणात कुणाची सत्ता येऊ शकते, याबद्दलच्या पाच शक्यता.
सगळ्या एक्झिट पोल्समधे येणार तर मोदीच यावर एकमत दिसलं. काही जणांनी तर भाजपप्रणित एनडीएला साडेतीनशेच्या घरात जागा मिळतील, असा अंदाज व्यक्त केलाय. पण एका एक्झिट पोलची आकडेवारी ही मोदी सरकार पाडणारी आणि यूपीएला सरकार स्थापन करण्याची संधी देणारी आहे.
एक्झिट पोल आले. नरेंद्र मोदी आता जणू पंतप्रधान बनलेच अशा चर्चा सगळ्या चॅनलवरून सुरू झाल्या. तेही स्वाभाविक आहे, कारण सगळेच सर्वे काही खोटं बोलणार नाहीत. त्यामुळे निकालाची दिशा दाखवणारे आकडे म्हणून या सन्मान करायलाच हवा. त्याचबरोबर एक्झिट पोलच्या एकूण प्रक्रियेतल्या मर्यादाही समजून घ्यायला हव्यात. आनंद किंवा दुःख साजरं करण्याआधी एक्झिट पोल म्हणजे काही निकाल नाही, याचंही भान ठेवायला हवं.
लोकसभा निवडणुकीसाठी आज १९ मेला सातव्या टप्प्याचं मतदान झालं. त्यानंतर न्यूज चॅनेलवर एक्झिट पोलचं वादळ आलंय. जवळपास सगळ्याच पोल्सवाल्यांनी फिर एक बार मोदी सरकारचा नारा दिलाय. पण या पोलमधून महाराष्ट्राला इशारा मिळालाय. हा इशारा विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेस आघाडीने मनावर न घेतल्यास त्यांना त्यांची फळं भोगायला मिळू शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा चकवा दिला. पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहून पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं न देण्याचा नवा विक्रम त्यांच्या नावावर झाला. मीडियाला मुलाखतीत देणारे नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचं मात्र टाळतात. आपले पंतप्रधान पत्रकारांच्या प्रश्नांना घाबरतात का?
लोकसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान उद्या रविवारी होतंय. मतदान झाल्यानंतरच्या क्षणापासून सगळीकडे एक्झिट पोल सुरू होतील. पण त्याआधीच सगळीकडे वेगवेगळी भाकितं येताहेत. निवडणुकीच्या विश्लेषणाच्या कोलाज स्पेशल लेखांतला हा एक लेख.
लोकसभेचा निकाल लागायला आता सातेक दिवस राहिलेत. रविवारी शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान आहे. पण महाराष्ट्रात सध्या कोण कुठली जागा जिंकणार, हरणार याचीच चर्चा सुरू आहे. हे ध्यानात घेऊन सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधी पक्षही सहा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलेत. आपला आपला अंदाज या कोलाजवरील सदरातला हा आणखी एक लेख.
लोकसभेच्या जागांनुसार देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. यूपीखालोखाल महाराष्ट्रात ४८ जागा येतात. त्यामुळे साऱ्या देशाचं लक्ष महाराष्ट्रात कुणाला किती जागा मिळतात याकडे लागलंय. गेल्यावेळी ४८ पैकी ४२ जागा जिंकणाऱ्या भाजप युतीला यंदा तेवढ्या जागा मिळणार का सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. विविध अभ्यासक, पत्रकारांच्या अंदाज वर्तवणाऱ्या कोलाज स्पेशल लेखांमधला हा एक.
येत्या रविवारी, १९ मेला लोकसभेसाठी शेवटच्या टप्प्यातलं मतदान होईल. पण त्याआधीच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष सरकार बनवण्याच्या तयारी लागलेत. निवडणुकीचे अंदाज बांधणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्था, व्यक्ती आपली भाकितं मांडताहेत. या शक्यता ओळखून सगळे पक्ष शेवटच्या टप्प्यासाठी जीव तोडून प्रचार करताहेत.
महाराष्ट्रातलं चार टप्प्यांतलं मतदान होऊन १५ दिवस झालेत. लोकसभेचा निकाल यायला आता आठ दिवस उरलेत. सगळीकडे कोण जिंकणार याचीच चर्चा सुरू आहे. एकमेकांशी बोलून इवीएममधल्या मतदानाचा अंदाज घेणं सुरू आहे. त्यासाठी कोलाजने अभ्यासक, पत्रकारांना लिहितं केलंय. या लेखात आपला सविस्तर अंदाज मांडत आहेत ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश अवघडे. त्यांच्या मते भाजप महायुतीला मोठा फटका बसतोय.
दिल्लीत यंदाही तिरंगी लढत होतेय. भाजपपुढे सगळ्या सात जागा राखण्याचं तर आप आणि काँग्रेसपुढे दुसऱ्या क्रमांकासोबतच जागा जिंकण्याचं आव्हान आहे. आपापलं आव्हान कायम ठेवण्यासाठी तिन्ही पक्षांनी प्रचारात कुठलीही कसर सोडली नाही. या प्रचारात भाजप आणि आपमधे आरोप प्रत्यारोपही झाले.
महाराष्ट्रासाठी २०१९ हे निवडणुकीचं वर्ष आहे. सगळीकडे राजकीय चर्चा रंगतेय. अशाच काळात एक महत्त्वाचं पुस्तक आपल्या भेटीला आलंय. ते म्हणजे मोतीराम पौळ संपादित 'राजकीय आत्मचरित्रे : स्वरूप आणि समीक्षा'. अक्षरदान प्रकाशनाच्या या पुस्तकात महाराष्ट्रातल्या २३ राजकीय नेत्यांच्या आत्मचरित्रांचा मान्यवर अभ्यासकांनी, पत्रकारांनी वेध घेतलाय. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश.
भोपाळमधे यंदा देशातली सगळ्यात टफ फाईट होतेय. दिग्विजय सिंहांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर २५ दिवसांनी भाजपने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरला तिकीट दिलं. दिग्विजय सिंग यांच्यामुळे भोपाळमधली लढत फाईटमधे आलीय. पण ही सीट जिंकणं काँग्रेससाठी तितकं सोपं नाही. भाजपसाठीही भोपाळकरांचा विश्वास पुन्हा जिंकणं खूप अवघड आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल यायला अजून १३ दिवस उरलेत. पण कोण जिंकणार, कोण हरणार याची लोकांमधे खूप उत्सुकता आहे. सत्ताधारी भाजप आघाडीबद्दल नाराजीचा सूर आहे. पण याचा फायदा घेताना काँग्रेसला तितकं यश येताना दिसत नाही. महाराष्ट्रातल्या ४८ जागांवरच्या वस्तुस्थितीचा अंदाज घेऊन बांधलेला हा अंदाज. कोलाज याविषयी वेगवेगळ्या पत्रकार अभ्यासकांना लिहितं करतंय. त्याचा हा पहिला भाग.
काँग्रेसमधे प्रदेशाध्यक्ष बदलाचे वारे जोरात वाहताहेत. अशोक चव्हाणविरोधी गट दिल्लीत शड्डू ठोकून प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याच्या तयारी आहे. बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, राजीव सातव यांचं प्रदेशाध्यक्षपदाचे दावेदार म्हणून नाव समोर येतंय.
नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर एका वर्षाने मी लिहिलं होतं, ‘बुद्धिजीवींच्या विरोधात असलेलं भारताच्या इतिहासातलं हे सर्वांत कठोर सरकार आहे.’ त्यानंतर या बाबतीत माझं मतपरिवर्तन व्हावं, असं मोदी सरकारकडून काहीच घडलेलं नाही. उलट माझ्या मताला दुजोरा आणि बळकटी देणाऱ्या गोष्टीच जास्त घडल्यात.
भाजपसाठी २०१४ सारखं वातावरण नाही. भाजपवाले गेल्यावेळेपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा दावा करत असले तरी जमिनीवर तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसचं चौकीदार चोर हैं कॅम्पेनला दणक्यात रिस्पॉन्स मिळतोय. पण निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या घटनांनी काँग्रेसच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला जातो की काय असं बोललं जातंय.
म्हापसा, मांद्रे आणि शिरोडा या विधानसभेच्या तीन मतदारसंघात पोटनिवडणुकांचं मतदान झालंय. तर पणजीचं उरलंय. या चार पोटनिवडणुकांचा निकाल गोव्यातलं भाजप सरकार यापुढे किती स्थिर असेल, हे ठरणार आहे. मात्र या चारही जागांवर चुरशीची लढत दिसतेय. या जागा जिंकणं भाजपसाठी सोपं नसेल. त्यामुळे मनोहर पर्रीकरांच्या मुलाला तिकिट न देणाऱ्या भाजपला पर्किकरांच्या नावावर मतदान मागायची पाळी आलीय.
महाराष्ट्रात कोणत्या पक्षाला लोकसभेच्या निवडणुकांत आघाडी मिळेल, हे ठरवणारे दोनच फॅक्टर आहेत. मोदींना आणखी एक संधी मिळायला पाहिजे, म्हणणारा मोदी फॅक्टर. आणि दुसरा `ऐ, लाव रे वीडियो`. जमिनीवर फारशी संघटना नसणाऱ्या राज ठाकरेंनी केवळ आपल्या बोलबच्चनवर निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव टाकलाय. आता त्यांचा पक्ष विधानसभा लढवणार आहे. तर मग त्यांच्याविषयी काही गोष्टी समजून घ्यायला हव्यात ना!
गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात १५ जवान मारले गेले. जवान मारले जाण्याची ही काही पहिली घटना नाही. दर काही दिवसांनी आपले जवान मारले जातात. सरकारही मुंहतोड जवाब दिल्याचं सांगत घटनेवर पडदा टाकते. मग काही दिवसांनी पुन्हा जवान मारले जातात. सरकारकडून राजकीय सोयीसाठी मुंहतोड जवाबचा दावा केला जातो. पण नक्षलवादाचा प्रश्न काही केल्या सुटताना दिसत नाही.
पुरुषापेक्षा शक्तिशाली असलेली महिला असं ज्यांचं वर्णन केलं जातं, त्या इस्रायलच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान गोल्डा मेयर यांचा आज जन्मदिन. त्यांनी दहशतवाद्यांचा केलेला खात्मा हा अनेक रंजक कहाण्या आणि आख्यायिकांचा भाग बनला. पण दुकानातल्या पार्ट टाईम जॉबपासून ते पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास कसा हा कोणत्याही कादंबरीपेक्षा कमी रंजक नाही. आधी शांतीचा संदेश देणाऱ्या गोल्डा नंतर दहशतवाद्यांचा बदला घेण्याची प्रेरणा बनल्या.
नुकतंच लोकसभा निवडणुकीचं मतदान पार पडलं. त्यावेळी आपण टीवीवर पुखराज बोथरा आणि त्यांच्या पत्नी मुळीबाई हे वृद्ध जोडपं पाहिलं, जे उत्सुकतेनं मतदानाला आलेले. बोथराकाका हे १०२ वर्षांचे असून त्यांनी तब्बल १०० वेळा वेगवेगळ्या निवडणुकांसाठी मतदान केलंय. त्यावेळच्या परिस्थिती आणि आजच्या एकूणच परिस्थितीबद्दल बोथरा स्वत: सांगतायत.
लहानशा गोवा राज्यात दोन लोकसभेच्या जागा आहेत. त्या दोन्हीही भाजप जिंकतं तेव्हाच भाजपला पाच वर्षं सत्ता मिळवण्या इतका कौल देशभरात मिळतो. त्यामुळे दक्षिण गोव्याची खासदारकी भाजप टिकवेल का, याकडे गोवेकर लक्ष ठेवून आहेत. पण ते यश मिळवून देणारे मनोहर पर्रीकर आता नाहीत. पर्रीकरांनंतर गोव्याच्या राजकारणाचं चित्र कसं असेल, हेदेखील लोकसभेचे निकाल ठरवणार आहेत.
मुंबई ठाण्यासह महाराष्ट्रातल्या १७ जागांवर आज २९ एप्रिलला महाराष्ट्रातल्या शेवटच्या चौथ्या टप्प्यातलं मतदान झालं. या टप्प्यातल्या जवळपास सगळ्याच लढती अटीतटीच्या झाल्या. या शहरी प्रभावांमधल्या लढतींचा अंदाज लावणं, फारच कठीण ठरतंय. तरीही दोन्ही बाजूंच्या स्थानिकांशी बोलून अधिकाधिक थेट माहिती देण्याचा हा प्रयत्न.
महाराष्ट्रातल्या तीन टप्प्यांत पुणेकरांनी सर्वात कमी मतदानाचा रेकॉर्ड केला. पुणेकरांच्या या विक्रमाविरोधात नेटकऱ्यांनी पुणेरी पाट्या लिहून टर्र उडवली. पुण्यासोबतच महाराष्ट्राच्या इतर शहरांमधेही मतदानाला तितका प्रतिसाद मिळाला नाही. यामागच्या कारणांचा घेतलेला हा शोध.
मुंबईत भाजप शिवसेनेचे खासदार निवडून येतात, तेव्हाच देशात भाजपची सत्ता येते. जेव्हा काँग्रेसचे खासदार निवडून येतात, तेव्हा पंतप्रधान काँग्रेसचा बनतो. जेव्हा मुंबईचा कौल स्पष्ट नसतो, तेव्हा दिल्लीतही खिचडी सरकार बनतं. म्हणून मुंबईच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. मोदींनी मुंबई जिंकली तर ते पंतप्रधान बनू शकतील. कारण गेल्या चार दशकांत मुंबईत हरून कुणी पंतप्रधान बनलेलं नाही.
सत्ताधारी भाजपने शरद पवारांच्या हातातून बारामतीचा किल्ला हिसकावून घेण्यासाठी सारी ताकद पणाला लावली. पण पवारांसाठी यंदाच्या निवडणुकीत बारामतीपेक्षा मावळ, शिरूर आणि शिर्डी हे मतदारसंघ महत्त्वाचे झालेत. शिर्डीत तर काँग्रेसचा उमेदवार आहे. तरीही पवारांनी विखे पाटलांचा बालेकिल्ला असलेल्या कोपरगावात सभा घेतली.
सत्या सिनेमात भिकू म्हात्रे समुद्रकिनाऱ्यावरच्या खडकांवर उभं राहून ओरडतो, मुंबई का किंग कौन? आताच्या लोकसभा निवडणुकीत याचं उत्तर मिळणार आहे. मुंबईच्या सहा मतदारसंघातून कोण निवडून येणार, यावर मुंबईचं राजकीय भवितव्य ठरेल. इतर कुठल्याही समूहापेक्षा मराठी भाषकांचं मतदान निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. कारण इतरांच्या मतांचं ध्रुवीकरण आधीच झालंय. आता भांडण सुरूय ते मराठी मतांसाठी.
सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीची हवा पसरलीय. सगळ्या नाक्यावर, चौकांमधे, बस स्टॉप, ट्रेनमधे कोण निवडून येणार यावर चर्चा सुरुय. पण या निवडणुकीत महिला कुठे आहेत? ३० टक्के महिलांचं धोरण फक्त कागदावरचं आहे. सगळ्याच पक्षांनी उमेदवारी महिलांना त्यांचा वाट देण्याबद्दल मौन बाळगलंय. महाराष्ट्रात मात्र सामान्य महिला नाही पण नेत्यांच्या मुली, सुनांकडे राजकीय वारसदार म्हणून तरी बघितलं जातंय.
लोकसभा निवडणुकीचा नूर आता पुरता सेट झालाय. सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकांनाही निवडणूक कुठल्या दिशेने जातेय याचाही अंदाज आलाय. यूपी यंदा भाजपला जड जातेय. त्यामुळे कुणाची सत्ता येणार हे पुढच्या चार टप्प्यांमधे ठरणार आहे. त्यासाठी दोघांनीही सारी ताकद पणाला लावलीय. भाजपची तर या टप्प्यांमधे करो किंवा मरोसारखी अवस्था आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग दर पाच वर्षांत ४८ खासदार आणि २८८ आमदारांसाठी थेट लोकांमधून मतदानाची व्यवस्था करतो. पण राज्य निवडणूक आयोग दर ५ वर्षांत तब्बल ३ लाख लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याची व्यवस्था बघतो. आजच्याच दिवशी १९९४ साली महाराष्ट्रात राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीतलं आतापर्यंतचं ट्रम्प कार्ड कुठलं असले तर ते प्रियंका गांधी. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेस आपले सगळे पत्ते ओपन करताना दिसतेय. त्याचा भाग म्हणूनच या प्रियंका कार्डकडे बघितलं जातंय. पण काँग्रेसने वाराणसीत हे कार्ड सध्यातरी खेळायचं नाही असंच ठरवलंय. पण असं का केलं असावं?
महाराष्ट्रात काल २३ एप्रिलला तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान झालं. यातून आतापर्यंत ३१ जागांवर मतदान झालंय. या मतदानाचा एकूण नूर समोर येतोय. अँण्टी इकम्बन्सीचा ट्रेंड खूप काम करताना दिसतोय. पण ही अँण्टी इकम्बन्सी निव्वळ सरकारविरोधीच नाही तर विरोधकांच्या विरोधातही आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत देशभरातल्या मीडियाच्या नजरेतून एक गोष्ट सुटतेय. ती म्हणजे, मुस्लीम समुदायाची शांतता आणि संयम. मुस्लीम धर्मगुरूंनी निवडणुकीत एका विशिष्ट पक्षाच्या समर्थनार्थ फतवा काढलेला नाही. गेल्यावेळी जामा मशिदीच्या शाही इमामांनी असा फतवा काढला होता. यावेळी असा कुठलाच फतवा काढला नाही. यातून भविष्यातल्या राजकारणाची दिशा दिसतेय.
देशाच्या सुरक्षेसाठी पुन्हा नरेंद्र मोदीच हवेत किंवा देशातली लोकशाही टिकवायची असेल तर नरेंद्र मोदी नकोतच, या अशा कोणत्याही राष्ट्रीय मुद्द्यावर आज २३ एप्रिलचा महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा तिसरा टप्पा लढवलाच गेला नाही. जे काही मतदान झालं ते गटातटाच्या राजकारणावर आणि जातीच्या समीकरणावर. या जमिनीवरच्या मुद्द्यांचा विचार करून बांधलेले हे कयास.
माढ्यातल्या विजयसिंह मोहिते पाटलांच्या आणि अहमदनगरमधल्या राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या बंडखोरीने राज्यभरातल्या निवडणुकीचं वातावरण ढवळून काढलं. ही दोन्ही बंडं शरद पवारांच्या विरोधात होती. सहकार, सत्ता आणि संस्थांच्या बळावर संस्थानांचं राजकारण पोसणारे हे दोन्ही मतदारसंघ तर त्यामुळे हादरलेच. तरीही शरद पवारांचे उमेदवार निवडणूक अटीतटीने लढवत आहेत. कारण हा संघर्ष वाटतो तितका सोपा नाही.
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी उद्या २३ एप्रिलला मराठवाड्यातल्या औरंगाबाद आणि जालना मतदारसंघात मतदान होतंय. यात औरंगाबादमधे चौरंगी लढतीमुळे कुणाचं पारडं किती जड हे सांगण अवघड झालंय. पण दोन्ही मतदारसंघात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची भूमिका कळीची ठरतेय.
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात उद्या २३ एप्रिलला कोकणातल्या रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग आणि रायगड मतदारसंघात मतदान होतंय. दोन्ही ठिकाणी तगडी फाईट होतेय. सिंधुदुर्गात नारायण राणे यांचा मुलगा, तर रायगडमधे शिवसेनेतर्फे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे मैदानात उतरलेत. गेल्यावेळी पराभव चाखावा लागलेले राणे आणि तटकरे यावेळी विजयासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करताहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात जळगाव आणि रावेर या मतदारसंघात मतदान होतंय. या भागात लेवा पाटीदार समाजाचा प्रभाव आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना मानणाऱ्या या समाजातून आपल्या नेत्याच्या खच्चीकरणाच्या विरोधात नाराजी आहे. गिरीश महाजनांचं नवं नेतृत्व उभं राहतंय. मात्र त्याचा असंतोष अमळनेरमधल्या फ्रीस्टाईल हाणामारीतून उघड झाला होता. यापुढे जळगाव जिल्ह्याचं नेतृत्व कोण करणार हे या निवडणुकीतून स्पष्ट होईल.
नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सुत्रं हाती घेताच मिनिमम गवरमेंट, मॅक्झिमम गवर्नंसचा नारा दिला. मी चौकीदारासारखं देशाचा कारभार सांभाळणार असल्याचं सांगितलं. पण नंतरच्या काळात चौकीदाराभोवती संशयाचं वातावरण निर्माण झालं. काँग्रेसने चौकीदार ही चोर हैं, असा आरोप केला. मग मोदींनी मैं भी चौकीदार कॅम्पेन सुरू केलं. पण या सगळ्या आरोप-प्रत्यारोपात चौकीदार चोर नसूही शकतो.
महाराष्ट्रात लोकसभेसाठी तिसऱ्या टप्प्यातलं मतदान उद्या २३ एप्रिलला होतंय. यात दक्षिण महाराष्ट्रातल्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि हातकणंगले मतदारसंघातली लढाई थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना, भाजप अशी आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या एंट्रीने इथल्या लढती चुरशीच्या झाल्यात.
साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरने शहीद हेमंत करकरे यांच्याविरोधात बेताल वक्तव्य केलं. तिच्या या वक्तव्याविरोधात देशभरात संताप व्यक्त होतेय. शत्रू असला तरी मेल्यावर त्याच्याबद्दल चांगलं बोललं पाहिजे, असं हिंदू धर्माचं तत्वज्ञान सांगतं. पण साध्वीने हे तत्त्वज्ञान आपल्या हिंदुत्ववादाला लागू नसल्याचं दाखवून दिलंय. साध्वीचा हिंदुत्ववाद आणि हिंदू समाज याबद्दलचं एक विश्लेषण.
साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरने १७ एप्रिलला भाजपमधे प्रवेश केला. भोपाळमधून कॉंग्रेसच्या दिग्विजयसिंहांच्या विरोधात लोकसभेची उमेदवारी मिळवली. मात्र आपल्या पहिल्याच सभेत द्वेषाची भाषा केली. २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात हेमंत करकरे शहीद झाल्याने माझं सुतक संपल्याचं संतापजनक वक्तव्य साध्वीने केलं. पक्षाची कोंडी होत असल्याचं बघून भाजपने आपला या वक्तव्याशी काहीही संबंध नसल्याचं सांगितलंय.
प्रचाराच्या दरम्यान अस्वस्थ असणारे सोलापुरात सुशीलकुमार शिंदे आज थोडे निर्धास्त असू शकतील. पण काँग्रेसचे दुसरे बडे नेते अशोक चव्हाण मात्र अजूनही अस्वस्थच असण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यात वंचित बहुजन आघाडी चाललीय. पण त्यांचे नेते प्रकाश आंबेडकर त्यांच्या दोन्ही जागांवर जिंकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तर विदर्भात शेतकऱ्यांची नाराजी निर्णायक ठरतेय.```
परभणी आणि हिंगोली हे शिवसेनेचे मराठवाड्यातले पक्के गड बनलेत. वारंवार प्रयत्न करूनही दोन्ही काँग्रेसला तिथे जिंकण्यासाठी तोडगा साडपलेला नाही. पण या दोन्ही मतदारसंघात यावेळेस टफ फाईट सुरू आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही किल्लेदारांना आपापले बुरुज राखण्यासाठी सगळी ताकद लावावी लागतेय.
अशोक चव्हाण माजी मुख्यमंत्री आहेत. सध्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यभर काँग्रेसचं पानिपत होत असताना त्यांनीच लाज राखली होती. तरीही यंदा मात्र त्यांना नांदेडमधून हलता येत नाही. त्यांचे जिल्ह्यातले विरोधक प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी शिवसेना सोडून भाजपमधून निवडणूक लढवताना त्यांच्या नाकीनऊ आणलेत.
भाजपचे सुधाकर शृंगारे असोत किंवा काँग्रेसचे मच्छिंद्र कामंत, दोघेही लातूरकरांच्या फारशा परिचयाचे नाहीत. तरीही त्यांच्यात अटीतटीचा सामना सुरू आहे. कारण ही लढत या उमेदवारांमधली नाहीच. भाजपसाठी पालकमंत्री संभाजीराव निलंगेकर आणि आमदार अमित देशमुख या दोघांनी आपले राजकीय खुंटे मजबूत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सगळी ताकद पणाला लावलीय.
माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंना थेट प्रकाश आंबेडकरांनी दिलेलं आव्हान. त्यात भर म्हणून भाजपने उतरवलेले लिंगायत मठाधिपती डॉ. जयसिद्धेश्वर स्वामी. या तिरंगी लढतीमुळे सोलापुरात राजकारणाचा एकच धुरळा उडालाय. त्यामुळे कोण जिंकून येईल हे छातीठोक सांगणं फारच कठीण बनलंय. निवडणुकांतल्या अनेक मुद्द्यांमुळे परस्परविरोधी अंदाज बांधले जात आहेत.
भाजपने यंदा लोकसभेच्या ४२ जागा असलेल्या पश्चिम बंगालवर लक्ष्य केंद्रीत केलंय. २०११ मधे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ चार टक्के मतं मिळाली. २०१४ च्या लोकसभेवेळी भाजपच्या मतांची टक्केवारी १७ वर पोचली. या मतांमुळे भाजपने बंगालमधे आपला पाया रोवायला सुरवात केलीय. इथली लढत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अशी होतेय.
कलेचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध असतो. कलेतून शोषित वंचितांची जाणीव व्यक्त होऊ शकते. तसंच शोषकांचं, जुलूम करणाऱ्यांचं गुणगानही ऐकू येऊ शकतं. कलाकार जनतेच्या बाजूने उभे राहू शकतात, तसंच सत्तेची चाकरीसुद्धा पत्करू शकतात. ते आपली गाऱ्हाणी घेऊन मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवू शकतात. तसंच बलाढ्य सत्तेच्या विरोधात बंडाची पताकासुद्धा फडकवू शकतात.
यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघात पाचव्यांदा खासदार होण्यास इच्छूक असलेल्या शिवसेनेच्या भावना गवळी आणि काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यात थेट लढत झाली. भाजप बंडखोराने लढतीत चांगलीच रंगत आणली. शेतकरी आत्महत्यांचा शिक्का बसलेल्या या मतदारसंघातल्या ग्रामीण भागात मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडले. भंडारा-गोंदियातही भाजप बंडखोर रिंगणात होता.
उमेदवार बदलण्यावरून झालेल्या राड्याने चंद्रपुरात काँग्रेसचं हसं झालं. त्याचा काँग्रेसला सुरवातीच्या टप्प्यातल्या प्रचारातही बसला. भाजपला निवडणूक एकतर्फी जाईल, असं वाटतं असतानाच आता चंद्रपुरात चांगलीच टस्सल लागलीय. हमखास निवडून येतील असं वाटणारे केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना त्यांनी चांगलंच अडचणीत आणलंय.
सत्ताधारी भाजप आणि विरोधातल्या काँग्रेससाठी वर्ध्याची जागा खूप महत्त्वाची आहे. दोघांनीही गांधींच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या या भूमीत आपला राजकीय वारसा असल्याचं दाखवून द्यायचंय. त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी खूप जोर लावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभा घेतली. या दोन्ही सभांची देशभरात चर्चा झाली. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरही ही लढत तितकीच चुरशीची झाली.
नागपूरमधे २०१४च्या तुलनेत जवळपास तीन टक्के मतदान जास्त होताना दिसतंय. आता कोणतीही लाट नसताना इतकं मतदान बुचकळ्यात पाडणारं आहे. नितीन गडकरींच्या विकासाच्या प्रेमात पडून शहरी मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केलंय की या विकासापासून दूर असणाऱ्या वंचितांनी नाना पटोलेंना मतदान करून आपला निषेध नोंदवलाय?
मुख्यमंत्र्यांचे संकटमोचक कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन यांनी अमळनेरमधे डोळ्यासमोर पक्षावर संकट येताना पाहिलं. भाजपचे जिल्ह्याध्यक्ष माजी आमदाराला लाथाबुक्क्यांनी मारताहेत. कार्यकर्ते थेट महाजनांच्या अंगावर धावून येत आहेत. महाजन त्यांना ढकलत आहेत. कार्यकर्ते चप्पल काढूनही मारत आहेत. भाजपमधल्या कार्यकर्त्यांचा इतका भयंकर उद्रेक का झाला असेल?
डिजिटल सरकारच्या जमान्यातही अनेकजण पेन्शनसाठी दर महिन्याला चपला झिजवतायंत. पण श्रीमंत खासदार आणि त्यांचे कुटुंबीय पेन्शन आणि इतर सुखसोयींवर मागच्या आठ वर्षांत पाचशे करोड खर्च झालाय. खासदाराच्या पेन्शन प्रकरणाचा हा लेखाजोखा.
भाजपसाठी नागपूर, काँग्रेससाठी नांदेड, राष्ट्रवादीसाठी बारामती आणि शिवसेनेसाठी अमरावती या हमखास निवडून येणाऱ्या सीट होत्या. पण गेल्या काही दिवसांतच इथल्या दिग्गज उमेदवारांसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलंय. राज्यभरातल्या मतदारांचा कौल अजूनही गोंधळलेलाच आहे, असा निष्कर्ष यातून काढला तर त्यात काय चुकलं?
नरेंद्र मोदी सरकारमधले कार्यसम्राट मंत्री म्हणजे नितीन गडकरी. ते त्यांच्या होमग्राऊंडवर म्हणजे नागपुरात निवडणुकीला उभे आहेत. त्यांच्या कामाचं कौतूक स्वतः सोनिया गांधींनी केलं होतं. नितीन गडकरी नागपुरातून मागच्या वेळेसारखेच प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, असंच माध्यमं सांगताहेत. पण त्यांच्याविरोधातही काही मुद्दे जात आहेत. पत्रकार महारुद्र मंगनाळे यांच्या लेखातले हे काही मुद्दे.
गेल्यावेळी नवनवी स्वप्नं दाखवणाऱ्या, आश्वासनं देणाऱ्या भाजपच्या जाहीरनाम्याची यंदा सगळे जण वाट बघत होते. काँग्रेसचा जाहीरनामा गाजल्यानंतर आता भाजप कुठला मास्टरस्ट्रोक खेळणार याचीच चर्चा सुरू झाली. आता ती प्रतीक्षा संपलीय. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी आपल्या आश्वासनांचा पेटारा जनतेच्या पुढ्यात सादर केलाय.
लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा आला. भाजपचा येण्याच्या मार्गावर आहे. ही औपचारिकता आहे की अपरिहार्यता? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या शर्यतीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका मर्यादितचं राहिलीय. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि काँग्रेसच्या मोर्चेबांधणीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.
भाजपने ज्येष्ठांसाठी सक्तीने वीआरएस योजना सुरू केलीय. त्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना स्वतःहून लोकसभेची निवडणूक लढवणार नसल्याचं जड अंतकरणाने सांगावं लागलं. यानिमित्ताने एखाद्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांसारखं राजकारण्यांना निवृत्तीचं विशिष्ट वय असावं का, हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल यांनी शुक्रवारी पुण्यातल्या तरुणांशी संवाद साधला. तरुणांच्या प्रश्नांना उत्तर दिली. सोशल मीडियावर काल दिवसभर राहुल गांधींच्या या कार्यक्रमाची चर्चा होती. हा कार्यक्रम पुण्यात घेत काँग्रेसने महाराष्ट्रातल्या तरुणाईपुढे आपला अजेंडा मांडला. या कार्यक्रमाचा हा लाईव रिपोर्ट.
लोकसभेची निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा मतदारांमधे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा टक्का वाढल्याच्या बातम्या आल्या. त्याला धरून राजकारणात महिलांना वाटा देण्याच्याही बाता झाल्या. पण आता प्रत्यक्ष तिकीटवाटपात याउलट चित्र आहे. बायकांना उमेदवारी देताना सगळ्याच पक्षांनी घराणेशाहीचं कार्ड वापरलंय.
स्वच्छतेची कितीही गरज असली तरीही, ज्यांच्यासाठी आपण ती करतोय त्यांच्यासाठी हा काही अन्नाचा पर्याय नक्कीच असू शकत नाही. कोणतीही योजना राबवतांना आम्ही त्यांच्या गरजा आणि अधिकार यांचा एकत्रित विचार केला नाही तर भारताच्या विकासात त्यांना सामील करण्याचा आपला हेतू साध्य होणार नाही.
राहुल गांधी आज वायनाडमधे फॉर्म भरण्यासाठी गेलेले असताना झालेली गर्दी आश्चर्यचकीत करणारीच आहे. ते गांधी घराण्याच्या परंपरागत अमेठी मतदासंघाबरोबरच केरळच्या वायनाडमधून निवडणूक लढत आहेत. आजवर कधीच चर्चेत नसलेला हा मतदारसंघ राहुल यांनी निवडला. त्या मागची कारणं आणि त्याचं एकंदर राजकारण समजून घेणं इंटरेस्टिंग आहे.
डीएमके हा राजकीय पक्ष आहे, असं आमच्या नागपूरकरांना सांगितलंत तर ते हसतील. म्हणतील, `ते बरोबरच आहे, पण डीएमकेचा आमचा एक खास फुलफॉर्म आहे.` तीच गोष्ट डीएमओ आणि टीएमकेची. सध्या निवडणुकीच्या दिवसांत या शब्दांना नवे अर्थ आलेत आणि नागपूरसारख्या शहराची निवडणूक त्याच भोवती फिरू लागलीय.
काँग्रेस पक्षात गटबाजी आहे. दुफळी आहे. बेदिली आहे. हे सर्व पूर्वापार पाचवीला पुजलंय. तरीही २०१४ चा अपवाद वगळल्यास अनेक पडझडीतून काँग्रेस पक्ष सावरलाय. तरीही गेल्या २० वर्षांपासून पक्षाला पवारांच्या डावपेचाचं ग्रहण लागलंय. ते सुटल्याशिवाय काँग्रेसच्या उद्ध्वस्त धर्मशाळेचा जीर्णोद्धार होणं कठीण आहे.
राहुल गांधींनी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात स्वतःच नरेटीव उभं केलं. त्यामुळे भाजप समर्थकांची खूप गोची झाली. काँग्रेस समर्थक भाजपवाल्यांना चौकीदार चोर है म्हणून चिडवत होते. यावर मोदी समर्थकांकडे काही उत्तरच नव्हतं. मात्र आता मोदींनी आपल्या समर्थकांना मैं भी चौकीदार म्हणायला लावत ही कोंडी फोडलीय. याचा विरोधक कसा सामना करणार?
आजवर नरेंद्र मोदींवर टीका या निगेटिव अजेंड्यावर असलेल्या काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून आपला टोन बदललाय. बऱ्यापैकी जमिनीवर राहून नवे वायदे केलेत. रोजगार आणि शेतीची समस्या सोडवण्याची पाच मोठी आश्वासनं दिलीत. `हम निभाएंगे` असं म्हणत गरिबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये देणारी न्याय योजना हाच काँग्रेसचा निवडणुकीचा अजेंडा असल्याचं या जाहीरनाम्यातून स्पष्ट झालंय.
राजकारण्यांना मतांसाठी स्वप्नं दाखवण्याची खोड असते. पण आपण तरी राज्यातल्या भीषण दुष्काळी भागाचा गंभीरपणे विचार करतोय का? राजकारण्यांनी केलेल्या सनसनाटी आरोप प्रत्यारोपाऐवजी भीषण दुष्काळाची वस्तुस्थिती सांगा, दाखवा असा आग्रह प्रसारमाध्यमांकडे धरतो का? दुष्काळग्रस्तांची तडफड समजल्यावर सणउत्सवाच्या धिंगाण्याला चाप लावतो का?
देशात शेतकरी आत्महत्यांचं सर्वाधिक प्रमाण असलेला जिल्हा म्हणजे यवतमाळ. तिथे सरकारी धोरणांना जबाबदार धरत शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. पण या जिल्ह्यात निवडणुकीच्या वातावरणात शेतीच्या भीषण समस्येची चर्चाच नाही. सगळेच पक्ष गुंतले आहेत ते जातीची गणितं जोडण्यात. ११ तारखेच्या मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यात मतदानासाठी सज्ज झालेल्या या जिल्ह्याचा ग्राऊंड झीरो रिपोर्ट.
आठ वर्षांपूर्वी राज ठाकरे गुजरात भेटीवर गेले होते. तेव्हा नरेंद्र मोदींची त्यांनी तोंडभरून स्तुती केली. आता उद्धव ठाकरेही अमित शाहांचा अर्ज भरायला गुजरातला गेले. राज यांच्या गुजरात भेटीनंतर त्यांचं राजकारण गाळात जायला लागलं. तसंच उद्धव यांच्या बाबतीत होण्याची शक्यता आहे का? मुंबईतल्या मराठी गुजराती अस्मिता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ती तपासायला हवी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ चा ट्रेंड फॉलो करत यंदाही महाराष्ट्रातली पहिली सभा गांधीजींच्या वर्ध्यात घेतली. यामुळे गेल्या वेळेसारखाच यंदाही मोदींच्या सभेचा करिश्मा चालेल, असा भाजपला विश्वास आहे. त्यामुळे या सभेला राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्व प्राप्त झालं. पहिल्याच सभेत शरद पवार यांच्यावर टीका करून मोदींनी राजकीय गुगली टाकलीय. त्याचा अर्थ काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मैं भी चौकीदार हे कॅम्पेन गाजवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्याला माध्यमांनीही साथ दिली. तरीही ते २०१४सारख्या कॅम्पेनसारखं गाजलं नाही. त्याचं कारण कुठेतही चौकीदारीच्या इतिहास, परंपरा आणि संस्कृतीत दडलेलं असू शकतं. चौकीदारीच्या इतिहासाचा वर्तमानाच्या संदर्भातला आढावा घेणं मजेदार आहे.
काँग्रेस देशभरात अनपेक्षितपणे खूपच विचारपूर्वक पावलं टाकताना दिसतेय. मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसची अनेक आडाखे चुकताहेत. तिकीटवाटपात घोळ सुरू आहे. सगळं नेतृत्व प्रभावहीन वाटतंय. आता हायकमांड जागं झालंय. दिल्लीहून नेतेमंडळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. पण हे बैल गेला आणि झोपा केल्यासारखं आहे.
उर्मिला मातोंडकर उत्तर मुंबईतून काँग्रेसची उमेदवार बनलीय. तिची लोकप्रियता पाहता ती जिंकेल असं बाहेरून पाहिल्यावर कुणालाही वाटेल. पण भाजपच्या या बालेकिल्ल्यांने पाचच वर्षांपूर्वी गोपाळ शेट्टींना नरेंद्र मोदींपेक्षाही जास्त आघाडी दिली होती. तिथे असं ऐनवेळेस येऊन लढत देणं हे फारच कठीण आव्हान आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इलेक्शन जाहीर झाल्यापासून काहीच बोलले नाहीत. कालचा अपवाद वगळता गेले १८-१९ दिवस ते पब्लिक डोमेनमधे दिसलेच नाहीत. या सगळ्यांमागंच नक्की लॉजिक काय? गेल्यावेळी मोदींनी अख्खा देश पिंजून काढला होता. या सगळ्यातून नक्की काय अर्थ काढायचा? यंदा नेमकी हवा कुणाची आहे?
डीआरडीओच्या कामगिरीने आज भारताचा जगभरात डंका वाजला. अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यानंतर स्पेस पॉवर म्हणून भारताचं नाव झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीवीवर येऊन या कामगिरीची माहिती देत डीआरडीओचं अभिनंदन केलं. पण ऐन निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा आणि माजी डीआरडीओ प्रमुख वीके सारस्वत यांचं वक्तव्य याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झालीय.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तीन मतदारसंघातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निकाल आलेत. हे निकाल सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकांसाठीही डोकेदुखीचं कारण ठरलेत. मतदारांनी संमिश्र कौल देत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना कामाला लावलंय. वंचित बहुजन आघाडीसाठीही या निकालाने आशादायी वातावरण निर्माण केलंय.
पहिल्या टप्प्यातल्या मतदानासाठी आता पंधरा दिवस उरलेत. या टप्प्यात महाराष्ट्रातल्या सात जागांचाही समावेश आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस असून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापलंय. आता जवळपास सगळ्याच मतदारसंघातल्या लढतींचं चित्र स्पष्ट झालंय. पण तिथे कुठंकुठली समीकरणं काम करतील, बेरीज वजाबाकीच्या राजकारणाचा हा पॉलिटिकल एक्सरे.
कुठलंही सरकार आलं तरी वेगवेगळ्या जातीतल्या तळातल्या लोकांना विकासाची फळं चाखायला मिळत नाहीत. तरीही प्रत्येक पक्ष आम्ही गरीबांचेच कैवारी असल्याचं सांगत असतो. पण गेल्या काही काळात श्रमिकांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, संघटनांचा आपल्या मागण्यांसाठी रेटा वाढलाय. मुंबईत काही दिवसांपुर्वी श्रमिक जनतेचा जाहीरनामा ठरवण्यासाठी एक कार्यक्रम झाला. त्या कार्यक्रमाचा हा रिपोर्ट.
कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभा निवडणूक जिंकायचीच, असा चंग बांधलेल्या राजकीय पक्षांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी जुमलेबाजीस सुरवात केलीय. गेल्या पाच वर्षांतली नरेंद्र मोदी सरकारची कामगिरी, आर्थिक प्रश्न, २०१४ च्या निवडणुकीतली आश्‍वासने आणि प्रत्यक्षात झालेली त्यांची पूर्ती, यावर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे आता लाटही दिसत नाही किंवा या सरकारचा पराभव करण्याचं ‘किलर इन्स्टिंक्ट’ही विरोधी पक्षांत दिसत नाही.
भाजपने अखेर काल रात्री लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सचिव जगत प्रकाश नड्डा यांच्या सहीने १८२ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर झाली. यामधे महाराष्ट्रातल्या १६ उमेदवारांचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या सर्वेंच्या आधाराने भाजपमधे अनेक विद्यमान खासदारांचे तिकीट कापले जाणार असल्याची बातम्या आल्या. पण भाजपने १४ जणांना पुन्हा संधी दिलीय.
दोन वर्षांपूर्वी प्रमोद सावंतांना साधं मंत्रिपदही दिलं गेलं नव्हतं. तुम्ही मुख्यमंत्री बनाल, असं प्रमोद सावंतांना वर्षभरापूर्वी कुणी सांगितलं असतं, तर त्यांनीही विश्वास ठेवला नसता. पण आता अचानक विधानसभेचे अध्यक्ष असणारे प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकरांचे वारसदार म्हणून गोव्याचे नवे मुख्यमंत्री बनलेत.
अर्जुन खोतकर आणि रावसाहेब दानवे यांच्यातल्या संघर्षाने निवडणुकीचा माहौल तयार होण्याआधीच जालन्याची लढत गाजली. टीवी मीडियाने तर हा संघर्ष युतीतल्या संघर्षाइतकाच महत्त्वाचा असल्याचं दाखवलं. पण रविवारी मनोमिलनाने या संघर्षावरही पडदा पडला. मात्र या संघर्षात दानवे विरोधकांना पुन्हा चकवा देण्यात यशस्वी होणार का हा मुद्दा तसाच राहिलाय.
गेल्या पाच वर्षात राष्ट्रवाद, देशभक्ती यावर जितकी चर्चा झालीय तितकी क्वचितचं इतर कोणत्या विषयावर झाली असेल. हे दोन्ही विषय निवडणुकीचे मुद्दा म्हणून वापरण्यात आले. त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणाशी जोडणं हा लोकशाही राजकारणाचा पराभव आहे. या शब्दांमागची मूळ भावना काही वेगळीच आहे. समाजाला बांधून ठेवायचं असेल तर तो सर्वसमावेशी भाव आपल्याला समजून घ्यावा लागेल.
शेवटच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या राहत्या घरीच उपचार घेत गोव्याचा कारभार हाकला. यावरून त्यांच्यावर खूप टीका झाली. पण जीवनाच्या अखेरपर्यंत त्यांनी राज्याच्या विकासाचा ध्यास जपला. आणि संघर्ष करत असतानाच शेवटचा श्वास घेतला. त्यांचे विरोधकही त्यांच्या कर्तृत्वाला, धाडसाला, बुद्धीला मुजरा केल्याशिवाय राहणार नाहीत, एवढं मात्र नक्की.
`सिंघम` सिनेमात एक डायलॉग आहे, ‘मेरी जमीर में दम हैं, क्यों कि मेरी जरुरतें कम हैं’. बाजीराव सिंघमच्या गरजा कमी असल्यामुळे कोणताही जयकांत शिखरे त्याला विकत घेऊच शकत नाही, हे पटतं. तसंच पर्रीकर भ्रष्टाचार करणार नाहीत, हेही गोव्यातला लोकांला माहीत होतं. कारण त्यांच्या साधेपणामुळे त्यांचा प्रामाणिकपणा त्यांना परवडू शकला.
आजकाल निवडणुका जितक्या जमिनीवर लढवल्या जातात, त्याहीपेक्षा जास्त सोशल मीडियाच्या वर्च्युअल जगात लढवल्या जातात. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्रचाराच्या काळात सोशल मीडियावर आचारसंहिता लागू व्हायलाच हवी होती. यंदा निवडणूक आयोगाने तशी घोषणा केलीय. पण त्यात नेमकं काय होणार आहे?
काँग्रेसने काल रात्री लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. यामधे मुंबईतले दोन, विदर्भातले दोन आणि सोलापूर मतदारसंघाचा समावेश आहे. उमेदवारांची यादी जाहीर करून काँग्रेसने सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोडी केलीय. या पाचही मतदारसंघात भाजप हा काँग्रेसचा मुख्य विरोधी पक्ष आहे. पण या मतदारसंघात कोण कुणावर कुरघोडी करतंय, हे बघितलं पाहिजे.
ओडिशा हे आदिवासीबहुल राज्य रूढार्थाने, सर्वांगाने मागास. जगण्याचा प्रश्नच अजून सूटलेला नसताना तिथल्या महिलांच्या अजेंड्यावर पॉलिटिक्सचा मुद्दा आलाय. तिथल्या सत्ताधारी बीजू जनता दलाने लोकसभेच्या तिकीटवाटपात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचं ठरवलंय. पुरोगामी महाराष्ट्राला जमलं नाही ते ओडिशाने करून दाखवलंय.
लोकसभा निवडणुकीसाठीचं पहिल्या टप्प्याचं मतदान तीसेक दिवसांवर आलंय. तरी रणशिंग केव्हाच फुंकलं गेलंय. सत्ताधारी आणि विरोधक आपल्या शिडात हवा भरण्यासाठी शड्डू ठोकून उभे आहेत. कोण कुणावर मात करतंय ते येणारा काळच ठरवेल. ओपिनियन पोलवालेही अंदाज अपना अपना स्टाईलमधे आपले आकडे घेऊन समोर आलेत. वारं कोणत्या दिशेनं असेलं हे सांगायला हे पोल राजकीय पक्षांच्या दिमतीला आहेतच.
महाराष्ट्रात चार टप्प्यांत ४८ मतदारसंघांत लोकसभेसाठी मतदान होणार आहे. एप्रिल महिन्यातले हे चार दिवस महाराष्ट्राबरोबरच देशाच्या राजकीय भवितव्यावरही प्रभाव टाकणार आहेत. या तारखा कोणत्या राजकीय पक्षांना फायदेशीर ठरू शकतात आणि कोणाला त्याचा फटका बसणार?
हमीद मीर हे पाकिस्तानातले एक महत्त्वाचे पत्रकार. जियो टीवी या पाकिस्तानातल्या आघाडीच्या चॅनलमसाठी ते काम करतात. भारतीय हवाई दलाने एअर स्ट्राईक केला, त्या बालाकोटमधल्या जब्बा गावाला त्यांनी भेट दिली. त्या निमित्ताने त्यांनी मांडलेलं हे चिंतन महत्त्वाचं आहे. द वीक या इंग्रजी साप्ताहिकाचा हा रिपोर्ट म्हणूनच मराठीत अनुवादित केलाय.
भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तुंच्या ड्यूटी फ्री आयातीवर प्रतिबंध घालण्याचा मानस ट्रम्पतात्यांनी बोलून दाखवलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून जगभरात भारताचा डंका वाजत असल्याचं बोललं जात असतानाच ट्रम्प तात्यांनी ऐन निवडणुकीत हा निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.
गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या विकासाला गुजरात मॉडेलच्या रूपात त्यांनी देशासमोर मांडलं. पुढे याच मॉडेलच्या जोरावर मोदी मोठ्या बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. आज पाच वर्षांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी मोदी सज्ज झालेत, तेव्हा गुजरातची जनता त्यांना पुन्हा मागच्या वेळेप्रमाणेच पाठिंबा देणार का, हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे
भाजपबरोबर आगामी निवडणुकीसाठी शिवसेनेने युती केल्याची घोषणा केल्यावर गांभीर्याने किंवा जीव तोडून किंवा सात्विक संताप येऊन कोणीही टीका करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. टीका करणाऱ्यांना वस्तुस्थिती माहिती नाही असं थोडंच आहे? मग तरीही त्यांनी टीका केली याचा अर्थ, या टीकाकारांना त्यांच्या स्मृतीने दगा दिला असाच निघतो.
बालाकोट एअर स्ट्राईकमधे ३०० दहशतवादी मारले गेले, अशी बातमी आहे. काही बातम्यांत हा आकडा दोनशे आहे. आकडा काहीही असो,दहशतवाद्यांना संपवणं, त्यासाठी थेट पाकला भिडणं आणि आपली कामगिरी फत्ते करून परतणं, ही भारतीय लष्कराची कामगिरी गौरवास्पद आहे. पण त्याची फुशारकी पंतप्रधानांनी किती मारावी! लष्कराचं श्रेय लाटायचं, तर पुलावामाच्या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले, त्याची जबाबदारी का नाही घ्यायची?
युद्धाचं सामरिक आणि भूराजकीय उद्दिष्ट समोर असल्यास अर्थव्यवस्थेवर येणारा भार सहन करता येऊ शकतो. मात्र युद्धातून नेमकं काय मिळवायचंय हे स्पष्ट नसेल तर तो सैनिकांच्या जीवाशी तर खेळ असतोच शिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक संकटांच्या खाईत लोटणं असतं. दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध न होण्यामागे हे सुद्धा मोठं कारण आहे. युद्धातून नेमकं काय साध्य करायचंय याबाबत दोन्ही देशांमधे स्पष्टता नाही.
हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या स्क्वार्डन लीडर निनाद मांडवगणे यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रियेवरूनही सध्या देशद्रोही, देशभक्त असे सर्टिफिकेट वाटणं सुरू आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या एअर स्ट्राईकने युद्धाची चर्चा सुरू झालीय. राजकारणही जोरात सुरू आहे. राजकारणी लोक देशभक्तीच्या वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी सरसावलेत. पण या सगळ्यांत युद्धात, दहशतवादी कारवायांत शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबांचं काय होतं?
कम्युनिस्ट रशियात लोकशाहीवादी क्रांती करण्याचं स्वप्न बघणाऱ्या मिखाईल गोर्बाचेव यांचा आज जन्मदिवस. १९१७ मधे युरोपात एका महाकाय प्रयोगातून भांडवलशाही आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला. वसाहतवाद, साम्राज्यवादातून अनेक देशांची सुटका झाली. पण तो ‘प्रयोग’ फसला. असं असलं तरी या प्रयोगाचा अजूनही अभ्यास होतोय. विसाव्या शतकाच्या इतिहासाला वळण देणाऱ्या या घटनेचे शिल्पकार होते मिखाईल गोर्बाचेव.
देशभरात राष्ट्रवादाचं भरतं आलंय. आपला मेनस्ट्रीम मीडियाही यात वाहवत जातोय. असत्यालाच सत्य म्हणून लोकांसमोर मांडलं जातंय. याला आधार आहे तो खोट्या बातम्यांचा. आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं पत्रकारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चाललंय. हे खरंच पत्रकारांना समजतंय की समजून घ्यायचं नाही.
पाकिस्तानने आतापर्यंत प्रत्येक युद्धात मार खाललाय. `ऑपरेशन विजय'ही भारताच्याच बाजूने गेलं. अशा स्थितीत पाकिस्तान आणखी एका `अॅक्शन'ला का ओढवून घेईल? याचं कारण पाकिस्तानच्या मागे उभं राहून कळसूत्री बाहुलीवाल्याप्रमाणे पाकिस्तानला नाचवू इच्छिणाऱ्या चीनला पाकिस्तानच्या नावाखाली भारताविरुद्ध युद्ध खेळण्याची खुमखुमी आहे. आणि पाकच्या सैन्याला हवं असेल, तर आणि तेव्हा पाकिस्तानला युद्ध करावंच लागणार.
२०१९ हे वर्ष सगळ्याच पक्षांच्या दृष्टीनं महत्वाच आहे. महाराष्ट्रासाठी तर अधिक कारण येत्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका येतायत. त्यामुळे केंद्राप्रमाणे महाराष्ट्राचं सरकारही बजेटमधे घोषणांची आतषबाजी करेल अशी अपेक्षा होतीच. झालंही अगदी तसचं. पण त्यामुळे महसुली तूट मात्र कळसाला पोचलीय.
पुलवामा हल्ल्याच्या तेराव्याच्या दिवशीच भारताने ४५ जवानांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानात घुसून हवाई कारवाई केली. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या सीमेवर युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झालीय. लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असतानाच देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय. आतापर्यंत सर्वसामान्यांच्या वेगवेगळ्या मुद्यांवरून सरकारला धारेवर धरणारे विरोधी पक्ष बॅकफूटवर गेलेत.
मंगळवारी पहाटे एअर स्ट्राईकनंतर आतापर्यंत आपल्या मोबाईलवर हल्ल्याचे वीडियो येतच आहेत. टीवीवर न्यूज चॅनल पाहिलात तरी एअर स्ट्राईकचे वीडियो दाखवले जातच आहेत. पण यापैकी एकही वीडियो खरा नाही. एक तर वीडियो गेममधला आहे. आपण उल्लू बनवले जात असल्याचं अल्टन्यूज या वेबसाईटने दाखवून दिलंय.
मंगळवारी २६ फेब्रुवारीच्या पहाटे साडेतीन वाजताच्या सुमारास भारतीय वायुसेनेने पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानात हवाई हल्ला केला. हल्ल्यात एकूण १२ मिराज २००० या प्रकारातली लढाऊ विमानं होती. त्यांनी तीन ठिकाणी हल्ला केला. यात कोणतंच नुकसान झालं नसल्याचं पाकिस्तान म्हणतंय, तर दोनशेहून अधिक दहशतवादी ठार केल्याचा दावा भारत सरकारने केलाय.
कुंभमेळ्यात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाच सफाई कामगारांची पाद्यपूजा केली. सगळीकडे बातम्यांना युद्धज्वर चढलेला असल्यामुळे सोशल मीडियाच्या पलीकडे त्यावर चर्चा झाली नाही. सफाई कामगारांसाठी खूप काही करता येणं शक्य असूनही फक्त पाद्यपूजेसारख्या दिखाऊ आणि प्रचारकी गोष्टी मोदी का करत राहतात, हे समजून घ्यायला हवं.
आज दिवसभर वंचित बहुजन आघाडी ही भाजपची बी टीम आहे किंवा नाही यावर घमासान चर्चा सुरू होती. त्याला कारणही तसंच होतं. प्रकाश आंबेडकरांच्या सभेसाठी राज्य सरकारने शिवाजी पार्कचं मैदान दिलं. त्याचवेळी येत्या १ मार्चला होणाऱ्या राहुल गांधींच्या सभेला मात्र परवानगी नाकारली. त्यामुळे आजच्या सभेला लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो आणि सभेत काय होणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं होतं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कामाचा उरक खूप असल्याच्या बातम्या वेळोवेळी येतात. टीवीवरही पंतप्रधान रोज कुठल्या तरी कार्यक्रमात दिसतात. निवडणुकीच्या काळात तर मोदी भाजपसाठी पायाला भिंगरी लावल्यासारखं प्रचार करत फिरतात. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तर भाजपने पंतप्रधानांच्या देशभरात १०० प्रचारसभा घेण्याचा धडाका लावलाय. पण या सभांविषयी स्क्रोल आणि द प्रिंट या वेबसाईटनी केलेले सविस्तर रिपोर्टवर चर्चा सध्या सुरूय.
शिवसेना-भाजप युतीनंतर शिवसेना बॅकफूटवर गेलीय. पण आपण तह जिंकलोय, आता युद्धात जिंकायचंय असं उद्धव ठाकरे सांगताहेत. मंगळवारी तामिळनाडूतही भाजपसोबत असाच तह झालाय. विधानसभेत एकही जागा नसलेल्या आणि एका जातीपुरता प्रभाव असलेल्या पीएमकेने वाटाघाटीत भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळवल्यात.
नाही, नाही म्हणत शेवटी शिवसेना-भाजप युतीची घोषणा झाली. आता दोघांच्याही समर्थकांकडून हा आमचा विजय असल्याचं दाव्याने सांगितलं जातंय. शिवसैनिक आणि भाजप समर्थक अजूनही तुमचाच पराभव झालाय अशा पद्धतीने वागताना दिसतोय. तशा रिएक्शनही तो देतोय. त्यामुळे दुंभगलेली मनं मतातून तरी ट्रान्स्फर होणार हा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना खूप काम करावं लागणार आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वबळाची भाषा केल्यानंतर आज भाजपसोबत युती करणार असल्याची घोषणा केलीय. युतीच्या या घोषणेचा निव्वळ महाराष्ट्राच्याच नाही तर देशाच्या राजकारणावरही परिणाम होणार आहे. देशभरातले राजकीय विश्लेषक, पत्रकार या युतीचं विश्लेषण करायलेत. पण एका सामान्य मराठी माणसाच्या, शिवसेनेला मतदान करणाऱ्या तरुणाच्या नजरेतून या युतीचं दिलखुलास विश्लेषण.
जॉर्ज फर्नांडिस हे भारतीय राजकारणातलं वादळी व्यक्तिमत्व. त्यांच्या राजकीय भूमिका नंतरच्या उजव्या राजकारणाला अनुकूल होत्या. राजकारणाचं काँग्रेसीकरणं आणि काँग्रेस विरोध हा त्यातला एक महत्वाचा भागही होता. त्यामुळे जॉर्ज यांच्या राजकारणाला विशिष्ट परिघातून पाहता येत नाही. पण त्यांनी बीजेपीसोबत जाणं ही ऐतिहासिक चूक होती असं म्हटलं जातं. त्याबाबतचं विश्लेषण अनेकजण करताहेत. याचं सगळ्या कारणांचा शोध घेणारा रामचंद्र गुहा यांचा साप्ताहिक साधनामधला हा लेख.
शत्रुलाही मित्र बनवण्याची हातोटी असलेल्या शरद पवारांचं पॉलिटिक्स बेरजेच्या राजकारणातून उभं राहिलंय. गेल्यावेळसारखं आगामी लोकसभा निवडणुकीत कुठल्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळेल, हे आता ठामपणे सांगता येत नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पवारांचं बेरजेचं राजकारण त्यांना किती ‘मायलेज’ मिळवून देईल, याविषयी सध्या चर्चा सुरू आहे.
जम्मू काश्मीरमधे सीआरपीएफच्या ताफ्यावरल्या हल्ल्याने जैश ए मोहम्मद ही पाकिस्तानात दहशतवादी संघटना पुन्हा चर्चेत आलीय. या हल्ल्यातल्या सुसाईड बॉम्बरनेही आपण जैशचा सदस्य असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळे भारतासाठी जैशचा खात्मा करणं महत्त्वाचं झालंय. पण यामधे आपला शेजारी चीनचा आडकाठी ठरतोय.
काँग्रेसने ट्रम्प कार्डसारखं आपलं प्रियंका कार्ड लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढलंय. आजच्या रोड शोने काँग्रेसने प्रियंका गांधीचं जोरदार लाँचिंग केलं. पण लोकसभा निवडणुकीत हे कार्ड चालणार का? हा सध्याचा कळीचा प्रश्न आहे. याचवेळी काँग्रेसने प्रियंकाला निव्वळ लोकसभा निवडणुकीसाठीच आता राजकारणात आणलंय का, हेही बघितलं पाहिजे आहे.
पुण्याच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या सगळ्या जागा स्वबळावर लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र आठवडाभरापूर्वीच भाजप शिवसेना युती पक्की झाल्याच्या हेडलाईन झळकत होत्या. यामुळे लोकसभेत युती होणार की नाही, याविषयी गोंधळ उडालाय. म्हणून युतीच्या बाजूने आणि विरोधात कोणकोणते घटक प्रभावी ठरू शकतात, याची आडपडदा न ठेवता केलेली साधीसरळ चर्चा.
आजचा आंबेडकरी समाज द्विधा मन:स्थितीत आहे. प्रस्थापितांच्या अस्मितावादी राजकारणात तो पुरता अडकलाय. बाबासाहेबांनी स्पष्ट राजकीय भान आणि भूमिका दिलेल्या समाजाची आज अशी स्थिती का व्हावी, हा मोठा प्रश्न आहे. खरंतरं आज दलित नेतृत्वाने आणि समाजानेही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे. दलित समाज आणि राजकारण यांच्यातल्या कोंडीचा विश्लेषण करणारा हा लेख.
फोटोतल्या प्रियंका गांधींच्या छातीवर २८-२८ असे आकडे चिटकवून सोबत `तुम छप्पन इंचपर अडे रहना`, असं लिहिलेली पोस्टो वायरल होतेय. त्यासाठी बिहारमधल्या एका मोदीभक्ताला अटक झालीय. निव्वळ एक अवयव असलेल्या बाईच्या छातीकडे केवळ विकृतीनेच पाहणारी मानसिकता आणि तिचं वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचं राजकारण आपल्याला कुठे घेऊन जाणार आहे?
बजेट सादर झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप होत राहतात. भरघोस घोषणांचं पीकही येत राहतं. या सगळ्या पलीकडे बजेट म्हणजे नेमकं काय? तो मांडणं का गरजेचं असतं? सरकारच्या तिजोरीतला पैसा नेमका येतो कुठून? तो कशा कशावर खर्च होतो? यामागे खरंच काही अर्थकारण असतं की निव्वळ राजकारण? यापैकी आपल्याला काहीच माहीत नसतं.
बजेट ही शांतपणे समजून घ्यायची गोष्ट आहे. बऱ्याचदा तर दुसऱ्या बजेटची वेळ येते तरी भल्या भल्यांनाही आधीच्या बजेटचा अर्थ उलगडत नाही. म्हणून बजेटनंतरच्या इन्स्टंट रिअॅक्शनचा ओघ ओसरू लागल्यावर हे बजेटच होतं, की निव्वळ जुमलेबाजी होती, हे कळू लागतं. तज्ञांच्या मतानुसार हंगामी बजेटचा केलेला हा रिअलिटी चेक.
जगाच्या नकाशावर सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा अशी यवतमाळ जिल्ह्याची नोंद आहे. एका विदेशी पत्रकाराने या जिल्ह्यास 'पृथ्वीवरील शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी' असं विशेषण लावलंय. अशा यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी केंद्र सरकारच्या आजच्या बजेटकडे कोणत्या अर्थाने बघतात, हे जाणून घ्यायचा हा प्रयत्न.
यंदा नरेंद्र मोदी सरकारने हंगामी सांगून नेहमीसारखंच बजेट मांडलं. राष्ट्रपती अभिभाषणासारखे सोयीचे सोपस्कार सरकारने पार पाडले. पण आर्थिक पाहणी अहवाल काही मांडला नाही. पण आपल्यापैकी प्रत्येकाचं बजेट असतं, त्यामुळे आपापली आर्थिक पाहणीही असते. अशाच पाच प्रातिनिधिक सर्वसामान्यांच्या दृष्टीतून देशाच्या आर्थिक स्थितीची केलेली ही पाहणी.
हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज हंगामी बजेट मांडलं. तरीही ते अनेक अर्थांनी निवडणूक बजेटच आहे. आपल्या परंपरागत मतदारांना खूष करत सरकारने थेट निवडणूक प्रचाराला सुरवात केलीय. सरकारच्या या मनसुब्यांचा अर्थ सांगणारा हा लेख.
लोकसभा निवडणुकीला काही दिवस शिल्लक असताना आज केंद्र सरकारने हंगामी बजेट सादर केलं. आयकरची मर्यादा अडीच लाखावरून थेट पाच लाखावर नेऊन सरकारने सिक्सरच मारलाय. चारेक महिन्यांसाठीच्या या बजेटमधून सरकारने मध्यमवर्गीय सॅलरी क्लासला चुचकारण्याचा प्रयत्न केलाय. निवडणुकीच्या या राजकारणात मध्यमवर्गीय क्लासची मात्र चांगलीच चांदी झालीय.
महाराष्ट्राला सत्यशोधकी बहुजनवादी राजकारणाची थोर परंपरा आहे. या परंपरेचे शिलेदार असलेल्या भाई उद्धवराव पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला आज सुरवात होतेय. घरात शिक्षणाचा, राजकारणाचा कुठलाही वारसा नसलेल्या भाईंनी वकिलीचं शिक्षण घेऊन राजकारणात स्वकर्तृत्वाने विचारवंत नेता म्हणून नाव कमावलं. यशवंतराव चव्हाणांसारख्या अनेकांनी भाईंचं मोठेपण मान्य केलं. पण आज उभ्या महाराष्ट्राला हे मोठेपण कधी आणि कसं कळणार?
जॉर्ज फर्नांडिस गेले. मंगळुरूमधे जन्मलेला हा नेता मुंबईचा सम्राट बनला. नंतर बिहारमधून निवडणुका जिंकून हरून त्यांनी देशाच्या राजकारणावर ठसा उमटवला. जॉर्ज खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय नेते ठरले. मतं देताना मतदारांनी आणि टीका करताना विरोधकांनीही त्यांचा धर्म पाहिला नाही, इतके ते धर्मनिरपेक्ष होते. पण भाजपच्या नादी लागल्याने शेवटी ते कुणाचेच उरले नाहीत.
ऐन निवडणुकीच्या वर्षात जाहीर झालेल्या यंदाच्या पद्म पुरस्कारांमधे राजकीय जुळवाजुळव असल्याचे आरोप होत आहेत. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या बहिणीने तर याच कारणावरून हा पुरस्कार नाकारलाय. लातूरमधले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी डॉ. अशोक कुकडे यांना आरोग्य क्षेत्रासाठी पद्मभूषणसारखा मोठा पुरस्कार मिळाल्याने महाराष्ट्रातही अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात.
भारताला १९४७ मधे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधानाची निर्मिती झाली. जवळपास अडीच वर्षाने २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. पण हे संविधान लागू होण्यास २६ जानेवारी १९५० हा दिवस उजाडावा लागला. संविधान भारतीय लोकांना अर्पण करण्यासाठी २६ जानेवारी या दिवसाचीच निवड करण्यात आली. यामागची आपल्या वारशाची ही कहाणी.
आजकाल मोबाइल एज सुरू आहे. या मोबाइल युगाने आपलं नवं जग उभं केलंय. फेसबूक, वॉट्सअप, ट्विटर आणि युट्यूब हे या जगातल्या लोकशाहीचे सक्सेस पासवर्ड असल्याचं सगळीकडे बोललं, लिहिलं चाललंय. या सगळ्यांमागचं वास्तव सांगणारा जयदेव डोळे यांचा हा लेख. अक्षरगाथा या नांदेडहून प्रकाशित होणाऱ्या त्रैमासिकाच्या संविधान विशेषांकातल्या या लेखाचा हा संपादित भाग.
आज प्रजासत्ताक दिन. म्हणजेच जनतेच्या हाती आलेली सत्ता सेलिब्रेट करण्याचा दिवस. या सत्तेला अर्थ आला तो संविधानामुळे. त्यामुळेच राजकर्ता, राजकारणी कुणीही असो, त्याला आम्ही संविधानाला धक्का लावू देणार नाही, असं सांगावं लागतं. भारताच्या संविधानाचं महत्त्व अधोरेखित करणारा सामाजिक कार्यकर्ते राजा शिरगुप्पे यांचा अक्षरगाथा त्रैमासिकात आलेल्या लेखाचा हा संपादित अंश.
आपल्याला इयत्ता सातवीतच संविधानाची ओळख करून देण्यात आलीय. रोजच्या जगण्यासाठी संविधानाचा बेसिक धडा नागरिकशास्त्राने आपल्याला दिला. सध्या एक दिवस असा नाही की त्यादिवशी संविधानाबद्दल काही घडत नाही. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचाच रोज संविधान, त्यातली मुल्यं, कलमं यांच्याशी संबंध येतोय. म्हणून सातवीच्या पुस्तकातल्या संविधानाची ही नव्याने उजळणी.
मध्यपूर्वेत २०११ मधे आलेली अरब क्रांतीची लाट आता ओसरलीय. या लाटेने अरब देशातले अनेक वर्षांपासूनचे सत्ताधीश उलथवून टाकले. हजारो लोक मारली गेली. अजून मरत आहेत. निर्वासित होतायंत, बेघर होतायंत. या अरब स्प्रिंगने सोशल मीडिया तर पुरता हुरळून गेला होता. पण आता मागे वळून बघितल्यावर हे सगळं असं प्रचंड आशावादी घडलंय? ज्येष्ठ पत्रकार निळू दामले यांनी यामागचं सत्ताकारण उलगडून दाखवलं.
कट्टर हिंदुत्ववादी नेते असणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या भूमिकेत नवाजुद्दीन सिद्दीकी हा मुस्लिम अभिनेता अगदी सहजपणे स्वीकारला गेला. हे निर्माते संजय राऊत यांच्या निवडीचं आणि नवाजुद्दीनच्या अभिनयाचं यश आहेच. पण ती बाळासाहेबांच्या राजकारणाच्याही पलीकडे असणाऱ्या दिलखुलास माणूसपणाचीही पुण्याई आहे. बाळासाहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त.
आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती. त्यांच्या कर्तृत्वाला उजाळा देण्याचा दिवस. पण सगळीकडे फेकन्यूजचाच बोलबाला असतो. फेकन्यूज ही गोष्ट आता आता जन्माला आलीय. पण ती खूप आधीपासून वेगवेगळ्या रूपात अस्तित्वात होती. या सगळ्यात महापुरुषांना एकमेकांच्या विरोधात उभं केलं जातं. गांधी, नेहरुंच्या नावाने बोटं मोडली जातात. पण खरंच सुभाषबाबुंच गांधी, नेहरुंशी वैर होतं?
अख्ख्या जगाला उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा, या प्रश्नाने वेड लावलंय. आता काही दिवसांतच आपले ट्रम्पतात्या तेच ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पही उत्तर कोरियाला जाणार आहेत. त्यासाठी दोन्ही देशांकडून बोलणी सुरू आहे. पण त्याआधी उत्तर कोरिया नेमका कसाय हे माहीत हवं ना! तर मग उत्तर कोरियाचं अंतरंग उलगडून ही स्टोरी वाचायला पाहिजे.
आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराला २५ वर्ष झाली. निव्वळ एका विद्यापीठाच्या नावासाठी हजारो दलितांवर अन्याय अत्याचार करण्यात आले. हत्या करण्यात आल्या. घरं पेटवून देण्यात आली. शेवटी १७ वर्षांच्या लढ्यानंतर १९९४ मधे आजच्या दिवशी सरकारने नामांतर नाही तर नामविस्तार पदरात टाकलं. हा सगळा अत्याचाराचा, अन्यायाचा नकोसा इतिहास. पण ही अमानवी गोष्ट किमान आज तरी पुढे जाण्यासाठी वाचली पाहिजे.
केंद्र सरकारने सवर्णांमधल्या गरिबांना १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकात पराभवानंतर लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आरक्षणाचं विधेयक संसदेत आणल्यामुळे त्यातलं राजकारण लपून राहिलं नाही. आता हा निर्णय निवडणुकांच्या राजकारणात मास्टरस्ट्रोक बनले की निवडणुकांपुरता जुमला ठरेल, याविषयीची चर्चा.
द हिंदूचे माजी संपादक, ‘द वायर’ या न्यूज पोर्टलचे संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन काल पुण्यात होते. निमित्त होतं लोकमान्य टिळक पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्काराचं. पुरस्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात सत्ताधाऱ्यांकडून होणाऱ्या मीडियाच्या दडपशाहीचा त्यांनी सडेतोड समाचार घेतला. त्यांच्या भाषणातल्या या महत्त्वाच्या गोष्टी.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राफेल करारात घोटाळा केल्याची टीका केली. त्याच्या पुराव्यादाखल ऑडियो टेप दिली. त्याने देशाच्या राजकारणापेक्षाही गोव्याच्या छोट्याशा राजकारणात मोठं वादळ आलंय. आजारी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत.
भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने पेशव्यांविषय़ी चर्चा सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात किती पेशवे झाले? त्यांची नावं काय? त्यांनी किती काळ राज्य केलं? पेशवाईची परंपरा महाराष्ट्रात कशी सुरू झाली? हे आपल्याला फारसं माहीत नसतं. ती माहिती एका फटक्यात मांडणारा हा गोषवारा
दोनशे वर्षांपूर्वी झालेली पुण्यातील पेशव्यांची राजवट आजही महाराष्ट्राच्या वैचारिक मानगुटीवरून उतरताना दिसत नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणी महाराष्ट्र पेटताना पेशवाईवर पुन्हा चर्चा झाली. त्यानिमित्ताने पेशवाई नेमकी होती तरी कशी, हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतंय.
येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच येऊ घातलेल्या 'द अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' सिनेमाच्या ट्रेलरनेच राजकारण तापवलंय. युवक काँग्रेसने तर आम्हाला दाखवल्याशिवाय सिनेमा रिलीज होऊ देणार नसल्याचा इशारा दिलाय. पाच वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकांसाठी मूळ पुस्तकाने काँग्रेसविरोधाचा मसाला पुरवला होता. आता हा सिनेमाही तेच करणार का?
देशातल्या असहिष्णुतेच्या वातारवणावर बोट ठेवल्यामुळे नसीरुद्दीन शहांवर रोज नवे आरोप होतायत. ते विचारवंताचा रुबाब मिरवत असल्याची टीका सुरू आहे. ट्रोलिंग होतंय. हे प्रकरण शांत होण्याचं काही नाव घेत नाही. पण खरंच नसीरुद्दीन बोलले त्यात काही तथ्य आहे का? की उगीच त्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध आपला हात धुवून घेतलाय?
मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा करणाऱ्या नेत्या म्हणून शालिनीताई पाटील पुन्हा चर्चेत आल्यात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत धडका मारणाऱ्या शालिनीताई या महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं संघर्षपूर्ण वादळ आहे. निव्वळ वसंतदादांची दुसरी बायको या ओळखीपल्याड त्यांनी ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारण गाजवलं. परखड, सडेतोड, स्पष्टवक्त्या स्वभावाची किंमतही त्यांनी चुकवलीय. पण त्या आपल्या भूमिकेवरून मागे फिरल्या नाहीत.
शेतकऱ्याचा मुलगा असलेल्या बघेल यांना काँग्रेसने छत्तीसगडमधे केडरलेस, लीडरलेस पार्टीचं नेतृत्व दिलं. अजित जोगीसारख्या कुणाचाही गेम करण्याची ताकद असणाऱ्या हायकमांडच्या माणसाला बाजूला सारत बघेल यांनी नवं संघटन उभं केलं. एका अर्थाने ही बघेल काँग्रेस आहे. एका जमिनीवरच्या कार्यकर्त्याची मुख्यमंत्री बनण्यापर्यंतचा हा प्रवास.
आज गोवा मुक्तीसंग्राम दिवस. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १४ वर्षांनी गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून मुक्त झाला. त्यामागे अनेक क्रांतीकारकांचा त्याग आणि पराक्रम होता. त्यामधे गोव्याचे चे गव्हेरा म्हणून ओळखले जाणारे प्रभाकर सिनारी आघाडीवर होते. गोव्यातल्या पोर्तुगीजविरोधी क्रांतीचं त्यांनी नेतृत्व केलं. गोवा मुक्तीसंग्रामातले स्वातंत्र्ययोद्धे प्रभाकर सिनारी यांचं हे व्यक्तिचित्र.
सध्या पंडित नेहरू आणि सरदार पटेल यांना आमनेसामने उभं करून वाद घातला जातोय. स्टॅच्यू ऑफ युनिटीने तर या वादात तेलच ओतलंय. खरंच त्यांच्यात वाद होते का? गांधीजींनीही त्यांच्यावर अन्याय केला का? या सगळ्याविषयी गांधी विचारांचे अभ्यासक तुषार गांधी यांनी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात विचार मांडलेत. त्यांच्या भाषणातले हे महत्त्वाचे मुद्दे.
आज अशोक गेहलोत तिसऱ्यांदा राजस्थानचे मुख्यमंत्री बनले. एका जादूगाराचा मुलगा ते देशातला एक आघाडीचा राजकीय मुत्सद्दी, हा त्यांचा प्रवास जबरदस्त आहे. ते मुख्यमंत्री असताना लढवलेल्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेस हरली. तरीही आता ते पुन्हा मुख्यमंत्री झालेत. ही जादू एका बाजीगरचीच आहे.
मध्य प्रदेशात काठावर बहुमत मिळवलेल्या काँग्रेसला मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार निवडायला तीन दिवस लागले. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तरुण तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना वेटिंगला ठेवत पेशाने उद्योगपती असलेल्या अनुभवी कमलनाथ यांना संधी दिली. काँग्रेस घराण्याशी एकनिष्ठ असलेल्या कमलनाथ यांची मुख्यमंत्री पदाचं प्रोडक्ट बनण्याची गोष्ट.
तडकाफडकी निर्णय घेण्याच्या शैलीने ७० च्या दशकात तरुणाईमधे लोकप्रिय असलेल्या संजय गांधींची आज ७२ वी जयंती. काँग्रेसमधे त्यांनी आई इंदिरा गांधींपुढे स्वतःच समांतर नेतृत्व उभं केलं होतं. आणीबाणी लागू करण्यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या संजय गांधींनी आपल्या पंतप्रधान आईला थापडात मारल्याच्या बातमीने जगभरात खळबळ उडाली होती. या बातमीमागची, खुद्द अमेरिकन पत्रकाराने सांगितलेली ही कहाणी.
पाच राज्यांतल्या निवडणुकांच्या निकालाने सत्तेचा तराजू पुन्हा एकदा समतोल झालाय. भाजपच्या सतत विजयामुळे आणि त्यातून जन्मलेल्या उन्मादामुळे तो अगदीच उजवी झुकला होता. काँग्रेसला हिंदी हार्टलँडमधेच खणखणीत विजय देऊन भारतीय मतदारांनी आपल्या शहाणपणाची कमाल पुन्हा एकदा दाखवून दिलीय.
आज महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा वाढदिवस. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्याला महिला धोरण दिलं. त्याला यावर्षी पंचवीस वर्षं पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने या धोरणाने देशभर घडवलेले बदल आणि शरद पवारांनी महिला सक्षमीकरणासाठी राबवलेल्या निर्णयांविषयी सांगत आहेत, त्यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे.
मुदतीआधीच सभागृह बरखास्त करून निवडणूक घेण्याचा जुगार अटलबिहारी वाजपेयींपासून नारायण राणेंपर्यंत अनेकांच्या अंगलट आला होता. मात्र तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे के. चंद्रशेखर राव त्याला अपवाद ठरले. जमिनीवर घट्ट पकड असल्यामुळेच हे शक्य होऊ शकलं.
बाकीच्या राज्यांत काँग्रेसला अच्छे दिन आले तरी मिझोराममधे काँग्रेसची असलेली सत्ता हातातून जाईल, असे अंदाज एक्झिट पोलनी वर्तवले होते. पण काँग्रेसचं इतकं पानिपत होईल, असं स्थानिक पत्रकारांसह कुणालाही वाटलं नव्हतं. आता मिझो नॅशनल फ्रंटचे झोरामथंगा मुख्यमंत्री बनू शकतील.
भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष धुळे निवडणुकीकडे होतं. मात्र आमदाराच्या बंडखोरीचा ओरखडाही भाजपच्या यशावर उमटला नाही. भाजपची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या विजयांची घोडदौड सुरूच आहे.
एकीकडे धुळ्यात दणदणीत मिळवत असताना अहमदनगर महानगरपालिकेत मात्र भाजपला यश मिळू शकलं नाही. दुसरीकडे शिवसेनेला चांगलं यश मिळालं असलं तरी त्यांचाच महापौर असेल, असं ठामपणे सांगता येणार नाही. नगरी मतदारांनी सगळ्या पक्षांना धडा शिकवलाय.
आजवर फेसबूकवर माहितीच्या बाजारासाठी टीका झालीय. पण आता फेसबूकवर राजकीय पक्षपाताचा आरोप होतोय. फेसबूक समूह हा भाजप आणि नरेंद्र मोदींसाठी राबत असल्याचा पुराव्यांसह आरोप करणारे पाच लेख परंजय गुहा ठाकूरता आणि सिरिल सॅम या पत्रकारांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर लिहिलेत.
जयपूरच्या प्रचारसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख `काँग्रेस की विधवा` असा केला. त्याची मेनस्ट्रीम मीडियाने फारशी दखल घेतली नसली, तरी सोशल मीडियातल्या तरुणांनी त्यावर टीकेची झोठ उठवली. त्याच संदर्भात एका पत्रकार मुलीने मोदींना लिहिलेलं हे पत्र.
सध्या देशात निवडणुकीचा माहोल आहे. इतिहासाचे दाखले देऊन आरोप प्रत्यारोप होतायत. तेलंगणातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना प्रचाराला आले होते. ‘निजामासारखंच निवडणुकीनंतर एमआयएमच्या ओवेसींना हैदराबाद सोडावं लागेल,’ अशी टीका योगींनी केली. पण खरंच स्वातंत्र्यपूर्व काळात क्रूरकर्मा म्हणून ओळख मिळवलेला निजाम देश सोडून पळून गेला होता?
आज राजस्थान आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान सुरू आहे. एकीकडे राजस्थानमधे दरवर्षी सरकार बदलाची परंपरा आहे. तेलंगणात दुसऱ्यांदाच विधानसभेसाठी मतदान होतंय. दोन्ही राज्यांमधे सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठं आव्हान आहे.
उद्धव ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा गाजला. आज ६ डिसेंबरच्या निमित्ताने रामजन्मभूमीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली. त्याचं श्रेय उद्धव ठाकरेंना आहे. पण या दौऱ्याने शिवसेनेला खरंच काही मिळालंय का? या मार्गाने शिवसेनेचं भलं होईल का?
६ डिसेंबर १९९२ या दिवसानंतर देशाचं राजकारण, धर्मकारण आणि समाजकारणही बदललं. त्या दिवशीची अयोध्या चित्रलेखाचे संपादक ज्ञानेश महाराव यांनी अनुभवलीय. त्यांचा रिपोर्ट असलेला २१ डिसेंबरचा चित्रलेखाचा अंक ब्लॅकने विकला गेला. त्यातला हा ऐतिहासिक रिपोर्ट.
६ डिसेंबर १९९२ला अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली तेव्हा ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे अयोध्येत होते. याची चौकशी करणाऱ्या लिबरहॅन आयोगासमोरही त्यांची साक्ष झाली होती. अयोध्या दौऱ्याचं त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्ससाठी केलेलं वृत्तांकन हा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. ते आज नव्या वाचकांसाठी.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज ६२ वा महापरिनिर्वाण दिन. त्यांना मानवंदना द्यायला मुंबईच्या चैत्यभूमीवर लाखो लोक येतात. खेड्यापाड्यातून एक दोन दिवस आधीपासूनच आंबेडकरी जनता चैत्यभूमीवर यायला लागते. ६ डिसेंबरच्या पूर्वरात्री चैत्यभूमीवर जागवलेली एक रात्र.
मी तुला कोर्टात खेचेन, असा चिघळलेल्या भांडणाचा शेवट होतो. तोवर कोर्टावरचा विश्वास कायम आहे. पण या न्यायाच्या जगात काय घडत असतं, हे आपल्याला माहीतच नसतं. कारण न्यायाधीश त्याविषयी फारसं काही बोलत नाहीत. मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे मात्र एका कार्यक्रमात सविस्तर बोलले.
आज २७ नोव्हेंबर. मंडल आयोग लागू करणारे माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचा १० वा स्मृतीदिवस. २००८ मधे त्यांचं निधन झालं. कवी, चित्रकार असलेल्या वी. पी. सिंग तत्त्वनिष्ठ राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. पंतप्रधानपदाला चिकटून न राहता तत्वनिष्ठ भूमिका घेणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचं कार्य कोणालाही पुसून टाकता येणार नाही. त्यांच्या कार्यावर प्रकाश टाकणारा विचारवंत ग. प्र. प्रधान यांचा लेख.
जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीचं सगळ्यात मोठं भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० ला लागू झालं. पण रात्रंदिवस मेहनत घेऊन तयार करण्यात आलेलं हे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४९ मधे २६ नोव्हेंबर रोजी देशाला अर्पण केलं. या घटनेची आठवण म्हणून २०१५ पासून देशात आजच्या दिवशी संविधान दिवस साजरा केला जातोय. संविधानावर आज देश उभा आहे. पण काही लोकांना याची भीती वाटतेय. यामागची कारणमीमांसा करणारा हा लेख.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा आज स्मृतीदिन. चाळीसेक वर्ष सहजीवनाच्या सोबती राहिलेल्या वेणूताई गेल्यावर यशवंतराव पुरते खचून गेले. पुण्यातल्या एका भाषणात तर त्यांना रडूच कोसळलं. भाषण न करताच ते जागेवर जाऊन बसले. धुरंधर राजकारणी असलेले यशवंतराव आपल्या अखेरच्या दिवसांत साहित्य वर्तुळात रमले. यशवंतरावांच्या अखेरच्या दिवसांतल्या या काही आठवणी.
वाघ नाही तर माणसं मतदान करतात. त्यामुळे अवनी वाघिण मारल्याने वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विदर्भात राजकीय फायदाच होतोय. त्यांच्यावर जगभर जितकी टीका होईल, तितका त्यांना स्थानिक पातळीवर फायदाच आहे. फक्त भाजपच नाही तर स्थानिक पातळीवर सगळेच पक्ष अवनीला मारल्याचं समर्थनच करत आहेत.
धुळे महापालिकेची निवडणूक ९ डिसेंबरला आहे. प्रचाराला सुरवात व्हायच्या महिनाभर आधीपासून धुळ्याच्या भाजपमधे चांगलाच वाद पेटलाय. धुळ्याचं नेतृत्व कुणाकडे, आमदार अनिल गोटे की संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, हा तिढा सुटेपर्यंत हा वाद संपणारा नाही. भले गोटे राजीनामा देवोत किंवा परत घेवोत.
मराठा जातीचं सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल १५ नोव्हेंबरला राज्य सरकारला दिला. या अहवालामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाल्याचं बोललं जातंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही १ डिसेंबरला फटाके फोडण्याची खात्री दिलीय. पण हे फटाके फोडण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येणार की एकदाच याबद्दल संभ्रम आहे.
आपल्या मुल्यांवर ठाम राहून राजकारण करणारे ज्येष्ठ समाजवादी नेते, माजी खासदार बापूसाहेब काळदाते यांचा आज स्मृतीदिवस. १७ नोव्हेंबर २०११ ला त्यांचं निधन झाले. त्यांच्या निधनानं महाराष्ट्रानं एक संत राजकारणी गमावला. आज राजकारण हे करिअर असल्याचे धडे दिले जातायत. अशा काळात आपल्या विचारांची, लोकांच्या श्रद्धेची प्रतारणा होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारमधे मंत्रीपद नाकारणाऱ्या बापूंचं स्मरण महत्त्वाचं ठरतं.
एमएच१२ अशी ओळख सांगणाऱ्या पुण्यात नोव्हेंबरच्या १२ तारखेला दुपारी १२ वाजता वेगवेगळ्या १२ ठिकाणी भारताचा नकाशा असलेला मास्क घातलेले तरुण शहरातल्या समस्यांवर मोठ्या तावातावात बोलू लागले. हातात फलक घेऊन बोलणारे हे लोक कोण आहेत? अचानक लोक रस्त्यावर येऊन काय बोलत आहेत? असे अनेक प्रश्न गर्दीच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होते. याबद्दल सांगतोय असाच एक मास्कवाला.
आज १४ नोव्हेंबर. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती. ते खऱ्या अर्थाने आधुनिक भारताचे निर्माते ठरले. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर ५५ वर्षांनीही आता नेहरूच सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी आव्हान ठरतायत. ते वेळोवेळी नेहरूंना खोडून, मोडून काढण्याचा प्रयत्न करतायत. यासंबंधी एनडीटीवी इंडियाचे रवीश कुमार यांच्या ब्लॉगचा हा स्वैर अनुवाद.
पर्रीकरांचं दर्शन घडवा नाहीतर श्राद्ध घाला, या काँग्रेसच्या आव्हानानंतर गोव्यातली भाजप बिथरली. त्यांनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या बैठकांचे फोटो रिलीज केले. पण त्यातून त्यांचं गलितगात्र दर्शन झाल्याने भाजप सध्या टीकेचं लक्ष्य बनलीय.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार यांचं आज १२ नोव्हेंबरला मध्यरात्री निधन झालं. ते त्यांच्या चांगल्या कामांसाठी कायम लक्षात ठेवले जातील, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिलीय. एका सर्वसामान्य पांढरपेशा घरातून सुरू झालेला त्यांचा राजकीय प्रवासही असाच लक्षात राहण्यासारखा आहे.
४ नोव्हेंबर २००८ ला झालेल्या निवडणुकीत बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून पहिल्यांदा निवडून आले. तो इतिहास होता. आज दहा वर्षांनी डोनाल्ड ट्रम्पबाबांनी त्या इतिहासावर कितीही पाणी फेरलं तरी त्याचं महत्त्व कमी होत नाही. ओबामांच्या त्या विजयाचा महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार मांडलाय ज्येष्ठ संपादक संजय आवटे यांनी. २०११ला अमेरिकेतल्या बीएमएम संमेलनानिमित्त प्रकाशित आयडियल इंटरनॅशनल या विशेषांकातला हा एक महत्त्वाचा लेख. तो आजही तितकाच विचार करायला लावणारा आहे.
बुधवार, ३१ ऑक्टोबर १९८४. तो दिवस सफदरजंग रोडवरच्या पंतप्रधानांच्या घरात नेहमीसारखा सुरू झाला होता. पण तो नेहमीसारखा नव्हता. सकाळी ९ वाजल्यानंतर त्या दिवसाचा नूर पूर्णपणे बदलला. ३१ ऑक्टोबर १९८४ ला सकाळ पासून पुढच्या २४ तासात नक्की काय घडलं? `द क्विंट`, `बीबीसी` आणि `फ्री प्रेस जर्नल` यांमधे आलेल्या लेखांच्या आधारे मांडलेला हा त्या दिवशीचा घटनाक्रम.
देशाचे पहिले गृहमंत्री, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज १४३ वी जयंती. यानिमित्त सरदार पटेलांच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनावरण करणार आहेत. हा जगातला सर्वात उंच पुतळा ठरणार आहे. त्याची निर्मितीप्रक्रिया जशी इंटरेस्टिंग आहे, तसंच त्यामागचं राजकारणही. त्याचं स्वागत जसं होतंय, तसा विरोधही. घोषणेपासून चर्चेत असलेल्या या पुतळ्याविषयी एक माहिती चर्चा.
आज देशात आणि महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्याची क्षमता भाजपकडे आली, त्यात प्रमोद महाजनांचं योगदान मोठं आहे. आज त्यांचा जन्मदिन. क्वचित कुठेतरी त्यांची आठवण काढली जातेय. आज महाजन असते तर मोदीयुगात त्यांचं स्थान कुठे असतं?
शेतकरी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी सात वर्षांपूर्वी संविधानातल्या परिशिष्ट नऊच्या प्रतींचं प्रतीकात्मक दहन केलं होतं. संविधानातल्या पहिल्या दुरुस्तीनं परिशिष्ट नऊनुसार शेतकर्‍यांना मालमत्ता संपादनाचा मूलभूत हक्कच नाकारून शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मूळ राज्यघटना बाजूला पडून जणू नव्या मनुस्मृतीच्या रूपातली राज्यघटना शेतकऱ्यांवर लादली गेली. त्यामुळे परिशिष्ट नऊ वगळून मूळ राज्यघटना लागू करावी, या मागणीसह हे आंदोलन केलं गेलं.
शून्यातून विश्व उभं करून मनोहर पर्रीकर २४ ऑक्टोबर २००० ला पहिल्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री बनले. आज १८ वर्षांनंतर ते अंथरुणावर खिळलेले आहेत. तरीही त्यांना मुख्यमंत्रीपदी राहण्याशिवाय पर्याय नाही. शरपंजरीवर पडून कुरुवंशाचं पतन पाहणाऱ्या भीष्मासारखे पर्रीकर त्यांनी उभारलेल्या भाजपची दुर्दशा पाहत आहेत. त्यांच्या १८ वर्षांच्या कारकीर्दीचं हे फलित फक्त त्यांनाच नाही तर त्यांच्या चाहत्यांनाही वेदना देणारं आहे.
पासपोर्ट हा कोणत्याही देशाची ताकद ठरवणारा एकक म्हणून नावारूपाला येतोय. काही दिवसांपूर्वीच एका संस्थेनं जगभरातील देशांची पासपोर्टनुसार रँकींग जाहीर केली. यात काही लाख लोकसंख्येचा मालदीव भारताच्या पुढं असल्याचं दिसून आलं. ही बाब भारतासाठी चिंतेची आहे. पण मग पासपोर्टवरून एखादा देश कमजोर किंवा शक्तीशाली कसा ठरतो?
अरब स्प्रिंगच्या वादळात २०११ मधे आजच्याच दिवशी पाश्चात्त्य देशांच्या सैन्यांनी हुकुमशहा गडाफीला ठार केलं. त्यानंतर लोकांनी मोठा जल्लोष केला होता. गडाफीची सोन्याची पिस्तूल उंचावत नाचत होते. पण आता अमेरिकेलाच गडाफी मारला गेल्याचा पश्चाताप होतोय. मग गडाफीला मारून काय साधलं?
एमजे अकबर हे पत्रकारितेतलं फार मोठं नाव. टाइम्समधल्या ट्रेनीपदापासून सुरू झालेली त्यांची कारकीर्द केद्रीय राज्यमंत्रीपदापर्यंत पोचली. त्यांनी केलेली कृष्णकृत्यं #metoo मोहिमेमुळे प्रकाशात आली नसती, तर अकबरना भारतीय पत्रकारितेत अगदी ध्रुवताऱ्यासारखं अढळ स्थान मिळालं असतं. हिंदीतल्या एका ज्येष्ठ पत्रकाराच्या लेखाचा हा अनुवाद.
एकच पक्ष शिवसेना. एकच नेता बाळासाहेब ठाकरे. एकच मैदान शिवसेना. एकच कार्यक्रम दसरा मेळावा. पंचेचाळीस वर्षांपेक्षा हे समीकरण कायम राहिलं. आजही शिवसेनेचा दसरा मेळावा गर्दी खेचतो आणि बातम्याही. अशावेळेस पहिला दसरा मेळावा कसा झाला असेल, याची उत्सुकता उरतेच.
सोशल मीडियावर गेल्या दोन वर्षांपासून धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कधी साजरा करायचा याविषयी वेगवेगळी चर्चा सुरू आहे. आता होतो, तसा तिथीनुसार दसऱ्याला की १४ ऑक्टोबर या तारखेला? आता नव्याने सुरू झालेल्या या चर्चेला चाळीसेक वर्षापूर्वीच सुरवात झालीय. वरवर पाहता वाटतं तसा हा फक्त दोन कालगणनांचा घोळ नाही.
उद्धारली कोटी कुळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे, हे खरंच ठरलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या धर्मांतराच्या क्रांतीमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना नवं आयुष्य मिळालं. स्वातंत्र्याचा नवा अर्थ कळला. धर्मांतरामुळे नेमकं काय झालं? कसं झालं? आजच्या जगात त्याला काय अर्थ उरलाय? याची एक चर्चा..
दसरा, भगवानगड, मुंडेंच्या घरातली भाऊबंदकी आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर गेल्या दोन वर्षांपासून भगवानगडावरच्या दसरा मेळाव्यातली राजकीय भाषणं बंद पडली आहेत. तरी राजकारण आजही भगवानगडाच्या भोवतीच फिरतंय.
तेलंगणातल्या मुदतपूर्व निवडणुकीनं एक देश, एक निवडणूक या चर्चेला पुन्हा सुरवात झालीय. तेलंगणात २०१९ मधे लोकसभेसोबत विधानसभेची निवडणूक होणार होती. मात्र के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुदतपुर्व निवडणुकीच्या निर्णयामुळं लोकसभेसोबत निवडणुकीची शक्यता मावळली असली तरी एकगठ्ठा निवडणुकीची चर्चा सुरू झालीय.
`६० हजार बहिणींचा भाऊ` असा फेसबूक स्टेटस असणाऱ्या राम कदम रक्षाबंधनात कमावलेली पुण्याई दहीहंडीत गमावली. बायकांना पुरुषांची मालमत्ता ठरवण्याची कीड त्यांच्या जिभेवर आली. त्यामागची कारणं काय असू शकतात?
पत्रकार अविनाश दुधे यांनी संपादित केलेला संघाचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल का? हा लेखसंग्रह नुकताच प्रकाशित झाला. त्याची प्रस्तावना विचार करायला लावणारी आहे. त्याचा संपादित भाग.
गिरे तो भी टांग उपर ही म्हण समजून घेण्यासाठी आजच्या दिवशी पाकिस्तानमधे जायला हवं. आज ६ सप्टेंबरला तिथे डिफेन्स डे साजरा होतोय. १९६५ च्या युद्धात भारताने पाकिस्तानला खडे चारले, असं आपण मानतो. पण ते त्यांना मान्य नाही. ते हा दिवस दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने विजयाच दिवस म्हणून साजरा करतात.