राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज सरकार चालवतंय. त्यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय एकही महत्त्वाचा निर्णय देशात घेतला जात नाही. प्रत्येक मंत्र्यामागे संघाचा माणूस नेमून दिलेला असतो. हे सारं घटनाबाह्य आहे. सांगत आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार. 

बांगलादेशी घुसखोर शोधण्यासाठी आसाममधे एनआरसीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. पण पाच वर्ष चाललेल्या या प्रक्रियेतून हाती काय लागलं? तर ठोस असं काही सांगता येत नाही. आसाममधे फेल गेलेली एनआरसी प्रक्रिया आता महाराष्ट्र, दिल्लीतही राबवण्याची मागणी होतेय. विशेषतः सत्ताधारी भाजपकडून ही मागणी लावून धरली जातेय. पण खरंच कोट्यवधी रुपये खर्चून घुसखोर सापडतील?

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्याला आता महिना होतोय. अजून तिथे संचारबंदी आहे. मोबाईल, इंटरनेट सेवा बंद आहे. परिस्थिती रूळावर यावी म्हणून केंद्र सरकार प्रयत्न करतंय. सरकारने काश्मीरमधल्या ५० हजार रिक्त जागा भरण्याची घोषणा केलीय. काश्मीरमधल्या रिकाम्या जागा भरायला तयार असलेलं सरकार इतर राज्यांत अशी भूमिका का घेत नाही, असा सवाल निर्माण होतोय.

ख्यातनाम वकील आणि राजकारणी अरुण जेटली यांचं नुकतंच निधन झालं. मोदी सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांची ओळख होती. पण मोदी सरकार १.० मधे शेवटच्या काळात त्यांना फारसं काम करता आलं नाही. ते वेगवेगळ्या आजारांनी त्रस्त होते. मधुमेह कंट्रोल करण्यासाठी त्यांनी वेट लॉसचं ऑपरेशन केलं होतं. आणि त्यामुळे त्यांना इतर आजार जडले असावेत, अशी चर्चा होतेय.

सध्या विरोधी पक्षाचे नेते सरकारवर जोरदार टीका करतायत. आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये देण्याची अशी घोषणा केलीय. यावरुन सरकार आरबीआयच्या पैशांवर डल्ला मारतंय अशी टीका होतेय. पैसे दिल्यामुळे भविष्यात देशाला मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.